विगत ४० वर्षदेखि चर्चाको केन्द्रमा रहेको १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजनाले पछिल्लो समय गति लिने छाँट देखाएको छ । भू–राजनीतिक चलखेलको भुमरीमा परेको यो आयोजना बनाउन ३ देखि ४ खर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको छ । लगानीको स्रोत सुनिश्चित नभएकै स्थितिमा सरकारले कम्पनी स्थापना गरेर प्रमुख तोकिसकेको छ भने स्थानीय र केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ । तर पनि आयोजना बन्नेमा ढुक्क हुन सक्ने स्थिति देखिँदैन । आयोजना विकासमा भइरहेको पछिल्ला गतिविधिको विषयलाई समेटेर रातोपाटीले बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. जगतकुमार श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

–तपाईं बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्नुभएको छ । अब आयोजनाको कामले गति लिन्छ ?

यतिबेला आयोजना निर्माणको तयारीमा हामी लागि रहेका छौँ । अहिले केन्द्रीय कार्यालय र फिल्ड कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी गत वर्षको भदौमा स्थापना भएको कम्पनी हो । चुनावी प्रक्रिया लगायतले एक वर्षपछि गति लिन थालेको छ । कम्पनीले कारोबार स्वीकृति लिइसकेको छ । अब लाइसेन्सको आवेदनको चरणमा छौँ ।

–केन्द्रीय र स्थानीय कार्यालय उद्घाटन हुनु नै आयोजना बन्छ भन्ने आधार हो ? कसरी पत्याउने ?

यसको पृष्ठभूमिमा धेरै काम भएका छन् । आयोजना निर्माण गर्ने सुनिश्चितता भएपछि मात्रै फिल्ड कार्यालय स्थापना भएको छ ।

–आयोजना निर्माण गर्ने सुनिश्चितता भएको वा लगानीको स्रोत नै सुनिश्चितता भएको हो ? भएको भए कसरी सुनिश्चित भयो ?

लगानीको स्रोत सुनिश्चिता भएको विषय पूर्णरूपमा म्याचुअर भइसकेको छैन । तर एक हिसाबको लगानीको रकम सुनिश्चित भइसकेको स्थिति नै हो । सरकारमा एक किसिमको सम्झौता भएको छ । यसका लागि सरकारले भायाबिलिटी ग्याप (भीजीएफ) दिनेसम्मको कुरा अघि बढेको छ । यसको अर्थ, मुआब्जा, पुनर्वास, वातावरण लगायतका विषयमा कम्पनीलाई सहयोग गर्छ ।

–आयोजना बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयले ४० प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले २५, विद्युत् प्राधिकरणले १४ प्रतिशत तथा सर्वसाधारण र स्थानीयले समान १०÷१० प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने मोडल आएको थियो । अहिले यही मोडल हो वा फरक छ ?

यो लगानीको मोडल केही परिमार्जित हुन सक्छ । तर यही मोडलको पेरिफेरीमा आधारित रहेर लगानी गर्ने हो । जुन मन्त्रालय वा जुन निकायको लगानी भने पनि सबै लगानी सरकारकै हुन्छ । यसबाहेक कम्पनीका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण समेत सरकारमार्फत आउने कुरा भएको छ । ऋणचाहिँ आयोजनाले सरकारलाई तिर्नपर्छ । यस्तै सर्वसाधारणबाट ठुलो रकम उठाउने योजना छ ।

–यसको अर्थ अब आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चितता भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ ?

हुन्छ । पूर्ण विश्वासका साथ प्रधानमन्त्रीले सिउरेनीटारमै पुगेर बोल्नुभएको छ । स्रोत सुनिश्चित भएर नै फिल्ड कार्यालय उद्घाटन भएको विषय प्रधानमन्त्रीले उठाउनुभएको थियो ।

–त्यसो भए अब आयोजनाको शिलान्यास कहिले हुन्छ ?

अहिले कम्पनी शिलान्यासकै तयारीमा छ । वित्तीय मोडललगायतका विषय टुङ्गोमा पुगिसकेको छ । यसलाई मन्त्रीपरिषद्ले पनि निर्णय गर्ला । यसपछि ठेक्का लगाउने चरणका काम हुन्छ । अबको एक वर्षभित्र आयोजनाको शिलान्यास हुन्छ । यसपछि आयोजना बन्न ८ वर्षको निर्माण अवधि राखिएको छ । बढीमा १० वर्षमा आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपालीले बाल्न पाउने छन् ।

–तपाईं यसअघि वातावरण, मुआब्जा वितरण र पुनर्वास एकाइको संयोजक हुनुहुन्थ्यो । अहिले कम्पनीको प्रमुखको पदमा हुनुहुन्छ । यी दुई पदबीचको भिन्नता कस्तो हुँदो रहेछ ?

पहिला बुढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समिति थियो । त्यही समितिको एउटा एकाइको संयोजकमा थिए । समिति खारेज भए पनि एकाई बाँकी थियो । म गोरखाको स्थानीयवासी पनि हो । यस आधारमा मुआब्जा वितरणको काममा म सहभागी थिएँ । मुआब्जाका लागि छुट्याइएको ६–७ अर्ब रकम बाँकी नै थियो । जुन काम सम्भव पनि भयो ।

–स्थानीय स्तरमा बसेर स्थानीयवासीसँग मुआब्जा वितरणको काम गर्दा के कस्ता अप्ठ्यारा आए ? सम्झन मिल्छ ?

आउने चुनौतीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । कोही रिसाउँदै आए पनि हाँसेल डिल गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीयको माग र उहाँहरूको विषय बुझ्ने हो । एक दुई पटक एकदमै जटिल अवस्था पनि सिर्जना भएको थियो । चिन्या छु, जान्या छु भन्ने खालको धम्की खेपेको थिएँ । तर पछि भेट भएपछि फेरि सम्बन्ध राम्रो बनिसकेको छ । मुआब्जा वितरणको काम गर्दा धेरै मानिस खुसी नै बनेका छन् । यसमा दुई पदबीचको फरक बताउनुपर्दा पहिलाको संयोजकको मात्रै भूमिका थियो ।

अहिले चाहिँ कम्पनीको समग्र नेतृत्व हेर्नुपर्ने स्थिति छ । अब स्थानीयसँग डिल गर्दै कम्पनीको व्यवस्थापन, वित्तीय सुनिश्चितता, लाइसेन्स, पीपीए सम्झौता, निर्माण कार्य, ठेकेदार छनोट, कन्सल्ट्यान्ट छनोट, समय व्यवस्थापन लगायतका विषय अब हेर्नुपर्छ ।

–तर कम्पनीको प्रमुखका रूपमा नियुक्त भइरहँदा तपाईंको अनुभवमाथि प्रश्न उठ्यो । यो आरोप सत्य हो कि आरोपमा मात्र ?

म एउटा इन्जिनियर हो । यो क्षेत्रमा लागेको ३० वर्ष भइसकेको छ । कपाल पनि फुलिसकेको छ । इन्जिनियर हुँदै गर्दा व्यवस्थापनतर्फ पनि रहे । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थामा ८ वर्षसम्म सहायक डिनको भूमिकामा रहेँ । इन्जिनियर इन्जिनियर मात्रै होइन । यसमा म्यानेजमेन्ट समेत मिसिएको हुन्छ । बुझ्नेले कसरी बुझ्यो भन्ने हो । 

बिजुली बजारमा बनेको आर्क ब्रिजको कन्सेप्ट मैले तयार पारेको हो । जमलको ओभरहेड ब्रिजको डिजाइन मैले तयार पारेको हो । यस्ता काम हामीले गर्दै आइरहेका छौँ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी आयोजना नभएर कम्पनी हो । यसले बुढीगण्डकी लिन्छ, यसपछि अन्य आयोजना समेत लिन्छ । कम्पनीको प्रमुखमा बसेर मैले एउटाले मात्रै काम गर्ने होइन । यो सिङ्गो टिमको नेतृत्वकर्ता हो ।

–तर पनि आर्क ब्रिजको कन्सेप्ट तयार पार्नु र जमलको पुल डिजाइन गर्दैमा जलविद्युत् आयोजनाको नेतृत्व सम्हाल्ने क्षमता विकास हुन्छ ?

यी विषय त उदाहरणका लागि भनेका विषय हुन् । इन्जिनियरले हाइड्रोपावर नबुझे कसले बुझ्छ । ड्याममा झन्डै आधा रकम जान्छ । यो इन्जिनियरले डिजाइन गर्ने हो । व्यवस्थापकीय पाटोमा उठाएको प्रश्न सही हुन सक्ला तर अन्य विषयमा यी प्रश्न जायज छैनन् । म कम्पनीको नेतृत्व गर्न सक्षम छु ।

–त्यसो भए अब कसरी कम्पनीको नेतृत्व गर्नुहुन्छ ? के–के काम गर्नुहुन्छ ?

अहिले फिल्ड कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । अब पहिलो कामका रूपमा आयोजना लिन्छौँ । यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । यसपछि छिटोभन्दा छिटो टेन्डरमा लैजान सक्छौँ । आयोजना निर्माणमा हुने गुणस्तरका विषयसमेत हामी हेर्छौं र छिट्टै आयोजनाको काम अघि बढ्छ ।

–हामीले बुढीगण्डकीको चर्चा सुरु गरेको ४ दशकभन्दा धेरै भइसक्यो । यस अवधिमा भएको काम भनेको ४३ अर्ब रूपैयाँ मुआब्जा वितरण मात्रै हो । सरकारले लामो समयदेखि आयोजना बनाउन नसकेको अपजस तपाईंको थाप्लोमा आउने देखियो । किन यति कठिन समयमा प्रमुख बन्नुभयो ?

तपाईंले भनेको विषय पनि ठिक हो । म यसको अर्को पाटो देख्छु । बुढीगण्डकी बनाउन योभन्दा सहज समय सायद आउँदैन । यतिबेला मुआब्जा वितरणको काम लगभग सक्किएको छ । राज्यले ४३ अर्ब रूपैयाँ खन्याइसकेको छ । राज्य यसमा गम्भीर छ भन्ने यसबाहेक ठुलो प्रमाण के हुन्छ ? यसबाट पछाडि फर्किने ठाउँ नै छैन । यतिबेला नेपालको बिजुली सुक्खायाममा अभाव हुने र वर्षायाममा बढी हुने अवस्था बुढीगण्डकीले समाधान गर्छ । यो एउटा ब्याट्री हो ।

हामीलाई एउटा जलाशययुक्त आयोजना चाहिन्छ भन्ने प्रस्ट छ । आयोजनामा जलाशय बन्छ । यो एउटा क्रीडास्थल बन्छ । एउटा राम्रो पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्छ । यो बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले माछापालन, कृषिखेती, पर्यटन लगायतका फाइदा हुन्छन् ।

–हामीले मुआब्जा वितरणमा अर्बौं सक्यौँ । अब पुनर्वासको कुरा उठ्दै आइरहेको छ । यो सम्भव हुन्छ ?

सम्भव हुन्छ । सबै आर्थिक गतिविधिको हिसाब गरेर आयोजना अघि बढेको छ । पुनर्वासका लागि न्यून जनसङ्ख्या मात्रै हुन् । सबै प्रभावितलाई पुनर्वास गर्नुपर्ने होइन । नसक्ने, आर्थिक स्थिति न्यून भएकाहरूलाई मात्रै पुनर्वास गर्ने हो । सकेमा सबैलाई पुनर्वास नगर्ने भन्ने विषय पनि हुँदैन ।

–स्थानीय नेताहरूको माग चाहिँ सबैलाई पुनर्वास गराउनुपर्ने भन्ने जस्तो देखिन्छ । अन्यथा आयोजना अघि बढ्न सक्दैन भन्ने खालको चेतावनीपूर्ण भाषण पनि नसुनिएको होइन, हैन ?

मुआब्जा पाएकाहरू आफैँ पुनस्र्थापित हुनुभएको छ । धेरै मुआब्जा पाउनेहरूले अन्यत्र बसाइँ सरिसकेको स्थिति छ । तर नहुने र न्यून मुआब्जा पाउनेहरूलाई पुनर्वास पुनर्वास गर्नुपर्छ । प्रभावित क्षेत्रका बराम, माझी, कुमाललगायतलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पुनर्वास गर्दा आउने सबै समस्या समाधान हुन्छ । अहिले यत्तिकै पनि गाउँमा धेरै मान्छे छैनन् । यसकारण धेरै ठुलो समस्या नहुन सक्छ । इच्छुकहरूलाई आयोजना आसपास बस्न सक्ने वातावरण बनाउने जिम्मा हाम्रो हो ।

–स्रोत सुनिश्चितता भएर पुनर्वासको समस्या सुल्झिए पनि आयोजना बन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन नसक्ने स्थिति छ किनभने यो आयोजना दशकौँदेखि भू–राजनीतिक चलखेलको सिकार बनेको हामीले देखेका छौँ । तपाईंलाई के लाग्छ ?

तपाईंको प्रश्नमै उत्तर पनि छ । हामी भू–राजनीतिक जटिलतामा हामी छौँ । यो सबैले बुझेका छन् । यही कारण नेपाल आफैँले आयोजना बनाउनुपर्छ । यता र उता गरेरै हामीले १० वर्ष वितायौँ । अब नेपालले नै बनाउनुपर्छ भनेर अघि बढिएको हो । हाम्रो स्वदेशी लगानी यो आयोजना बनाउनुपर्छ भनेर अघि बढाइएको छ । १० वर्षमा अलि अलि गरेर लगाइएको रकमले त्यसपछि हामीलाई फल पनि दिन्छ ।

निर्माण सम्पन्न भएर उत्पादन सुरु भएपछि बुढीगण्डकीले वार्षिक रूपमा कतिजति आम्दानी दिन्छ ?

यो आयोजनाले वार्षिक रूपमा ३३८ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्छ । यो भनेको करिब ३४ अर्ब रूपैयाँ वार्षिक आम्दानी हो । सञ्चालन खर्च कटाएर समेत ३० अर्ब रूपैयाँ नेट आम्दानी आयोजनाबाट हुन्छ । 

–आयोजना बनाउन सर्वसाधारणसँग पेट्रोलियम पदार्थबाट करिब खर्ब हाराहारीमा रकम उठाइएको छ । यो रकम आयोजनामा लगानी हुन्छ ? लगानी भएन भने सर्वसाधारणले कोसँग हिसाब खोज्ने ?

त्यो कर बुढीगण्डकी आयोजना बनाउने लक्ष्यसहित उठाइएको कर हो । सोही कारण उक्त कर आयोजनाले पाउनुपर्ने हुन्छ । सुरुमा ५ रूपैयाँबाट उठाउन सुरु गरिएको उक्त कर पछि १० रूपैयाँ प्रतिलिटर पुग्यो । त्यो रकम आयोजना निर्माणका लागि पाउनुपर्छ । अबको ८÷१० वर्षमा पनि ५ रूपैयाँका दरले पेट्रोलियम पदार्थबाट उठेको रकम आयोजनाको खातामा राख्दा पनि १० वर्षमा २ खर्ब रूपैयाँ उठ्छ । उठेको रकम आयोजनामा लगानी नभएमा सरकारसँगै हिसाब खोज्ने हो । बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी पनि सरकारकै अङ्ग हो ।

–आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा आफ्ना कैयौँ माग राखेर सरोकार समिति खुलेका छन् र विविध प्रकारका विरोधमा समेत छन् । ती सरोकार समितिसँग कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ ?

स्थानीय सरोकार समितिका कुरा हामीले सुनिरहेका छौँ । समितिले राखेका विषयलाई समाधान गरेरै अघि बढिन्छ ।

–तर सरोकार समितिसँगै स्थानीय नेताहरू पनि छन् । उनीहरू आयोजनाबाट स्थानीलाई अतिरिक्त रकम दिलाएर भोटको राजनीति गर्न पल्केका छन् । उनीहरूसँग डिल गर्न कत्तिको सम्भव छ ?

हामी सबै पक्षसँग निरन्तर छलफल गर्छौं । उहाँहरूको माग सुन्छौँ र समाधान गर्ने नीति लिन्छौँ । स्थानीय नेताले गर्ने भोटको राजनीति पनि आयोजना बन्नुपर्छ भन्ने नै हो । सांसद, सबै पार्टीका नेताहरू र सरोकार समितिको समेत एउटै माग हो– आयोजना छिटो बन्नु पर्छ । यस कारण सबै पक्षको स्वार्थ मिल्यो । यही कारण अबको एक वर्षभित्रमा सबैले आयोजनाको विषयमा खुसीको खबर सुन्न पाउने छन् ।