विराटनगर । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले कोशी प्रदेश सरकार गठनको आह्वान गर्ने तयारी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार दिएको आदेशपछि पुनः प्रदेश प्रमुख खापुङले १७ गतेसम्मको समय दिएर संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसारको सरकार गठनको आह्वान गर्न लागेका हुन् ।

‘सर्वोच्चले आदेश नै दिइसकेपछि नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठले भने, ‘प्रदेश प्रमुखज्यू विराटनगर बाहिर हुनुहुन्थ्यो, आइपुग्न लाग्नु भएको छ । उहाँ आएपछि सूचना आह्वान हुन्छ ।’

श्रेष्ठले सर्वोच्चको आदेशपछि १७ गतेसम्म कसको नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भयो भन्ने विषयमा आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘यो विषयमा हाम्रो कुनै सल्लाह भएको छैन । प्रदेश प्रमुखज्यूले हामीलाई केही भन्नु भएको पनि छैन,’ उनले भने ।

यता, प्रदेश प्रमुख कार्यालयको एक स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश प्रमुख खापुङले सुरुमा उद्धव थापालाई नै मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्ने गरी पत्र दिने मनसाय राखेका थिए । तर, सर्वोच्चको आदेश यस विषयमा मौन रहेका कारण अहिले नै निर्णय नगर्ने कि भन्ने विषयमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा छलफल भएको छ ।

‘१७ गतेसम्मको समय हो । हतार नगरौँ कि जस्तो भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सायद मौन रहेरै समय कट्छ होला ।’

मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापा नियुक्ति प्रक्रिया नै सर्वोच्चले खारेज गरेसँगै काम चलाउ सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने बहस जारी छ । मुख्यमन्त्री आफू नै रहेको दाबी गरिरहेका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले आफूसँगै क्याबिनेटका सबै मन्त्रीहरु कामचलाउ हैसियतमा कमब्याक भएको दाबी गरेका छन् । ‘अर्को सरकार नबनेसम्म सबै मन्त्री कायम रहन्छन्,’ उनले भने ।

काठमाडौंमा रहेका कार्की शुक्रबार बिहान १० बजे विराटनगर आएर मुख्यमन्त्री कार्यालय जाने तयारीमा थिए । तर, उनी विमानस्थलमा ओर्लिँदा न उनलाई स्वागत गर्न कर्मचारीहरु पुगेका थिए, न त उनले दाबी गरेजस्तो मुख्यमन्त्रीको हैसियत प्रदान गर्ने सुरक्षाकर्मी र सवारी साधन नै थियो ।

यो पनि

मुख्यमन्त्री जोसुकैलाई पनि दिन सकिन्छ, कांग्रेससँग भागवण्डा गर्न तयार छौँ : हिक्मत कार्की

सर्वोच्चको फैसलाले असार २१ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका उद्धव थापालाई बर्खास्त गरी साउन १७ गतेभित्र नयाँ सरकार गठनको आदेश गरेको छ । तर, यो अवधिमा कामचलाउ मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने आदेशमा स्पष्ट नभएकाले मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी पनि अन्यौलमा छन् ।

महान्यायाधिवक्तासहित सरकारी वकिलहरुले उद्धव थापा नै काम चलाउ मुख्यमन्त्री रहने बताइरहेको बेला कार्की र उनको पक्षमा सर्वोच्चमा बहस गरेका वकिलहरुले भने कार्की नै मुख्यमन्त्री हुने दाबी गरिरहेका छन् । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने कार्कीलाई अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीको मान्यता दिन अस्वीकार गरेको देखिएको छ ।

थापा गत असार २१ गते सभामुखसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । थापाले सभामुखको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । सरकार गठन प्रक्रियाकाविरुद्धमा कार्कीले रिट निवेदन दिएका थिए ।

संविधानको धारा १६९ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थाबारे उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा (३) मा ‘उपधारा (१) बमोजिम मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भए ता पनि अर्को प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ । तर मुख्यमन्त्रीको मृत्यु भएमा अर्काे मुख्यमन्त्री नियुक्ति नभएसम्मका लागि वरिष्ठतम मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।