विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार गठनमा अहिलेको जस्तै अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ भन्ने अनुमान प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भमै धेरैले अनुमान गरेका थिए । किनकि त्यहाँ गठबन्धन गरेर चुनावमा लडेका अहिलेका सत्ता पक्षीय कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपा तथा विपक्षी एमाले र राप्रपाको सिट संख्या १ अंकले मात्रै तलमाथि थियो ।

यही तरल सिट संख्याकै कारण २०७९ पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्कीले २०८० असार १५ गते बाध्य भएर लिनु परेको विश्वासको मत असफल भयो । र, उनी बर्खास्तमा परे । त्यसपछि कोशी प्रदेशमा नयाँ नयाँ अभ्यास भइरहेको छ । 

यस विषयमा राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले भनेका थिए, ‘सरकार कस्तो बन्छ, कसको बन्छ, कति टिक्छ, फेरि विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ हुँदैन, सभामुखले के गर्छन् भन्ने विषय भन्दा पनि कोशी प्रदेशमा नयाँ अभ्यास भने पक्का हुँदैछ ।’ 

उनले भनेजस्तै एक पटक सभामुख बाबुराम गौतमले सरकार गठनमा समर्थनसहित हस्ताक्षर गरेर अभ्यास गरे । सर्वोच्च अदालतले उनको त्यो अभ्यासलाई बिहीबार खारेज गरिदियो । 

यो नजिरले अब नेपालमा सभामुखले सरकार गठनका लागि समर्थन दिने वा विश्वासको मतको पक्षमा मत दिने बेलामा निर्णायक मतबाहेक कुनै मत जाहेर गर्न पाउने छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतले बिहीबार गरेको परमादेशमा सभामुखको भूमिका तटस्थ नै रहनुपर्ने स्पष्ट व्याख्या गरिदिएको छ । ‘प्रदेशसभाको तथा सभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भएपनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भइसकेपछि निजको दलीय आबद्धता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ, रहनु पर्दछ,’ तिलप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वर प्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलाशको आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘प्रदेशसभाका सबै राजनीतिक दलहरु र सदस्यहरुप्रति सभामुखले समदुरी र समान व्यवहार कायम राख्नुपर्ने हुन्छ । सभामुखले प्रदेशसभामा रेफ्री वा अम्पायर प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । सभामुख वा सभाध्यक्षलाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्ने अभिप्रायले नै नेपालको संविधानको धारा १६८ मा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको हो ।’

अदालतले कुनै दलको सरकारलाई समर्थन गर्नुको स्वाभाविक अर्थ एउटासँग विशेष सम्बन्ध र अन्यसँग भिन्न प्रकारको सम्बन्ध कायम राखेको भन्ने हुन जाने पनि उल्लेख गरेको छ । 

‘संसदीय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययनबाट समेत सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखले समर्थन जनाएको दृष्टान्त पाउन सकिएन । सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने सम्बन्धी संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन,’ आदेशमा भनिएको छ ।

‘संविधानमा सभामुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सन्दर्भमा समर्थन जनाउन हुँदैन भनी किटानी रुपमा उल्लेख गरिएको नभए पनि निजले मत दिन पाउने सीमित अवस्था सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १८६, धारा १८२ को उपधारा (७) मा रहेको प्रकृतिको अपवाद स्वरुपको प्रावधानले सभामुखलाई त्यस प्रकारको अधिकार वा अनुमति प्रदान गरेको देखिँदैन ।’ आदेशमा थप भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सभामुखले आफ्नो पदमा बस्दा दोहोरो भूमिका खेल्न नहुने तर्फ पनि स्पष्ट पारेको छ । 

‘सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेशसभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न मिल्दैन । निजले सभामुखको भूमिकामा सीमित रहनु पर्दछ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा थप भनिएको छ, ‘प्रत्यर्थी सभामुख बाबुराम गौतमले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष बहुमत सदस्य रहेको देखाउने प्रयोजनका लागि पेश गरिएको प्रस्ताव (दाबीपत्र) मा हस्ताक्षर गरी जनाएको समर्थन संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधान समेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य देखिएन ।’