सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो लक्ष्य अनुसार आन्तरिक आय वृद्धि गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा आर्थिक वृद्धिदर ५.४७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो भने ७१  करोड २९ लाख ७४ हजार आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य थियो । खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा उक्त लक्ष्यलाई नै आधार मानेर अनुदानकै भरमा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले लक्ष्यभन्दा ६ करोड ३४ लाख ६५ हजार ८०८ रुपैयाँ कम आम्दानी गर्यो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार सरकारको वार्षिक आम्दानी ६४ करोड ९५ लाख ५ हजार १९२ रुपैयाँमात्र छ । यो आम्दानी आर्थिक वर्ष ०७८-०७९ भन्दा ३ करोडले बढी हो । उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारले ६१ करोड ५८ लाख ७८ हजार आन्तरिक आम्दानी गरेको थियो ।

कर्णाली सरकारले २२ शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । त्यसमध्ये पनि प्रदेश आफैँले उठाउन सक्ने भनेको करिब १७ वटा शीर्षकमा मात्रै हो । प्रदेश सरकारले लगानी गरेका क्षेत्रको राजस्व समेत स्वयं प्रदेश सरकारले पाउन सकिरहेको छैन । प्रदेशको राजस्वका स्रोत भनेको परीक्षा शुल्क, सवारी साधन कर, यातायात क्षेत्रको आम्दानी, कृषि बस्तु बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी लगायत छन् ।

विशेषगरी प्रदेश सरकारले एकल रुपमा उठाउन पाउने भनेको कृषिमा आधारित कर हो । तर, उक्त शीर्षकमा सरकारले एक रुपैयाँ पनि आम्दानी गर्न सकेन । स्थापनाकालदेखि हालसम्म कृषिका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले अर्बौँ रकम खर्च गरिसकेको छ । तर, कृषि क्षेत्रबाट सरकारले आम्दानी गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।

सरकारले आर्थिक समृद्धिको आधार भनेर प्राथमिकतामा राख्दै आएको पर्यटन क्षेत्रबाट पनि कुनै लाभ लिन सकिरहेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा पर्यटन क्षेत्रबाट सरकारले जम्मा ३ लाख ३७ हजार २ सय राजस्व संकलन गरेको छ ।

सरकारले बेरुजु रकम, निकासी फिर्तालाई पनि राजस्वमा जोड्ने गरेको छ । तर, त्यो सरकारको वास्तविक आम्दानी होइन । ‘निकासी फिर्ता भनेको स्थानीय तहलाई दिएको रकम खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको रकम हो,’ लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलन कुमार शर्माले रातोपाटीलाई भने, ‘प्रदेश सरकारको मुख्य स्रोत अहिलेलाई सवारी साधन कर भएको छ ।’

सवारी साधन कर शीर्षकमा सबैभन्दा बढी १९ करोड ५५ लाख २४७ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यद्यपि यो आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ को भन्दा न्यून हो । सो आर्थिक वर्षमा २२ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको थियो । यस्तै यातायात क्षेत्रबाट ९५ लाख १२ हजार ५७८ रुपैयाँमात्र आम्दानी भएको छ ।

प्रदेशको अधिकार भनेको सवारी, मनोरञ्जन, विज्ञापन, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क हो । तर, कर्णालीमा मनोरञ्जन, विज्ञान शीर्षकमा राजस्व उठ्न सक्ने कुनै संरचना छैनन् । घर जग्गा शीर्षकमा पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका बाहेकका स्थानीय तहबाट खासै राजस्व आउने गरेको छैन ।

ढुङ्गा, गिट्टीबाट उठ्ने राजस्व पालिकाहरुले प्रदेशलाई दिने गरेका छैनन् । यस्तै, गत आर्थिक वर्ष परीक्षा शुल्क शीर्षकमा आम्दानी वृद्धि भएको देखिन्छ । त्यो भनेको प्रदेश लोक सेवा आयोगको विज्ञापन लगायतबाट हो । गत आर्थिक वर्ष उक्त शीर्षकमा ५ करोड ८० लाख १२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादनको बिक्रीबाट १८ लाख ८२ हजार ९९८ रुपैयाँमात्र आम्दानी गरेको प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रको अन्य आम्दानी शीर्षकमा ५ लाख ५ सय आम्दानी गरेको छ । प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशभित्रकै वन, जंगलबाट उठ्ने गरेको राजस्व समेत आफूले उठाउन पाउँदैन । अधिकांश शीर्षक बाँडफाँटमा केन्द्रले नै प्रदेशलाई राजस्व छुट्याउने गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले अनुदानमा ल्याउने गरेको वार्षिक बजेट र आन्तरिक आयमा आकाश पातलकै फरक छ ।

‘करको दायरालाई फराकिलो बनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित छ’

कर्णालीमा आन्तरिक आम्दानीका स्रोत पर्याप्त भए पनि सरकारले त्यस्ता स्रोतको सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैन । जसले गर्दा संघीयतामा पनि कर्णाली पूर्ण रुपमा केन्द्रसँगै भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । सरकारका अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले राजस्व वृद्धिका लागि सरकारले विभिन्न पहल गरिरहेको बताए । साथै यातायातको क्षेत्रलाई पनि अझै सबल कसरी बनाउने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भइरहेको उनको भनाइ छ ।

आन्तरिक आय निकै कम, अनुदानमा भर पर्ने स्थितिले आत्मनिर्भर कर्णाली बनाउने विषय घोषणामै सीमित हुने उनको बुझाइ छ । त्यसैले आन्तरिक आयलाई फराकिलो बनाउने तरिकाले सरकार कटिबद्ध भएर लागिरहेको मन्त्री सिंहको भनाइ छ ।