मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभा बिजनेस विहीन अवस्थामा छ । दोस्रो कार्यकालका लागि गत पुस १८ गते गठित प्रदेशसभालाई प्रदेश सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिन नसक्दा पछिल्लो समय बैठक नै बस्न छाडेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा अहिले कुनै पनि विधेयक दर्ता नभएको बागमती प्रदेशसभाका सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिए । जसले गर्दा प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।

प्रदेशसभालाई चलायमान बनाउन प्रदेश सरकारले आवश्यक विधेयकहरु सचिवालयमा दर्ता गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारले आवश्यक विधेयक संसदमा पठाउन सकेको छैन । सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसक्दा गत २० दिनदेखि बैठक स्थगित गरिएको छ ।

पछिल्लो पटक गत असार २२ गते प्रदेशसभाको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट पारित गरिएको थियो । बजेट पारित भएसँगै स्थगित गरिएको बैठक अनिश्चित बनेको हो ।

प्रदेशसभाका सचिव कृष्णहरि खड्काका अनुसार संसदमा हाल कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएका छैनन् । यसअघि दर्ता भएका विधेयकहरु प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको र एउटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भइ आएको उनले बताए । प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्ने कुनै तयारी नरहेको पनि उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेशसभामा अहिले कुनै पनि विधेयक बाँकी छैन । नयाँ विधेयक आएका छैनन् । दर्ता भएका विधेयकहरु सभाबाट पारित गरी अघि बढाइसकिएको छ । एउटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुन नसकेर फिर्ता आएको छ,’ उनले भने, ‘तत्काल प्रदेशसभा आह्वान गर्ने तयारी भएको छैन । सरकारबाट पनि कुनै जानकारी नआएकाले बैठक कहिले बस्ने भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिन्न ।’

प्रदेश सरकारले भने छिट्टै नै प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्ने तयारी गरेको बताएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथ कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठका अनुसार साउन महिनाभित्रै प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्नेगरी गृहकार्य भइरहेको छ । सरकारका कारण प्रदेशसभा बेरोजगार नहुने भन्दै उनले पर्याप्त मात्रामा बिजनेसहरु सदनमा पठाउने काम भइरहेको बताए ।

संसदीय समितिको नेतृत्व चयनको प्रक्रिया पनि आगामी प्रदेशसभा बैठकले टुङ्ग्याउने उनको भनाइ छ ।

‘साउनभित्रै प्रदेशसभा बैठक बोलाउने गृहकार्य भएको छ । केही प्रक्रियागत कामहरु पूरा गर्न समय लागेको हो । संसद बिजनेस विहीन हुँदैन,’ उनले भने, ‘संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचन पनि गर्न बाँकी छ । अबको बैठकले समितिको नेतृत्व पनि टुङ्ग्याउँछ ।’

सरकारले आगामी प्रदेशसभा बैठकमा कृषि, स्वास्थ्य, युवा वैज्ञानिक, चलचित्र लगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयका विधेयक संसदमा पठाउने गरी तयारी भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

२ अधिवेशनमा ४६ वटा बैठक, फास्ट ट्रयाकबाट कानुन

यस अवधिमा प्रदेशसभाको २ वटा अधिवेशन सञ्चालन भएका छन् । जसमा ४६ वटा बैठक बसे । गत १८ पुसदेखि सञ्चालन भएको प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा जम्मा १८ वटा बैठक बसेका थिए भने दोस्रो अधिवेशनमा २८ वटा बैठक बसेको थियो ।

उक्त बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट दर्ता भएका ४ वटा विधेयक पारित गरिएको छ भने प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा ४ वटा विधेयक पारित गरिएको थियो ।

प्रदेशसभाबाट २ वटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन र २ वटा विधेयक पास भएका छन् ।

प्रदेशसभाको गत पुस १८ गते बसेको पहिलो बैठकमा पेस भएको निजामति कर्मचारी सम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पास गरेको थियो भने गते वैशाख १२ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले चिठ्ठा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित विधेयक पास गरेको थियो । ती विधेयक पास भए लगत्तै प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो ।

प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बामोजिम गत वैशाख १२ गते बुधबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुख शर्माले २ अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्बपन्धित विधेयक प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वयनमा समेत गइसकेको छ भने चिठ्ठा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भएको छ ।

प्रदेशसभाको गत फागुन १४ गते बसेको बैठकमा प्रदेशसभा नियमावलीको नियम निलम्बन गरी प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पास गरेको थियो ।

सदनबाट पास भएका सबै विधेयक फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गरिएको छ । संसदीय समितिहरु गठन तथा पूर्ण नहुँदा विधेयकहरु माथि छलफल तथा संशोधन बिना नै सोझै हाउसबाट पास हुने गरेका छन् । संसदीय समिति गठन गर्न नसक्दा सदनले विशेष समिति निर्माण गरी नियम निलम्बन गरेर तत्काल विधेयकहरु पास गरेको थियो ।

ती विधेयक निर्माणको चरणमा संसदीय प्रक्रिया मिचेर प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को विभिन्न नियम निलम्बन गरिएको थियो ।

प्रदेशसभाको गत फागुन १४ गते बसेको बैठकमा प्रदेशसभा नियमावलीको नियम निलम्बन गरी प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पास गरेको थियो ।

त्यस्तै प्रदेशसभाको गत वैशाख १२ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेशसभा नियमावलीको नियम निलम्बन गरी प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पास गरिएको थियो ।

नेतृत्व विहीन संसदीय समिति

बागमती प्रदेशसभामा संसदीय समितिहरु नेतृत्व विहीन अवस्थामा छन् । प्रदेशसभा गठनको ८ महिनासम्म पनि संसदीय समितिका सभापतिहरुको निर्वाचन हुन सकेको छैन । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु सत्ताको खेलमा लाग्दा संसदीय समितिहरुले पूर्णता पाउन नसकेका हुन् ।

प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनले मिनी संसद्को रुपमा चिनिने संसदीय समितिहरू गठन गर्न सकेन । गत २३ माघमा प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेर संसदीय समिति गठन गर्ने प्रयास भएको थियो । तर, दलहरूबीच संसदीय समितिको नेतृत्वको विषयलाई लिएर विवाद भएपछि उक्त बैठक समिति गठन नै नगरी स्थगित भएको थियो ।

संसदीय समितिको नेतृत्वको विषयमा दलहरु आ–आफ्नै दाबीमा लाग्दा गत माघ २३ गतेको प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको थिएन । त्यस यता संसदीय समितिको विषयमा प्रदेशमा नेतृत्व गर्ने दलहरुबीच औपचारिक छलफलसमेत भएको छैन ।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले प्रदेशसभा सचिवालयलाई संसदीय समिति गठन गर्न समितिमा बस्ने सांसदहरुको नाम दिनुपर्ने हुन्छ तर, दलहरु सरकारको नेतृत्व र मन्त्रिपरिषदको विषयमा अल्झिएपछि उक्त विषय पटक पटक ओझेलमा पर्दै आएको थियो । यद्यपि प्रदेशसभाको गत असारमा बसेको बैठकले संसदीय समिति र सदस्यहरुको नाम अनुमोदन गरेको छ ।

तर, दलहरुबीच समितिको नेतृत्वको विषयलाई लिएर विवाद हुँदा समितिहरु सभापतिविहीन अवस्थामा छन् भने ती समितिहरुले काम गर्न सकेको छैन । प्रदेशसभाको ५ समितिका लागि कुल ९६ सदस्यहरुलाई सबै दलको समान रुपमा प्रतिनिधित्व हुने गरी पठाइनेछ । जस अनुसार ४ वटा समितिमा १९ जनाका दरले सदस्य रहने छन् भने एक समितिमा २० सदस्य रहनेछन् । समितिका सदस्यहरुबाट निर्वाचन गरी एक जना सभापति चुनिनेछन् ।

सत्तारुढ दलहरुबीच नै समितिको सभापतिको भागबण्डा नमिल्दा समिति गठनका विषयमा थप समस्या देखिएको छ । सत्तारुढ दलहरुबाट कांग्रेसले २, माओवादी केन्द्रले २ एकीकृत समाजवादीले १ समितिको सभापतिमा दाबी गर्दै आएका छन् भने संसद प्रतिपक्षको भएकाले संसदीय समितिको सबै सभापतिहरु प्रतिपक्षको हुनुपर्ने एमालेको माग छ ।

प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति छन् ।