मातृभाषा सबैका लागि आमा जत्तिकै प्यारो हुन्छ । एउटा बालकले आमा, घरपरिवार र समुदायबाट सिक्ने पहिलो भाषा नै मातृभाषा हो । नेपालमा १३१ वटा  भाषा रहेको जनगणनाले देखाएको छ । शिक्षा र साक्षरतामा नेपाल पछाडि पर्नुको एउटा मुख्य कारण मातृभाषामा शिक्षा प्रदान नगर्नु पनि हो । यो मातृभाषामाथिको अन्याय हो । 

सामान्य अर्थमा साक्षर भनेको कम्तीमा एक भाषा पढ्न र लेख्न सक्ने क्षमता हो । पाँच वर्ष पूरा गरी विद्यालय जान सुरु गरेका बालबालिकाहरूलाई नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा शिक्षा दिन सुरु भएको वर्षौं भएको छ । प्रारम्भिक कक्षामा मातृभाषामा शिक्षण गर्दा विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता राम्रो हुने निष्कर्ष युनेस्कोका अध्ययनहरूले देखाएको छ ।

कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था

मातृभाषामा शिक्षाका बारेमा केही समय पहिलेदेखि नै संवैधानिक व्यवस्था थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १८ मा प्रत्येक समुदायले बालबालिकालाई प्राथमिक तहसम्म आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा दिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार नेपालमा मातृभाषामा शिक्षा कार्यक्रम विस २०५५ देखि सुरु भयो । त्यो व्यवस्था अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १७ मा पनि व्यवस्था गरियो । उक्त धारामा भनिएको छ– “प्रत्येक समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुने छ ।” तर यो व्यवस्थालाई २०७२ सालसम्म पनि सही रूपले कार्यान्वयन गर्न सकिएन । यसपछि भने विभिन्न समुदायका मानिसहरू आफ्नो समुदायको पहिचानबारे सजग हुन थाले । 

नेपालको संविधान २०७२ मा मातृभाषासम्बन्धी विशेष व्यवस्था राखियो । संविधानको धारा ३६ मा भनिएको छ– “नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्राप्त र कानुनबमोजिम विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्न र सञ्चालन गर्ने हक हुने छ ।” यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र घोषणपत्रहरूमा पनि नेपाल पक्ष राष्ट्रका रूपमा उभिएको छ, हस्ताक्षर गरेको छ । यस अर्थमा यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २८ को उपदफा ३ मा ‘नेपाल सरकारले मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय वा शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने छ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यहाँ ‘व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा ‘व्यवस्था मिलाउन सक्ने छ’ भनेर उल्लेख गरियो । जसले नेपाल सरकारले मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकलाई त्यति धेरै गम्भीर रूपले लिएको देखिँदैन ।

वर्तमान अवस्था

नेपालमा सङ्घीयता आएपछि यो अधिकारलाई प्रभावकारी ढङ्ले कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने आशा नेपाली जन्ताले गरेका थिए । तर संविधान आएको ७ वर्ष वितिसक्दा पनि यस अधिकारको कार्यन्वयन गर्ने शैली र गति विगतको जस्तै छ । मैथिली, भोजपुरी, थारू, अवधी, नेवारी, लिम्बु, तामाङ, गुरुङ, मगर, वान्तवा, चाम्लिङ, शेर्पा, सुनुवार, राजवंशी, याक्खा, मुगाली, तामाङ सम्बोटा, थारू (मध्यक्षेत्र), धिमाल, कुलुङलगायत २५ भाषामा प्राथमिक पाठ्यपुस्तक बनेका छन् । त्यसैगरी डोटेली, थकाली, उर्दु, संस्कृतलगायत १४ भन्दा बढी भाषाका कथा, जीवनी र संस्कृतिसम्बन्धी ३–३ वटा पाठ्यसामग्री तयार पारिएका छन् । तर प्राथमिक पाठ्यपुस्तक तयार भए पनि यी सबै मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्नका लागि अहिलेसम्म पनि पर्याप्त विद्यालय स्थापना भएका छैनन् । 

मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक बालअधिकार हो । यो अधिकार सरकारले बाध्यात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । यसको हनन् गर्न पाइँदैन भन्ने सरकारले बिर्से जस्तो छ । मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकलाई सरकारले समय समयमा संविधान, शिक्षासम्बन्धी ऐन र नीतिका र कार्यक्रमका पन्नाहरूमा ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्नमा गम्भीरतापूर्वक लिएको कुरा व्यवहारमा देखिँदैन । २५ वर्षभन्दा बढीको अवधि पार गरिसके सोचे जस्तो उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । 

मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक मानव अधिकार तथा मौलिक अधिकारको हो । यसको कार्यान्वयन निश्चित समयावधिभित्र गरिनुपर्छ । तर सरकार तथा यस विषयसँग सरोकार राख्ने अन्य निकाय कति समयभित्र कार्यान्वयन गर्ने हो भन्नेमा अझै अनभिज्ञ छन् । योजना, नीति तथा कार्यक्रम मात्र बारम्बार बनाउने गर्छन् । त्यसैले २०५५ देखि अहिलेसम्म पनि सफलता पाएनन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार पनि अहिलेसम्म शिक्षासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम बनाउनमा नै व्यस्त छन् ।  

औचित्य र महत्त्व 

मातृभषामा शिक्षा पाउने अधिकार सिकाइसँग मात्र सम्बन्धित छैन । त्यस समुदायको सम्मान, गौरव, पहिचान र त्यस भाषाको विकाससँग समेत सम्बन्धित छ । त्यस्तै युनेस्का तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाले ल्याएका ‘सबैका लागि शिक्षा’ भन्ने नारा र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा समेत प्रारम्भिक शिक्षा सबैका लागि अनिवार्य हुने कुरा लाई सुनुश्चित गर्ने आधार हो । 

व्यक्ति साक्षर हुन कुनै पनि भाषामा शिक्षा ग्रहण गरेको हुनुपर्छ, त्यसका लागि नेपाली र अङ्ग्रेजीमा नै शिक्षा लिनु पर्छ भन्ने छैन । मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई सुरुदेखि प्रभावकारी ढङ्ले कार्यान्वय गरेको भए देशको साक्षरता अहिलेको भन्दा बढी हुन्थ्यो । कतिपय बालबालिकाले विद्यालय छाडने कारणमध्ये एक नेपाली भाषामा शिक्षा प्रदान गर्नु पनि हो । भर्खरै विद्यालय जान सुरु गरेका बालबालिकाहरू आफ्नो मातृभाषाबाहेक अन्य भाषाबाट परिचित हुँदैनन् । विद्यालय गएपछि अन्य भाषामा (नेपाली भाषा) शिक्षा लिँदा उनीहरूको बुझाइको स्तर मातृभाषाको भन्दा कम हुने कुरा विभिन्न अनुसन्धानले प्रमाणित गरिसकेको छ । भाषा बुझ्न र पढ्न अप्ठ्यारो महसुस हुँदा विद्यार्थी विद्यालय जान रुचाउँदैनन् । यो एकभाषी सत्ताको मानसिकता र शैक्षिक आरजकताले ल्याएको परिणाम हो । 

यसैगरी कतिपय निजी विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी बोल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । मातृभाषा बोलेका कारण दण्ड दिने कार्यसमेत भएको यदाकदा पाइन्छ । 

भारतीय वैज्ञानिक अब्दुल कलामले विज्ञानसम्बन्धी शिक्षा मातृभाषामा दिनुपर्ने बताएका छन् । किनभने मातृभाषामा लेख्न र बुझ्न सहज हुन्छ । नेपाली मातृभाषा भएका लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, लेखनाथ पौड्याल, मोतिराम भट्ट, भानुभक्त आचार्य लगायत प्रतिभाषाली व्यक्तिले सानैदेखि नै आफ्नो प्रतिभा देखाउने मौका पाए । तर नेपालीबाहेकका अन्य मातृभाषीहरूले यस्तो मौका कमै पाए । भारतीय दासन विश्वविद्यालयका राजथुराई निशान्तिले गरेको एक अनुसन्धानले मातृभाषा मानिसको सोचाइ र भावना निर्माण गर्न अत्यावश्यक रहेको देखाएको छ । मातृभाषा आफ्नो देशमा आफ्नो समुदायबाहेक अन्य कुनै पनि सरकारी कार्यालय, सांसदमा, विद्यालय, लेख, पत्रपत्रिका इत्यादिमा नबोलिँदा कतिपय नागरिकले आफ्नो मातृभाषालाई महत्त्वहीन ठन्न थालेका छन् । तर नेपालमा बोलिने मैथली, भोजपुरी जस्ता अन्य कतिपय भाषा नेपाली भाषा जतिकै समपन्न र विकसित छन् । कतिपय कुरामा त नेपालीभन्दा पनि विकसित मानिन्छन् । तर नेपालमा यस्ता मातृभाषासँग अन्याय नै अन्याय भएको छ । यस्तै अन्यायलाई हटाउनका लागि नेपालको संविधानमा मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकलाई सुनुश्चित गरिएको छ ।

मातृभाषामा शिक्षाका चुनौती

नेपाली समाजमा अङ्ग्रेजी भाषाको बढ्दो प्रभाव छ । यसले सरोकारवालाहरूको मानसिकतामा समेत आफ्नो प्रभाव जमाएको छ । त्यस्तै नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषामा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्रदान गर्न तत्कालै तयार भएको देखिँदैन । किनभने सबै मातृभाषाहरूका लागि पर्याप्त शिक्षक, स्रोतसाधन र भाषीहरू छैनन् । कतिपय मातृभाषीहरूको सुसज्जित र स्पष्ट व्याकरण पनि छैनन् । 

कुनै समुदायमा मातृभाषा बोल्ने प्रशस्त व्यक्ति, शिक्षक र स्रोतसाधन छन् । त्यसलाई प्राथमिकताका आधारमा शिक्षा दिन सुरु गर्नु पर्छ । त्यस्तै वक्ता कम भएका मातृभाषाका लागि सम्भव भएसम्म सुरुमा न्यूनतम ५ कक्षासम्म र स्पष्ट व्याकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तै कम विकसित भाषालाई विकास गर्न आवश्यक खोज अनुसन्धान गरेर वा उचित अवसर र मार्ग प्रदान गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि विज्ञहरूसँग सल्लाह सुझाव गरेर मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ । किनभने मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक हरेक भाषाको विकाससँग पनि जोडिएको अधिकार हो । 

निष्कर्ष

मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक हरेक बालबालिकालाई छ । यो व्यवस्थाले मातृभाषाको सम्मान, गौरव बढाउँछ । जसले गर्दा त्यस भाषामाथि विगतमा भएका र भइरेका अन्यायलाई घटाउने छ । त्यस कारण सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीत तह तीनवटै सरकारले आपसी समन्वय गरेर संविधान प्रदत्त यस अधिकारलाई प्रभावशाली ढङ्गले कार्यान्वयन गरे मात्र मातृभाषाको संरक्षण र गौरव बढाउन सकिन्छ । 

चौहान काठमाडौँ स्कुल अफ लका विद्यार्थी हुन् ।