काठमाडौं । दुई सरकारी निकायबीचको क्षेत्राधिकार विवाद सतहमा आएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी) बीचको क्षेत्राधिकार विवाद बाहिर आएको हो ।

छुट्टाछुट्टै ऐन, नियम कानुन अनुसार सञ्चालित दुई निकायले एक अर्कामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । दुवै निकायले विज्ञप्तिबाजी गरेर एक अर्काको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

दुई निकायबीचको विवादले प्रमाणपत्र तह चिकित्सा शिक्षाको भर्ना प्रक्रिया अन्यौलमा परेको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा प्रकाशित भएपछि परिषद्ले चिकित्सा शिक्षाको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । परिषद्ले शैक्षिक सत्र २०८०-०८१ मा प्रि–डिप्लोमा, डिप्लोमा तहका शैक्षिक कार्यक्रमका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । साउन १२ गतेसम्मका लागि आवेदन फारम भर्न सकिने गरी परिषद्ले समय तोकेको थियो ।

परिषद्ले प्रमाणपत्र तह, नर्सिङ, प्रि– डिप्लोमा, डिप्लोमा, सामान्य चिकित्सा लगायतका विषयको कोटा निर्धारण गर्नुका साथै प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन आह्वान समेत गरेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले उक्त कार्य आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै भर्ना, कोटा निर्धारण लगायतको प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । सोही आधारमा हाल उक्त प्रक्रिया रोकिएको छ ।

छुट्टा छुट्टै ऐन र क्षेत्राधिकार

२०७५ सालमा स्थापना भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगका लागि छुट्टै ऐन, कानुन छन् । २०४५ सालमा स्थापना भएको परिषद् पनि छुट्टै ऐन कानुन अनुसार सञ्चालित छ ।

आयोगको स्थापना भएपछि परिषद्ले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको गुनासो गर्दै आएको छ । २०७५ सालमा आयोगको ऐन बन्यो । २०७७ सालमा नियमावली बन्यो । त्यसपछि आयोगले परिषद्का गतिविधिमा समेत हस्तक्षेप गर्न थाल्यो । यहाँसम्म कि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको कारण देखाउँदै नर्सिङको भर्ना कार्यक्रम नै तीन वर्षदेखि रोकिएको छ ।

आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ भने सह–अध्यक्षहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री रहने कानुनी व्यवस्था छ ।

यता परिषद्को अध्यक्ष भने शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था छ । अहिलेको विवाद दुवै निकायले समाधान गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसका लागि मन्त्री र प्रधानमन्त्री तहमै छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

के हो विवाद ?

परिषद्ले एसईईको नतिजा प्रकाशित भएसँगै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । त्यसपछि आयोगले भर्ना प्रक्रिया रोक्न भन्यो । परिषद्ले रोक्न नमानेपछि आयोगले ‘...सम्बन्धित सरोकारवालाका लागि अत्यन्त जरूरी सूचना’ भन्दै गोरखापत्रमा सूचना जारी ग¥यो ।

आयोगले सूचनामा ऐनमा भएका कानुनी व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्न खोजेको छ । आयोगले प्रस्ट पार्न खोजेका ऐनका केही बुँदा यस्ता छन् :

१) राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (न) मा ‘सम्बन्धन’ भन्नाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी) द्वारा प्रदान गरिएको औपचारिक प्राज्ञिक सम्बन्धन सम्झनुपर्छ भनि परिभाषित गरेको छ ।

२) राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ११ को उपदफा (१) तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ६ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न चाहनेले त्यस्तो संस्था स्थापनाको लागि आयोगबाट आशयपत्र लिनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

३) आशयपत्र प्राप्त गरेका चिकित्सा शिक्षा पठनपाठन गर्ने संस्थाले सम्बन्धनको सिफारिसको लागि आयोगमा निदेवदन दिनुपर्ने, आयोगले तत् सम्बन्धमा समिति गठन गर्ने र नियमावलीको नियम ८ मा समितिको सिफारिसमा आयोगले स्वीकृति गर्ने कानुनी व्यवस्था रहे बमोजिम सीटीइभीटी अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा पठनपाठन गर्ने गरी आयोगले सम्बन्धन स्वीकृति दिएको र आयोगबाट स्वीकृत गरेको सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थाहरूले सीटीइभीटीको सिफारिस एवं आयोगबाट खटिएका विज्ञहरूले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा विगतका वर्षहरूमा आयोगले ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) र नियमावलीको नियम १० बमोजिम विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट संख्या निर्धारण गरेको जनाएको छ ।

४) ऐनको दफा १५ को उपदफा (५) मा परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यहरू तोकिए बमोजिम हटाउने (फेज आउट) र तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

५) ऐनको दफा १६ को उपदफा (५) खण्ड (ग) मा सीटीइभीटी अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका शिक्षा सम्बन्धी कार्यहरूको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था आयोगको समन्वयमा परिषद्ले गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

६) आयोगले संघीय संसदबाट बनेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार नै आयोगले परिषद् अन्तर्गत पठनपाठन हुने शिक्षण संस्थाहरूको आशयपत्र, अपग्रेड, सम्बन्धन, विद्यार्थी सिट संख्या निर्धारण, प्रवेश परीक्षा, पठनपाठन जस्ता कार्य गर्ने बताएको छ ।

आयोगको उक्त सूचनापछि परिषद्ले समेत ‘अभिभावक, विद्यार्थी र सरोकारवालाहरूका लागि’ भन्दै सूचना निकालेको छ ।

आयोग र परिषद्का दुई सूचनाले विद्यार्थी, अभिभावक तथा सरोकारवालामा भ्रम पैदा गरेको छ । आयोगको सहमति अनुसार नगरेको खण्डमा गैर कानुनी हुने र कानुन बमोजिम कारवाही हुने चेतावनी दिएको छ भने परिषद्ले यसअघि प्रकाशित सूचना अनुुसार नै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाएको छ ।

जसमा परिषद् ऐन २०४५ द्वारा गठित स्वायत्त, अविछिन्न, उत्तराधिकारवाला संस्थाले परिषद्को ऐन, नियम, विनियम बमोजिम प्रमाणपत्र तहसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको प्रस्ट पारेको छ ।

आयोगसँगको पटक पटक भएका समन्वयात्मक बैठकहरूकै क्रममा परिषद्ले विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम अगाडि बढाएको जनाएको छ ।

आयोगको सूचनाप्रति भ्रममा नपर्न र परिषद्को प्रकाशित सूचना अनुसार नै शैक्षिक सत्र २०८०-०८१ को भर्ना प्रक्रियामा रहेको परिषद्ले प्रस्ट पारेको छ ।

आयोग र परिषद्का दुई सूचनाले विद्यार्थी, अभिभावक तथा सरोकारवालामा भ्रम पैदा गरेको छ । आयोगको सहमति अनुसार नगरेको खण्डमा गैर कानुनी हुने र कानुन बमोजिम कारवाही हुने चेतावनी दिएको छ भने परिषद्ले यसअघि प्रकाशित सूचना अनुुसार नै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाएको छ ।

भर्ना प्रक्रियामा अगाडि बढ्दा आयोगबाट कारबाहीमा परिने डर, विद्यार्थी, शैक्षिक संस्थाहरूलाई छ । भर्ना प्रक्रियामा सहभागी नहुने हो भने परिषद्ले तोकेको समयसीमा सकिँदै गएको छ ।

‘परिषद्को क्षेत्राधिकार आयोगले मिच्यो’

यो क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भने परिषद्को क्षेत्राधिकार आयोगले हस्तक्षेप गर्दै आएको बताएका छन् । स्वास्थ्य तथा प्रविधि विज्ञान मञ्चका महासचिव निर्मल सापकोटाले २ वर्षदेखि आयोगले परिषद्को क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै आएको बताए ।

अहिले आएर परिषद्ले आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा बोल्न थालेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र सीटीइभीटी ऐनको आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारको विवाद हो । हामी सीटीइभीटी ऐन अनुसार परिषद् चल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हो । २ वर्ष अघि नै हाम्रो पक्षमा उभिएको भए उहिल्यै निकास निस्किसक्थ्यो,’ सापकोटाले भने ।

दुवैका छुट्टाछुट्टै ऐन मार्फत क्षेत्राधिकार तोकिएको भन्दै विगतमा आयोगको हस्तक्षेपका कारण परिषद्ले काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

अहिलेको विवाद सहतमा आउनुको कारण भनेको गत वर्ष स्तरोन्नति गरेका शिक्षण संसथाहरूको सिट निर्धारण गरेको विषयमा रहेको उनले प्रस्ट पारे ।

‘२०५६÷०५७ सालतिरबाट चलेको, धेरै पुराना कलेजहरू छन् । उनीहरूको विगतमा सिट निर्धारणको कुरा थिएन । अहिले आयोगले के निहु खोज्यो भने ती सबैको सिट निर्धारण मैले गर्नुपर्छ भन्यो,’ उनले भने ।   

देशभरका ४०० भन्दा बढी कलेजमा आयोगलाई सिट निर्धारण गर्न दिने हो भने एक वर्ष खेर जाने उनले बताए ।

परिषदले आफ्नो क्षेत्राधिकार सुरक्षित गर्नका लागि हाल लिएको अडान जायज रहेको उनको भनाइ छ । आयोगको ऐन भन्दा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन २०४५ नियमावली २०५१ अनुसार नै चलिरहेको उनले बताए ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ५३ ले पनि परिषद् ऐनलाई प्रतिस्थापन नगरेको सापकोटा दाबी गर्दछन् । आयोगको ऐनको दफा ५३ र नियमावली २०७७ दफा ४४ को अनुसूची ८ मा प्रमाणपत्र तह सम्बन्धि कुनै पनि व्यवस्था नगरेको देखिन्छ । ‘आयोगको ऐन अनुसार स्नातक तह र स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि हो । तर, आयोगले ऐनलाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्दै आएको छ,’ उनले भने ।

यो विषयमा परिषद् र आयोग अधिकारीहरू माथिल्लो लेभलबाट समस्याको समाधान चाहन्छन् । आयोगका सदस्य सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले थप छलफल आवश्यक रहेको र आयोगको तर्फबाट भइरहेको बताए ।

२०७८ र २०७९ मा आयोग र परिषद्ले एक आपसमा समन्वय गरेर अगाडि बढेका थिए । तर, अहिले आएर आयोगले सबै क्षेत्र आफ्नै रहेको भन्दै परिषद्लाई निर्देशन दिएपछि समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्व सदस्य डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले पनि आयोगले ओभरटेक गर्दै आएको बताए । ‘आफ्नो क्षेत्राधिकारको काम गर्न पाउनुपर्छ । आयोगले सबै हामी हौँ भनेर विशेष अधिकार लिन खोजेको छ, त्यो गलत हो । यसरी सबै ल्याउन खोज्यो भने आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा गलत हुन्छ,’ उनले भने ।

परिषद्ले आफ्नो कानून अनुसार नै काम गर्दै आएको तर, आयोगले हस्तक्षेप गर्दा समस्या भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

यो विषयमा परिषद् र आयोग अधिकारीहरू माथिल्लो लेभलबाट समस्याको समाधान चाहन्छन् । आयोगका सदस्य सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले थप छलफल आवश्यक रहेको र आयोगको तर्फबाट भइरहेको बताए ।

त्यस्तै परिषद्का प्रवक्ता भुवनेन्द्र ढुंगानाले दुवै निकायबाट सूचना आइसकेको र समस्या के हो भन्ने कुरा प्रस्ट भइसकेको बताए । ‘यो विषयमा समस्या के हो भन्ने कुरा त दुवै निकायबाट आएका सूचनाबाटै प्रस्टै हुन्छ । अब समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा माथिल्लो निकायबाट हुन्छ होला,’ उनले भने ।