काठमाडौँ । कर्मचारीको सरुवा योग्यता, तालिम र अनुभवको आधारमा गर्न नसकिएको सरुवा व्यवस्थापन कार्यदलले बताएको छ । कार्यदलले बुधबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कर्मचारीको सरुवा कर्मकाण्डी रुपमा मात्रै हुँदै आएको व्यवहोरा उल्लेख गरेको छ। 

मन्त्रालयले सरुवा व्यवस्थापन गर्न बनाएको कार्यदलले मन्त्री मोदीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा दुर्गममा कर्मचारी सरुवा हुन नचाहने र दुर्गमका कर्मचारीमा उत्प्रेरणा, तदारुकता र स्वतःस्फुर्तता बढाउन नसकिएको सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा सुगममा कर्मचारी सरुवा हुन चाहने कर्मचारीको चाप अत्यधिक रहेको र भनसुनका आधारमा मात्रै सरुवा हुन्छ भन्ने मानसिकता विकास भएकाले कार्यालयको काम छाडेर महिनौँ देखि सरुवाको दौडधुप गरेर कर्मचारी सरुवा धमौतिमा लाग्ने गरेको विषय उल्लेख गरिएको छ । सरुवामा चलखेल हुने गरेका आरोप लागेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले कार्यदलले नै गठन गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउने जमर्को गरेका थिए। 

मोदीले मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिजालको संयजकत्वमा पाँच सदस्यीय कायर्दल थियो । कार्यदलले स्थानीय तह र प्रदेशको सहमतिको आधारमा कर्मचारी सरुवा गर्दा दुर्गमका कर्मचारी अभाव हुने गरेका ठहर गरेको छ । 

‘योग्यता, तालिम र अनुभवको आधारमा सरुवा गर्न नसकिएको, आवधिक रुपमा कर्मचारीलाई सरुवा गर्न नसकिएको, पुर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली स्थापित गरी लागु गर्न नसकिएको, कर्मचारीहरुको जिम्मेवारीमा पुर्ण न्याय गर्न नसकिएको, भौगोलिक क्षेत्रगत रुपमा न्यायोचित सरुवा गर्न नसकिएको भौगोलिक क्षेत्रको परिभाषा समयसापेक्ष परिभाषित हुन नसकेको सरुवा सहमति कर्मकाण्डी जस्तो  देखिएको, काज सरुवालाई वैज्ञानिक र विवेकशील बनाउन नसकिएको, प्राप्त अवसरलाई समानुपातिक रुपमा वितरण गर्न नसकिएको देखिन्छ, प्रतिवेदनमा भनिएको  छ,‘ समावेशिताको मर्मबमोजिम सरुवा तथा जिम्मेवारी प्रदान गर्न नसकिएको, कर्मचारी समायोजनले सिर्जना गरेका जटिल किसिमका समस्याहरु सम्बोधन गर्न नसकिएको, संघीय निजामती सेवाको पदमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहमति एवं मागका आधारमा अवधि नतोकी कामकाजमा खटाउँदा काज फिर्ता हुने अवधि समेत टुङ्गो नभई संघको दरबन्दी र पदपूर्तिको अवस्था यकिन गर्न कठिनाइ हुन्छ।’