काठमाडौँ । प्रतिपक्ष दलहरुले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्ने क्रम बढ्दै गइरहेको छ । पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोधको घट्ना बढ्दै गइरहेको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल र अन्य प्रतिपक्ष दलहरुले समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, सरकारको काम र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति लगायतको विषयमा चालू अधिवेशनमा पटक–पटक बैठक अवरुद्ध गरेका हुन् ।

यस प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक २०७९ पुस २५ गते बसेको थियो । २०८० साल वैशाख १५ गते अन्तिम बैठक बसी सोही दिन राति १२ बजेदेखि पहिलो अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । 

पहिलो अधिवेशनमा जम्मा २८ वटा बैठक बसेपनि कुनैपनि बैठकमा कसैले पनि अवरोध गरेका थिएनन् । तर २०८० साल वैशाख २४ गते प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन सुरु भएसँगै पछिल्लोपटक साउन १० गतेसम्म आइपुग्दा ४४ वटा बैठक बसिसकेका छन् । तर विभिन्न विषयहरुमा प्रतिनिधिसभा बैठक पटक–पटक अवरोध हुँदै आइरहेको छ ।

पहिलो पटक, २०८० साल वैशाख २७ गते आकस्मिक समयमा बोल्न समय नदिइएको भन्दै प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गर्यो ।

सभामुखले पूर्व बजेट छलफल चलिरहेकोले आकस्मिक र विशेष समय उपलब्ध नगराइएको तर शून्य समयमा बोल्नको लागि व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएपनि राप्रपा सांसदहरुले बैठक सञ्चालन गर्न दिएनन् ।

बेलमा आइ नाराबाजी नै गर्न थालेपछि सभामुखले बैठक १५ मिनेटको लागि स्थगित गर्नुपरेको थियो ।

सोही दिन बसेको दोस्रो बैठकमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनलाई आकस्मिक समयमा बोल्न समय उपलब्ध गराएपछि उनले नक्कली भूटानी शरणार्थीका सम्बन्धमा प्रहरीले गरिरहेको छानबिनको प्रगतिबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो र बैठकको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो ।

त्यसैगरी जेठ १२ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि अवरोध भयो । जेठ १० गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद लेखनाथ दाहालले बोल्ने क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा पशुपतिनाथको जलहरी लाउँदा सुन भनी पित्तल लगाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपहरु बिना आधार तथा प्रमाण लगाइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले अवरोध गरेको थियो ।

यसबारेमा सरकारले सत्यतथ्य संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने उसको माग थियो ।  बैठक २० मिनेट पनि १२ः४५ मा बस्ने भनिए पनि बस्न सकेन । पुनः दिउँसो ३ बजे बस्ने भनिए पनि बस्न सकेन । बेलुका ६ बजे बस्नेगरी निर्धारण गरिएपनि बस्न सकेन । बैठक बस्न नसकेपछि भोलिपल्ट जेठ १३ गते बस्नेगरी बोलाइयो ।

जेठ १३ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसबारेमा जवाफ दिएर सांसद लेखनाथ दाहालको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाएसँगै बैठक सुचारु भयो ।

त्यस्तै जेठ २१ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) र प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अवरोध गर्यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको विषय र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयलाई लिएर बैठकमा अवरोध भएको थियो ।

एकघण्टा पछि बस्नेगरी स्थगित गरिएको बैठक सो दिन पुनः बस्न नसकेपछि भोलिपल्टका लागि बोलाइएको थियो । जेठ २२ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र आफ्नो भारत भ्रमणको सम्बन्धमा स्पष्ट पारेसँगै बैठक सुचारु भएको थियो ।

यतिले मात्रै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोधको सिलसिला रोकिएन । असार १२ गतेको बैठकमा बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने विषय आएको र सो विषय खारेज हुनुपर्ने मागसहित एमाले र रास्वपाले बैठक अवरोध गरे ।

१५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित नै गर्नुपरयो । दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत नराख्ने भनेसँगै बैठको काम, कारबाही प्रारम्भ भयो ।

भोलिपल्ट असार १३ गतेको बैठकमा पनि रास्वपाले प्रतिनिधिसभा बैठक चल्दै गर्दा अर्थमन्त्रीको प्रतिवद्धता अनुरुप जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा नरहने सुनिश्चिता नभएसम्म बैठकको काम कारबाही अगाडि बढ्न नदिने भन्यो ।

बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भयो । दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट बक्तव्यको अनुसूची–१६ को खण्ड (क) को क्रमसंख्या १० मा रहेको प्रावधान हटाई हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था यथावत नै रहेको जानकारी गराएपछि बैठको अवरोध रास्वपाले खुलायो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्तिको कारणले पनि संसद बैठक अवरोधको सिकार हुनुपुग्यो । प्रधानमन्त्री दाहालले सरदार प्रितम सिंहको जीवनीसँग सम्बन्धित पुस्तक “रोडस् टु द भ्यालीः द लिगासी अफ सरदार प्रितम सिंह इन नेपाल” को बिमोचनको क्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंहले भारतका नेताहरुसँग पनि भेटेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएसँगै एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै असार २० गते संसद बैठक अवरोध गर्यो ।

बैठक आधा घण्टापछि पुनः बस्ने भनेपनि बस्न सकेन । अर्को बैठक असार २२ गते बोलाइयो तर सो दिनको बैठक सारेर २५ गते पुर्याइयो । असार २५ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा प्रष्ट्याउँदै आत्मआलोचना गरेसँगै बैठक सुचारु भएको थियो ।

असार ३१ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुखले “केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०” सभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नाराबाजी गर्दै बैठक अवरोध गर्यो । सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित नै गर्नुपर्यो । सोही दिन बसेको दोस्रो बैठक भने अवरोधरहित ढंगले अगाडि बढ्यो ।

पछिल्लो पटक साउन १० गतेको बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले अवरोध गर्यो । विमानस्थलबाट एक क्विन्टल बढी सुन तस्करी भएको विषयमा एमालेले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ । सो दिन आकस्मिक समयमा सांसदहरुले बोलेपछि बैठकको अन्य प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । आगमी बैठक साउन १५ गते दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ ।

यसरी हेर्दा प्रतिपक्ष दलहरु आक्रमक रुपले संसद अवरोध गर्न अगाडि बढिरहेका छन् । एक ढंगले हेर्दा प्रतिपक्षको डरले सरकारले नराम्रा कामहरु नगर्लान् कि भनेर भन्न सकिन्छ । तर अर्कोतर्फ हेर्दा ऐन, कानून बनाउने थलो, जनताको आवाजहरु जनप्रतिनिधिमार्फत बोलिने थलो दिनानुदिन अवरोध हुँदा यसले नकारात्मक सन्देश दिइरहेको छ । अर्कोतर्फ बैठक सञ्चालनमा खर्च भइरहने तर बैठकको कुनै औचित्य नहुने पनि देखिएको छ । बैठक अवरोध भएको दिनलाई बैठक चलेको मान्ने कि नमान्ने ? सांसदहरुले सो दिनको बैठक भत्ता लिने कि नलिने भन्ने विषय आम जनताले उठाइरहेको पनि देख्न सकिन्छ ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बैठक सञ्चालन भएपछि नै सहज रुपमा चल्छ वा अवरुद्ध हुन्छ भन्ने थाहा हुने भएकाले अवरोध भएको दिनको पनि बैठक चलेकै मानिने बताए । उनले सो दिनको पनि बैठक भत्ता तथा यातायात भत्ता सांसदहरुले पाउने बताए ।

‘चलेको बैठक नै अवरुद्ध हुने हो । चल्दै नचलेको बैठक अवरुद्ध हुन सक्दैन । बैठक नै चलेको छैन भने कसरी अवरुद्ध भएको भन्न सकिन्छ र ? जब बैठक चल्छ त्यसपछि मात्रै त्यो बैठक अवरुद्ध हुन्छ, नियमित हुन्छ, कुन रुपमा जान्छ भन्नेकुरा हुन्छ’ उनले भने, ‘चल्दै नचलेको त्यस्तो होइन । खर्च नियमित व्यवस्थापकीय खर्च पेपर, पानी, बिजुली, जनशक्तिको खर्च हुने हो । भत्ताजन्य खर्च हो । प्रति बैठक पाउने यातायात खर्च र बैठक भत्ता हो । भाडा बैठक चलेपनि नचलेपनि तिर्नुपर्छ । खर्च बाहिर आएको जस्तो एकदमै बढी छैन । यति नै खर्च हुन्छ भन्ने हुँदैन । माननीयको संख्या हेरेर, बिजनेस हेरेर खर्च घटबढ हुन्छ ।’

उनले कतिपय संसद बैठक अवरोध हुने विषय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई जानकारी गराइने भएपनि सबै बैठकको विषयमा जानकारी नहुने बताए । हरेक बैठक बस्नुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक अनिवार्य बस्नुपर्छ भन्ने पनि भएको भन्दै अवस्था हेरेर बस्ने भएकाले कतिपय पूर्व जानकारी अनुरुप र कतिपय आकस्मिक रुपमा बैठक अवरोध हुने गरेको उनले उल्लेख गरे ।

उनले भने– ‘बैठक अवरुद्ध हुने कतिपय अवस्थामा थाहा हुन्छ, कतिपय अवस्थामा थाहा हुँदैन । सबै बैठक बस्नुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्नैपर्छ, बस्छ नै भन्ने छैन । इस्यु हेरेर, देशको राजनीतिक घटनाक्रमले, अन्य घटनाक्रमले प्रभाव पार्ने हुन्छ । कार्यव्यवस्था बसेपनि नबसेपनि कहिलेकाहीँ जानकारी हुन्छ । तर हरेक बैठकमा अवरुद्ध हुँदैछ भन्ने पूर्वानुमान मात्रैको विषय हो ।’ 

प्रवक्ता गिरीले बैठक अवरोध हुने पूर्वजानकारी भएकै आधारमा बैठक नराख्न पनि नमिल्ने बताए । उनले संसद बैठकमा देशको राजनीति, नीति नियमको सम्बन्धमा छलफल हुने र सरकारलाई निर्देशन समेत हुने हुँदा अवरोधसँग डराएर बैठक नबोलाउने नगरेको बताए ।