इन्जिनियरिङ पढ्ने शुल्क ३ लाख ३० हजारबाट ७ लाख ७७ हजार पुर्याइँदै
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई) ले इन्जिनियरिङ विषयको शुल्क बढाउने प्रकृया अगाडि बढाएको छ । आईओईका डीन प्राडा शसिधर राम जोशीले शुल्क बढाउन लागिएको बताए ।
हाल आईओईले स्नातक तह अन्तर्गत इन्जिनियरिको शुल्क ३ लाख ३० हजार रुपैयाँ लिँदै आएको छ । अब बढाएर ७ लाख ७० हजार पुर्याउन लागिएको हो । यसका लागि आईओईले सुशिल ब्रर्जाचार्यको संयोकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले आईओई अन्तर्गतका ५ वटै आंगिक क्याम्पसमा अध्ययन गरेको थियो । सोही आधारमा शुल्क बढाउन लागिएको हो ।
यसअघि २०५३ सालमा उक्त शुल्क तोकिएको थियो । त्यसपछि प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले शुल्क बढ्ने भन्ने थियो । तर, हालसम्म शुल्क बढ्न सकेको थिएन ।
यो विषयमा अहिलेसम्म निर्णय भने भइनसकेको उनको भनाई छ । ‘एक्सरसाइज गरिरहेका छौं । अध्ययन समिति गठन गरेर रिपोर्टहरू हेरिरहेका छौं । शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक संघ, विद्यार्थीहरूको स्ववियु सबैसँग छलफल गरिरहेका छौं’ उनले भने ।
शुल्क तोकिएको २७ वर्षपछि आईओईले शुल्क बढाउन लागेको हो । प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले शुल्क बढाउने भनेपनि अहिलेसम्म बढ्न सकेको थिएन ।
अहिलेको शुल्कमा कलेज चलाउनै नसकिने अवस्था आएपछि बढाउनुपरेको उनको भनाई छ । यसका लागि एक वर्षदेखि नै गृहकार्य भइरहेको र सबै सरोकारवालासँग छलफल चलिरहेको उनको भनाई छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आईओईलाई बजेट दिन नसकिने बताएको छ । विद्यार्थीहरूबाटै उठेको शुल्कबाट सम्पूर्ण कलेजहरू चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको तर, अहिलेको शुल्कबाट सम्भव नभएको डीन जोशीले बताए ।
आईओई अन्तर्गत पुलचोक इन्जिनियरिङ कलेज, पूर्वाञ्चल कलेज, पश्चिमाञ्चल कलेज, थापाथली कलेज र चितवन कलेज गरेर ५ वटा आंगिक कलेजहरू छन् । आईओईबाट सम्बन्धन लिएर १० वटा निजी कलेजहरूले इन्जिनियरिङ तर्फका स्नातक तह र स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
लेस्टरलाई हराउँदै तेस्रो स्थानमा उक्लियो चेल्सी
-
प्रिमियर लिग : म्यान्चेस्टर सिटी ४-० ले पराजित, पेप ग्वार्डिवलालाई झट्का
-
इजरायली आक्रमणमा १०० बढी प्यालेस्टाइनी मारिए
-
आँधीमूलको कृत्रिम तालमा डुङ्गा शयर
-
मुग्लिङ-नारायणगढ सडकको पाँचकिलो नजिकै माईक्रो बस दुर्घटना
-
१२ बजे, १२ समाचार : डेंगु सङ्क्रमणदर घटे पनि जोखिम कायमैदेखि विवाह गर्ने उमेर घटाउनु पर्ने मागसम्म