जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले लामो समयदेखि सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेका छैनन् । यद्यपि उनले आइतबारसम्म मधेस प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने बताएका छन् ।

यसअघि रातोपाटीसँगको संवादमा उनले यसै साता सरकारलाई पूर्णता दिने बताएका थिए । तर, प्रमुख सचिव प्रदेश बाहिर रहेकाले सरकारलाई यो साता पूर्णता दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

मधेस सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि केन्द्रकै गठबन्धन अनुसार मधेस सरकारलाई विस्तार गरिए पनि पूर्णता पाउन भने नसकेको हो ।

मधेस प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, जमनत, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र र लोसपा सहभागी छन् । मुख्यमन्त्री यादवलाई मन्त्रालय बाँडफाँटमा सकस भइरहेको छ ।

यसअघि उनले चौथो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सबै दलसँग सहमति जुटाउन नसक्दा दुई मन्त्रीसहित राज्यमन्त्रीलाई बिना विभागीय बनाइएको थियो ।

त्यसबेला जसपाबाट सामाजिक विकास मन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारीमा रहेकी सुरिता कुमारी साह, जनमतबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका बसन्त कुशवाहा र राज्यमन्त्री शेख अवुल कलाम आजाद र संजयकुमार यादवको जिम्मेवारी खोसिएको थियो ।

अहिले पनि मुख्यमन्त्री यादवलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्न र सरकार विस्तार गर्न चुनौती कायम छ । यद्यपि भागबण्डाकै लागि मन्त्रालय विभाजन नगर्ने पक्षमा उनी देखिएका छन् ।

‘सहमतिको प्रयासमा छु । लगभग भइसकेको छ,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘प्रमुख सचिव आएपछि आइतबारसम्म सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा छु ।’

प्रदेशमा सरकारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ११ मन्त्रालय छन् । थप ३ राज्यमन्त्रीसहित मधेस प्रदेशको मन्त्रिपरिषद १४ सदस्यीय छ । सरकारमा जसपाबाट मुख्यमन्त्रीसहित तीन, कांग्रेसका दुई, जनमत, लोसपा, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक–एक जना मन्त्री छन् ।

दुई वटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले नै सम्हाल्दै आएका छन् । गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय अहिले उनको मातहतमा छ ।

दुई वटा मन्त्रालय खाली छ भने दुई जना मन्त्री बिना विभागीय छन् । यसअघि भएको सहमतिमा जसपाले सम्हालिरहेको तीन मन्त्रालयमध्ये एउटा मन्त्रालय खोसेर भागबण्डा मिलाउने उल्लेख थियो । ७ जना सांसद बराबर एउटा मन्त्रालय पाउने सहमति गठबन्धन घटकबीच बनेको थियो ।

सो सहमति अनुसार जसपासँग खोसिएको एक मन्त्रालय कांग्रेसले पाउनुपर्ने हो । तर, कांग्रेसले सभामुख पदका लागि पहल गरिरहेको छ । यद्यपि मुख्यमन्त्री यादव भने एमालेबाट सभामुख नखोस्ने मनस्थितिमा छन् । आफूलाई विश्वासको मत दिएका कारण पनि उनी एमालेसँगको सम्बन्ध ‘ब्रेकअप’ नगर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

सभामुख हटाउने सन्दर्भमा भइरहेको चर्चाबारे सोधिएको प्रश्नमा मुख्यमन्त्री यादव भन्छन्, ‘सही र निष्पक्ष काम गर्नेलाई बहुमतको बलमा हटाएर अर्को नियुक्ति गर्नु उचित होइन ।’