संघमा दुई वटा सदन काम छैन, राष्ट्रियसभा खारेज गरौँ : अध्यक्ष लिङ्देन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रदेश संरचना र राष्ट्रियसभा खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपालको स्थायित्वका तीन पिल्लरमध्ये राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र हटाइएको र अन्तिम खम्बाको रुपमा रहेको नेपाली सेनामाथि पनि आक्रमणको प्रयास भइरहेको बताए ।
अध्यक्ष लिङ्देनले सेना बिनाको राज्य बनाउने प्रस्तावसमेत कतिपयले गरिरहेको भन्दै यो दुःखको कुरा भएको बताए । उनले वडा तहदेखि प्रतिनिधि सभासम्मका सदस्यहरु कटौती गरेर खर्च कम गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रतिनिधिसभा भइसकेपछि राष्ट्रिय सभाको औचित्य नभएको र प्रदेश संरचनाको पनि काम नरहेको जिकिर गरे । उनले नेपाली सेनाको योगदानलाई बिर्सिन नहुने भन्दै अझै सशक्त, आधुनिक र हतियारसम्पन्न नेपाली सेना बनाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए ।
अध्यक्ष लिङ्देनले सय किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान जरैसम्म पुग्नुपर्ने र अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नबनाए १५ गते बस्ने प्रतिनिधि सभामा विरोध गर्ने चेतावनी दिए । उनले सामान्य मानिसले एक अर्ब बढीको सामान एकै पटकमा ल्याउने कल्पना नगर्ने भन्दै सामान्य नागरिकलाई समाएर कम्पनी मालिकलाई समाएँ भन्ने फुर्ती नलगाउन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई चेतावनी दिए । उनले सुन तस्करी प्रकरणमा ठूलो तहका मानिसको संलग्नता रहेको सहजै कल्पना गर्न सकिने भन्दै अनुसन्धान पूर्ण रुपमा हुनुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष लिङ्देनले सुन काण्डसँग सम्बन्धित विषयमा सबै दलले छानबिन समितिको माग गरेकाले छानबिन समिति नभएसम्म १५ गतेको संसद् बैठकमा पनि विरोध हुने चेतावनी दिए । कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न दोलखा जिल्लास्थित सैलुङको आलु उच्चस्तरीय दलका नेताहरुलाई आलु उपहार दिएको र यो कृषकलाई प्रोत्साहनका लागि दिइएको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एनपीएलको उपाधि जित्ने ‘काठमाडौं गोर्खाज’को लक्ष्य
-
ला लिगामा रियालको सहज जित
-
म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई बराबरीले लाग्यो घाटा
-
लिभरपुल विजयी, शीर्ष स्थानमा कब्जा कायमै
-
साढे एक लाख क्यूफिट सालको काठ त्यतिकै सड्दै, छैन सदुपयोग
-
१२ बजे, १२ समाचार : मधेस प्रदेशको सरकार फेर्न कांग्रेस-एमालेले कम्मर कसेकोदेखि सरकारकै कारण अधिकांश ठूला आयोजना निर्माणमा ढिलाइसम्म