विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार दिएको आदेशसँगै कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउने जोडघटाउ सुरु भएको छ । जति जोड्दा पनि हिसाब भने दुवैतिर बराबरमात्रै देखिन्छ । त्यसमा तलमाथि पार्न दलहरुले नयाँ शिराबाट छलफल अगाडि बढाउलान् ? यो भने आगामी १७ गतेसम्मको अवधिमा प्रस्ट हुनेछ । यद्यपि नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले भने कांग्रेससँग सहमति गरेर अगाडि बढ्ने वा अन्यलाई मुख्यमन्त्री मानेर जान पनि आफू तयार हुने संकेत गरेका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंबाट कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर ओर्लिएका कार्कीले विराटनगर विमानस्थलमै प्रदेशको राजनीतिबारे कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ उनीसँग भएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

अबको कामचलाउ मुख्यमन्त्री त तपाई नै हो नि होइन ?

– तपाईलाई चारवटा कुरा बताउँछु । हिजो सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पहिलो कुरा के हो भने २१ गते नियुक्त हुनु भएको माननीय उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई पूर्ण रुपमा असंवैधानिक भनेर त्यसलाई खारेज ग¥यो । त्यसपछि उसले जुन बिन्दुबाट सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु भयो, त्यही बिन्दुबाट अर्को सरकार बनाउन १७ गतेसम्मको समयावधि तोक्यो ।

१७ गतेभित्र बहुमतको दाबीसहित नयाँ सरकार बन्यो भने त्यसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छ । लिएन भने स्वतः संविधानको धारा १६८ (३) मा जान्छ । यदि १७ गतेभित्र बहुमतको सरकार बनेन भने त्यही दिनबाट उपधारा (३) मा जान्छ र (३) को सरकार बन्छ भन्ने निर्णय गरेको छ ।

सभामुखले कहिल्यै पनि सरकार बनाउने कुरामा सहभागी हुन मिल्दैन र उसको तटस्थ भूमिकालाई सर्वोच्च अदालतले संविधानमा भएका व्यवस्थाहरुलाई थप व्याख्या गरेर स्पष्ट पारेको छ । नयाँ नजिर स्थापित भएको छ । हिजो भएको निर्णय यो हो । हाम्रो जिकिर त्यो सरकार बन्ने प्रक्रियामा ४७ सिट चाहिनेमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको ४६ मात्रै भयो । सभामुखको सहित गरेर ४७ जनाको संख्या पु¥याइएको अवैधानिक छ र यो खारेज गरियोस् भन्ने थियो । त्यो पूर्ण रुपमा खारेज भयो ।

हामीले अर्को पनि १६८ (२) को प्रक्रिया पूरा गरेको र दाबी नपुगेको हुँदा उपधारा (३) को सरकार बन्ने प्रक्रिया आरम्भ होस् भनेको थियो । त्यसको सन्दर्भमा पनि दुई वटा अप्सन दिएको छ । जसमा उपधारा (२) अनुसार नै १७ गतेसम्मको समय दिएको छ भने त्यो समयावधिमा बहुमत दाबी हुन सकेन भने स्वतः १६८ (३) बाट सरकार बन्ने भयो ।

एमालेले १६८ (२) अनुसारको बहुमत दाबी गरेर जाने सम्भावना छ ?

साना–साना दलहरु जान्छन् भने ठूलो दल नजाने कुरै हुँदैन । हामी अहिले ४० सिटको दल हौँ । अरु दलहरुसित हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ र कुनै पनि दलको समर्थन प्राप्त हुने बित्तिकै हामी १७ गतेभित्रै बहुमतको दाबी गर्छौं ।

त्यो सम्भावना कति छ ?

हामी कुराकानीकै क्रममा छौँ । त्यसमा केही भन्न सकिँदैन । कहिलेकाहीँ १ सिट कम पनि हुन्छ । कहिलेकाहीँ ६० सिट पनि पुग्छ ।

कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ नि के हो कुरा ?

त्यसमा हामी ओपन छौँ । मेरो मान्यता के छ भने अहिले देशका दुई वटा ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बीचमा यदि मुलुकको डेडलकलाई फुकाउने, संविधानलाई संस्थागत गर्ने, कानुनी राज्यलाई स्थापित गर्नेलगायतका राजनीतिक मुद्दामा कुरा मिल्छन् भने हामी मिलेर अगाडि बढ्न तयार छौँ ।

कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिन तयार हो एमाले ?

मुख्यमन्त्री भन्ने नै ठूलो कुरा होइन । मुख्यमन्त्री दिन जो सुकैलाई पनि सकिन्छ । आफूसँग बहुमत भएन भने अरु कुनै पनि दलले मुख्यमन्त्री लिएर अगाडि बढ्ने कुरामा एमाले बाधक बन्दैन । तर भागबण्डाका लागि चार पाँचवटा दलमा यतियति महिना, यति वर्ष भन्ने भागबण्डा गर्ने कुरा उचित होइन । यो एजेण्डा हाम्रो होइन ।

कांग्रेससँग चाहिँ भागबण्डा गर्न तयार हुनुहुन्छ ?

त्यो कुरामा कांग्रेस स्पष्ट भएर आयो भने हामी तयार छौँ ।

यसका लागि छलफल अगाडि बढाउने काम कसरी अगाडि बढ्छ ?

मैले औपचारिक रुपमा अहिले बोलेर भयो । अर्को हाम्रो पार्टीको वैशाख महिनामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि त्यो कुरा ओपन गरेको छ । अर्को दलका नेताहरू अध्यक्ष, महासचिव बोलिरहनु भएको कुरा हो । हामी यो कुरामा ओपन छौँ ।

सहमतीय सरकारको कुरा चाहिँ के हो ?

मैले १०० दिन सरकारको समयावधि पूरा भएपछि सहमतीय सरकार बनाउँ भनेको हो । अहिले पनि हामी त्यसमा ओपन छौँ ।

कोशी प्रदेशको सरकार कस्तो हुन्छ ?

कोशी प्रदेशको सरकार अहिले कामचलाउमा फर्किएको छ । १७ गतेपछि पूर्ण सरकार पाएर अगाडि बढ्छ ।

तपाईले मुद्दा हाल्दा सभामुखको भूमिका, प्रदेश प्रमुखको भूमिका, केन्द्रीय नेताको भूमिका संविधान मिच्ने काम भएको छ भन्ने थियो । सर्वोच्चले पनि त्यही कुरा बोल्यो । अब उनीहरुले राजीनामा दिनुपर्दैन ?

अब, मान्छेका गल्ती कमजोरी हुन्छन् । संस्थाको पनि गल्ती कमजोरी हुन्छन् । यद्यपि यो गम्भीर प्रकृतिको गल्ती कमजोरी थियो । यसमा मैले अहिले प्रदेश प्रमुखलाई, सभामुखलाई वा कुनै अमुक व्यक्तिलाई भन्ने भन्दा पनि नेपालमा अहिले जुन खालको सत्ता संस्कृति गठबन्धन छ, केन्द्रीय गठबन्धनको गलत निष्कर्ष, गलत निर्देशन र गलत रवैयाका कारणले संविधान मिच्ने, मुलुकलाई तानाशाहीकरण गर्दै लैजाने, मुलुकलाई स्वेच्छचारिता ढङ्गले लाने र विधिको शासनलाई अन्त्य गर्ने कुरा भएको छ । त्योप्रति हाम्रो विरोध, आलोचना रहन्छ । व्यक्तिले गरेको गल्ती कमजोरी सर्वोच्चले सच्याएको छ । फेरि नदोहो¥याउन म आग्रह गर्दछु ।

कोशी प्रदेशमा मध्यावधि हुने सम्भावना कत्तिको छ ?

मध्यावधि अहिले मुलुकको आवश्यकता होइन । जनताको माग होइन र नेकपा एमालेको चाहना पनि छैन । बाध्यात्मक ढङ्गले कसैले त्यहाँ पु¥यायो भने हामी पनि त्यहाँ पुग्नै पर्छ । चुनाव भयो भने एमाले चुनावबाट भाग्ने, पन्छिने काम गर्दैन ।

प्रदेश संरचनाप्रति प्रश्न उठिरहेको बेला भएको यस्तो गन्जागोलतिर गइरहँदा यसको भविष्य कसरी अगाडि बढ्छ ?

प्रदेशको भविष्य एमालेले सुनिश्चित पार्छ । प्रदेशको भविष्यमाथि विभिन्न संवैधानिक, कानुनी प्रश्न उठाउने, यसलाई बद्नाम गर्ने, जनताको बीचमा वितृष्णा फैलाउने काम भएको छ । ती कुरालाई लिएर हामी जनताको सामु जान्छौँ । निर्वाचनमा त्यो कुरा भन्छौँ । यद्यपि अहिले नै निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता एमालेको होइन ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय कहिले जानुहुन्छ ?

अहिले सरकारको दिन दैनिक काम नरोकिउन् भनेर अदालतले बाटो खोलेको छ । त्यो बाटो खोलेको कुरामा मुख्यमन्त्रीको हैसियतले र माननीय मन्त्रीहरुको हैसियतले हामी त्यो काम गर्न तयार छौँ ।

त्यसका लागि प्रदेश प्रमुखले पत्र दिनुप¥यो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले गाडी पठाउने लगायतका काम गरेको छैन । असहयोग किन भयो ?

त्यो असहयोग मैले बुझेको छैन । मैले सहयोग नै मागेको छैन । सहयोग नमागी असहयोग भन्ने हुन्छ र ?

होइन । सरकार खाली त हुँदैन होला नि त । हामीले कुन आधारले कसलाई मुख्यमन्त्री मान्ने ?

तपाईले हिजोको सर्वोच्चको आदेशलाई आधार मान्नुप¥यो । उद्धव थापाले के भन्नुहुन्छ ? हिक्मत कार्कीले के भन्नुहुन्छ ? अर्कोले के भन्छ भन्ने कुरामा तपाईहरु नजानु । तपाईहरुलाई मसित अदालतले दिएको आदेश छ, त्यो दिन्छु । बरु सबैले पढ्नुहोस् । त्यसले जे भन्छ, त्यो गर्नुहोला । व्यक्तिमा किन जानुहुन्छ ? कोही व्यक्तिसँग झगडा गराउने काम नगरौँ । मैले गाडी मागेको पनि छैन । आयो भने चढ्ने, जाने हो । काम आवश्यक भयो जानुपर्ने भयो भने जान्छु । तर, हिजोजस्तो दैनिक त्यहाँ गएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि पर्छजस्तो लाग्दैन । एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा सर्वोच्चले अहिलेको दैनिक गाँठो फुकाउन मात्रै हामीलाई राखिराखेको हो ।

प्रदेश प्रमुखले निर्णय त गर्नुप¥यो होला नि ?

के निर्णय गर्नुपर्यो ? सर्वोच्चको जे आदेश आयो, उहाँले पनि पालना गर्ने हो, हामीले पनि पालना गर्ने हो । यो भन्दा अर्को विकल्प छैन ।