बीपीले तराई–मधेसवासीका हक–अधिकारबारे चार दशकअघि नै मुद्दा उठाएका थिए । जतिबेला नेपालमा खुला राजनीतिक वातावरण अर्थात् प्रजातन्त्र थिएन, राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित थिए, मधेसवादी दलहरूको कुनै अस्तित्व थिएन, त्यतिबेलै बीपीले उठाएका तराई–मधेसका सवालभन्दा भिन्न र बढी अहिले तराई–मधेसका कुनै पनि क्रान्तिकारी पार्टी वा व्यक्तिले उठाउन सकेका छैनन् ।

नेपाली राजनीतिका शीर्षस्थ व्यक्तित्व बीपीका विचार, सिद्धान्त र दृष्टिकोणले अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिलाई तरंगित गरिरहेको छ । निश्चय नै बीपी नेपालको मात्र नभएर दक्षिण एसियाकै नेता थिए । उनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको समाजवादी आन्दोलन अर्थात् सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको उपाध्यक्ष भएर विश्व समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गरे ।

उनको राजनीतिक उचाइले नेपालको नाम पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सुपरिचित रहेको छ । बीपीको राजनीतिक यात्रा भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनबाट सुरु भएको थियो । त्यस क्रममा उनी भारतका जेलहरूमा बन्दी बनाइए । भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालबाट एकतन्त्रीय निरङ्कुश जहानियाँ शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव हुनेछ भन्ने विश्वास उनको थियो । त्यसैले प्रजातन्त्रका लागि क्रान्ति गर्ने उद्देश्यले उनले २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना गरे । पछि २००५ सालमा नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेससित एकीकरण भई संयुक्त रूपमा नेपाली कांग्रेस नामकरण गरियो । नेपाली कांग्रेसले सङ्गठन सुदृढ गरी जनक्रान्ति सुरु ग¥यो, फलस्वरूप २००७ सालमा एक शताब्दी लामो एकतन्त्रीय, निरङ्कुश राणाशासन समाप्त भई प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । जनक्रान्तिले संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गरी नेपाली जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार प्रत्याभूत गराउनु थियो । त्यसलाई तत्कालीन राजा त्रिभुवनले पनि शाही घोषणाद्वारा अनुमोदन गरेका थिए । पछि राजा महेन्द्रले संविधानसभाको चुनाव नगराई २०१५ सालमा संसद्को चुनाव गराए । त्यस निर्वाचनमा अत्यधिक मत ल्याई नेपाली कांग्रेस विजयी भयो र सरकारको नेतृत्व ग¥यो । बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । उक्त मन्त्रिपरिषद्मा तराईवासी तीनजना रहेका थिए । हुन त २००७ सालको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा तराईबाट भद्रकाली मिश्रलाई समावेश गरिएको थियो ।

तराईको चुनावी क्षेत्रबाट २०१५ सालमा अत्यधिक मत ल्याएर विजयी भएकाले पनि बीपी तराई मधेसप्रति संवेदनशील र तराईवासीका समस्या र भावनासित पूर्ण परिचित थिए । २०१७ पुस १ गते प्रजातन्त्रको हत्यापश्चात् आठ वर्ष कठोर जेल यातना भोगेर छुटेका उनले २०२५ कात्तिकमा विराटनगरमा गरेको भाषण सुनेपछि युवा विद्यार्थी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनप्रति निकै उत्साहित भएका थिए । पञ्चायती व्यवस्था समाप्त गरी बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाका लागि युवा विद्यार्थीलाई उत्साहित गर्न उनले निकै मार्मिक ढङ्गले आह्वान गरेका थिए । 

त्यसपछि उनी भारत प्रवास जान बाध्य भए । करिब एक दशकको भारत बसाइमा उनले भारतीय नेताका साथै अन्य मुलुकका नेतासँग पनि नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि विचार–विमर्श थाले । योबीचमा उनले गरेका आग्रहलाई निरङ्कुश पञ्चायती शासकहरू र दरबारले गम्भीर रूपमा लिएन । त्यसैले २०२८–२९ सालतिर उनले सशस्त्र क्रान्तिको आह्वान गरे । त्यसबेला ओखलढुङ्गा र हरिपुर काण्डहरू भए । प्रजातन्त्रका लागि धेरै युवाले प्राणको आहुति दिए — राम–लक्ष्मण, कामेश्वर कुशेश्वरजस्ता कैयौँ होनहार युवा सहिद भए ।

बीपीका सुझाव र सल्लाह शिरोधार्य गर्दै यो पंक्तिकारले सुनसरीको भलुवामा गई शिक्षक पेसा सुरु गरेको थियो । त्यस अवधिमा पंक्तिकारले भारतको सीमावर्ती सहर फारविसगन्जमा बस्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायत नेतालाई भेटी ‘तरुण’ पत्रिका लगायतका पर्चा–पम्पलेट ल्याएर गोप्य रूपमा बाँड्ने गरेको थियो । त्यसपछि २०३३ पुसमा बीपी भारतबाट राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर काठमाडौँ आउँदा जयवागेश्वरीस्थित निवासमा सामूहिक भेटघाट भएको थियो । २०३६ सालको जनमत संग्रहताका पटकपटक आमसभाहरूमा भेट भइरहन्थ्यो । यी सबै भेटमा उनी प्रजातन्त्र र तराई मधेसवादीप्रति निकै चिन्तित देखिन्थे । 

जनमत सङ्ग्रहको परिणामपछि नेपाली कांग्रेसले बालिग मताधिकारका आधारमा पहिलोपटक हुन लागेको चुनावमा भाग लिने कि नलिने भन्ने विमर्शका लागि २०३७ फागुन १२ गते झापाको बिर्तामोडमा नेता सीके प्रसाईंको घरमा तीन दिनसम्म पूर्वाञ्चल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन गरियो । पंक्तिकार पनि सप्तरीबाट सहभागी थियो । त्यतिबेला बीपीसित अन्तर्वार्ताका लागि सिके प्रसाईंले समय मिलाइदिएका थिए । पंक्तिकारले राष्ट्रपुकार साप्ताहिकका लागि बीपीसँग अन्तर्वार्ता लिने मौका मिलेको थियो । त्यस अन्तर्वार्तामा उनले स्पष्टसँग संविधानमा तराईवासीको राजनीतिमा समावेशी प्रतिनिधित्व, भाषा, संस्कृति लगायत विषय पनि उल्लेख हुनुपर्छ भनेका थिए ।

तराईको चुनावी क्षेत्रबाट २०१५ सालमा अत्यधिक मत ल्याएर विजयी भएकाले पनि बीपी तराई मधेसप्रति संवेदनशील र तराईवासीका समस्या र भावनासित पूर्ण परिचित थिए ।

जनमत सङ्ग्रहका बेला काठमाडौँको टुँडिखेलको आमसभामा बीपीले तराईवासी पनि कम राष्ट्रवादी छैनन्, उनीहरूमा राष्ट्रियताको भावना प्रबल छ, नेपालको दक्षिणी क्षेत्रमा सीमा रक्षक भएर उनीहरू नै बसेका छन् भन्दै तराईवासीमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको भावना प्रशस्त छ भनेका थिए । २००७ सालको जनक्रान्तिमा तराईका जनताले देखाएको राष्ट्रियताको भावनाले क्रान्तिलाई निकै सघाउ पुगेको उदाहरण दिएका थिए । बीपीमा तराई मधेसप्रति पूर्ण सद्भाव थियो । 

तराई मधेसवासीलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन बीपीले संविधानमा उनीहरूको हक–अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भनी तत्कालीन संविधान निर्माण आयोगलाई २०३७ सालमा निम्न तीन सुझाव दिएका थिए — १) संविधानमा तराईवासीको भाषा, नागरिकता, सरकारी सेवा एवं राजनीतिमा उनीहरूको प्रश्नलाई आवश्यक ध्यान दिइयोस् । २) तराईमा निर्वाचन क्षेत्रको गठनको आधार जिल्लाहरू नभई जनसंख्यालाई बनाइनुपर्छ । ३) संशोधित संविधानमा नेपाली जनताको सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्ने हकका साथै रोजीरोटी पाउने हकसमेत सुनिश्चित गरिनुपर्छ, (नेपालको राजनीतिक दर्पण भाग–४, ग्रीष्मबहादुर देवकोटा) । 

यसरी बीपीले तराईवासी मधेसीका हक–अधिकारबारे ४० वर्षअघि नै भनेका थिए । जतिबेला नेपालमा खुला राजनीतिक वातावरण अर्थात् प्रजातन्त्र थिएन । त्यतिबेला राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित अवस्थामा थिए । मधेसवादी दलहरूको कुनै अस्तित्व थिएन । त्यतिबेला बीपीले तराई मधेसका समस्यामा उठाएका सवालभन्दा बढी अहिलेका तराई मधेसका कुनै पनि क्रान्तिकारी पार्टीले नयाँ मुद्दा उठाएका छैनन् । मधेसको संवेदनशीलता र भावनालाई बहकाएर भोटबैंक बनाउनुभन्दा मधेस र मधेसीको हकहितमा मधेसवादी असफलसिद्ध भइरहेका छन् । यसमा मधेसका बासिन्दाले गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्छ । 

मधेसवादी दलका नेताहरू पटक–पटक सरकारमा गएका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त २०७२ सालको संविधानमा तराईवासीको अधिकारलाई पूर्णरूपमा स्थापित गराउन सकेको छैन । संविधान व्यापक रूपमा संशोधन गरी समावेशी, समानुपातिक नीतिको आधारमा सबै निकायमा अधिकार प्रत्याभूति गराउनुपर्छ । 

विगतमा एमाले सरकारले मधेसीकेन्द्रित दलहरूलाई संविधान गर्न आश्वासन दिए पनि पन्छाउँदै गए । अन्त्यमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गरी तराईवासीको हक–अधिकारलाई स्थापित गराई बीपी कोइरालाको सपनालाई पूरा गर्नुपथ्र्यो । 

यसरी वर्तमान कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकारले तराईवासीको हितमा संविधान संशोधन गराउन सक्यो भने कांग्रेस छोडेर अन्य पार्टीमा गएकाहरू पनि पुनः नेपाली कांग्रेसमै फर्किनेछन् । नेपाली कांग्रेसले तराई मधेसकेन्द्रित कार्यक्रम ल्याई सबैलाई समेट्नुपर्छ ।