विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नियुक्त भएको २२ दिनमै पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले उनलाई पदमुक्त गरेसँगै कोशी प्रदेशमा सरकारबिहीनताको अवस्था सिर्जना भएको छ । उद्धव थापा गत असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

अदालतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठनको लागि बाटो खोलिदिएको छ । अदालतको आदेश अनुसार साउन १७ गतेसम्ममा कोशीले नयाँ मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने छ ।

तर साउन १७ गतेसम्म कोशीको मुख्यमन्त्रीका रुपमा काम चलाऊ भूमिका कसले निर्वाह गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । थापाको नियुक्ति प्रक्रिया नै बदर गरिएको अवस्थामा उनले काम चलाउन हैसियतमा १७ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न एकातिर छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले संविधान धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए । यद्यपि, कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेगरी सर्वोच्चले परमादेश भने दिएन । तर संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बाटै अर्को सरकार गठन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

अदालतले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त थापाको नियुक्ति प्रक्रिया नै बदर गरेसँगै थापा नेतृत्वको सरकार शून्यतामा गएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताए ।

‘एउटा उद्धव थापाले नेतृत्व गरेको सरकार असंवैधानिक भयो । उहाँले जुन दाबी गर्नुभएर सरकार गठन गर्नुभएको थियो, त्यो सुरुदेखि नै असंवैधानिक भयो र सरकारको सबै अवस्था शून्य भयो,’ आचार्यले भने, ‘दोस्रो, यसको अवस्था शून्य भएपछि सरकारको अवधारणामा सरकारको रिक्तता संविधानले परिकल्पना गरेको हुँदैन । कोही न कोही त्यहाँ हुनुपर्दछ । त्यसैले जुन सरकारले पहिले विश्वासको मत प्राप्त गरेको थिएन, त्यही सरकार नै त्यही दिनदेखि कामचलाउ सरकारको रुपमा  रहिराख्ने भयो । नयाँ सरकार गठन नभएसम्म हिक्मतजीको सरकार नै कामचलाउ सरकार हुने भयो ।’

असंवैधानिक ठहर भइसकेपछि उद्धव थापालाई अब मुख्यमन्त्रीका रुपमा गणना नै गर्न नमिल्ने आचार्यको तर्क छ । ‘उपधारा २ अनुसार फेरि नयाँ सरकारको लागि प्रयास गर्नुप¥यो । त्यसबेलासम्म प्रदेश प्रमुखले दिएको कामचलाउको चिठी नै कार्यान्वयनमा आउने भयो ।’

उता, सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता दिनमणि पोरखेलले यस विषयमा आफूले बुझेरमात्रै प्रतिक्रिया दिने बताए ।

थापाले सभामुखको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । सरकार गठन प्रक्रियाकाविरुद्धमा कार्कीले रिट निवेदन दिएका थिए । सभामुखको समर्थनबाहेक बहुमत संख्या (४७) पुग्दैन थियो । थापाले कांग्रेसको २९, नेकपा (माओवादी)को १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ सांसद तथा सभामुखको छुट्टै १ गरेर ४७ संख्या पु¥याएका थिए ।