काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले मिटरब्याज सम्बन्धी अध्यादेश मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० लाई सशर्त अघि बढाएका छन् । बिहिबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट संशोधन सहित पारित भएर आएको विधेयक अघि बढाउने क्रममा उनले आगामी दिन सो विधेयक पारित भएको बिषय नजिर बन्न नसक्नेगरी अघि बढाएको जानकारी गराएका छन् । 

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भनेका छन्– ‘वर्तमान आवश्यकतालाई समेत मध्यनजर गर्दै, नेपालको संविधानको धारा १०३ को उपधारा (२) को विशेषाधिकार प्रयोग गरी यस्तो प्रकृतिको विधेयक पारित गर्ने समयावधि आगामी दिनमा नजिरको रुपमा नरहने गरी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० लाई अगाडि बढाउने जानकारी गराउँछु ।’

उनले राष्ट्रियसभा नियमावलीको नियम ९३ को उपनियम (३) मा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकलाई अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेतापनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको वक्तव्य र वर्तमान आवश्यकतालाई समेत मध्यनजर गर्दै, नेपालको संविधानको धारा १०३ को उपधारा (२) को विशेषाधिकार प्रयोग गरी यस्तो प्रकृतिको विधेयक पारित गर्ने समयावधि आगामी दिनमा नजिरको रुपमा नरहने गरी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० लाई अगाडि बढाउने जानकारी गराएको सन्देश सभामा सुनाए । 

साथै उनले विधि निर्माण प्रकृयामा समयको महत्वप्रति सचेत रहँदै संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूको पालना गर्न सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।  अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सो सन्देश सुनाएर विधेयकमाथिको कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । 

सभाबाट मिटरब्याज पीडितहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले ल्याएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पुनः सर्वसहमतिले पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित पारित भएर आएको विधेयकलाई स्वीकार गरी पुनः पारित गरेको हो । विधेयक पारित भएसँगै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणका लागि बाटो खुला भएको छ । 

सरकारले मिटरब्याज पीडितको पक्षमा रहनेगरी मिटरब्याजीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गत वैशाख २० गते अध्यादेश जारी गरेको थियो । वैशाख २४ गते बसेको संसद बैठकमा सो विधेयकबारे जानकारी गराइएको थियो ।

यस्तै गत असार ५ गते सरकारले राष्ट्रिय सभामा सोही अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पनि दर्ता गरेको थियो । सो विधेयक असार १५ मा राष्ट्रियसभाले पारित गरि प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभामा असार १७ गते पेश भएर असार २० गते पारित गर्ने प्रयास एमालेको संसद अवरोधका कारण बिफल भएको थियो । 

असार २० गते सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारले संसदमा दर्ता गरेको प्रतिस्थापन विधेयक जिवितै रहेको भन्दै त्यसलाई अघि बढाउने तयारी गर्यो । नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले संशोधन नगरी विधेयक अघि बढ्न नदिने बताएपछि ती दलसँग सहमति गरी गत असार ३१ गते संशोधन सहित प्रतिनिधि सभाबाट सो विधेयक पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाइएको थियो । 

प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दा ‘अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक’ नामको सट्टामा ‘विधेयक’ मात्र राखेर पठाइएपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक भनेर पारित भएर प्रतिनिधि सभामा गएकोमा तर किन फरक विधेयक जसरी आएको भन्दै प्रश्न उठाएर सभाको कार्यसूचीमा राख्न इन्कार गरेका थिए ।

उनले यसमा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्नेभन्दै केही कानुन व्यवसायी तथा महान्यायाधिवक्ताको पनि राय लिएका थिए । महान्यायाधिवक्ताले सो विधेयक अगाडि बढाउँदा फरक नपर्ने बताएपछि अध्यक्ष तिमिल्सिना सकारात्मक बनेका थिए ।