हेटौँडा । पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग विस्तारको क्रममा हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारको विषयमा सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को आदेश गर्दा विस्तार कार्य केही प्रभावित हुने देखिएको छ । २०७३ सालमै सर्वोच्च अदालतमा परेको ३४१ मुद्धाको २०७८ मा फैसला गर्दै सडक विस्तारका लागि २५ गज क्षेत्र (करिव २३ मिटर) प्रचलित कानुनअनुसार विस्तार गर्न फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्चले गरेको उक्त उक्त फैसलामा सडकको केन्द्र रेखाको दायाँ बायाँ २५-२५ गज अर्थात् ७५ फिट बाहिर पर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा जाँचबुझ गर्न भनिएको थियो । साथै, सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ ७५ फिटबाहिर २५ मिटर नपुगेसम्म अर्थात् ७ फिटको दूरीमा पर्ने घरजग्गाको हकमा कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी प्राप्त गर्ने र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कार्य गर्न आदेश गरिएको छ । 

त्यस्तै, ७५ फिटभित्र निर्मित घरको हकमा नक्सा पास गर्दाको सर्त हेरी घर नै भत्काउनुपर्ने अवस्थामा मानवीय दृष्टिकोणबाट उचित रकमसमेत थप प्रदान गर्न फैसलामार्फत् आदेश गरिएको थियो ।

सडक खण्डअन्तर्गत हेटौंडा बजारको दक्षिणतर्फ रातोमाटेदेखि बुद्ध चोक र पश्चिमतर्फ राप्ती पुलसम्म मानव बस्तीका कारण सडक विस्तारमा समस्या हुँदै आएको छ ।

उक्त, फैसलाअनुसार डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले गत असार १० गते सडक सीमाक्षेत्र खाली गर्न ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । सो सूचनाको म्याद आगामी साउन १५ गते सकिदैछ । तर, सर्वोच्च अदालतले गत असार ८ गते उक्त सडक विस्तारमा अर्को अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ, जसले सडक विस्तार कार्यलाई प्रभावित बनाउने देखिन्छ । 

निवेदक विजयलाल जोशीले पेश गरेको रिट निवेदनमाथि सोमबार भएको बहसअनुसार सर्वोच्चले राजमार्ग अन्तर्गतको हेटौंडा बजार खण्डको सडक विस्तार कार्य यथास्थितिमा अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

जोशीले गत साउन ४ गते सर्वोच्चमा दर्ता गराएको  मुद्धामा न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको इजलासले मन्त्रालयसँग सडक विस्तारको विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्दै सो आदेश गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ पेश गरेको मुद्दामा निवेदक जोशीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज भण्डारीले बहस गरेका थिए । अदालतबाट यसअघि जारी भएको आदेशअनुरुप नभएको रिट निवेदनमा उल्लेख भएकाले सडक विस्तारका क्रममा भए गरेका सम्पूर्ण कार्यसम्बन्धी सक्कल वा प्रमाणित प्रतिलिपि लिई मिति साउन १६ को पेशी तोकी प्रस्तुत निवेदनलाई साथै राखी पेस गर्न पनि आदेश गरिएको छ ।

पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको पथलैयादेखि नारायणगढ सडक खण्ड विस्तारको लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको छ । सोहीअनुसार सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौंडाले सडक विस्तारका लागि सूचना जारी गरेको थियो । 

सो सडक खण्डअन्तर्गत हेटौंडा बजारको दक्षिणतर्फ रातोमाटेदेखि बुद्ध चोक र पश्चिमतर्फ राप्ती पुलसम्म मानव बस्तीका कारण सडक विस्तारमा समस्या हुँदै आएको छ ।

६० वटा डोजर चल्न सक्छ : प्रमुख यादव

उता, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख राजेश यादवले सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले सडक विस्तार कार्य नरोकिने बताए । उनले हेटौंडा बजार क्षेत्रको ३४१ घरधनीहरुले २०७३ मा नै दायर गरेको मुद्धाको फैसला भइसकेकाले सोहीअनुसार सडक विस्तार कार्य अघि बढ्ने बताए । सर्वोच्चको हालको अल्पकालीन आन्तरिम आदेशले नागरिकमा भ्रम सिर्जना गरेको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशले विस्तार कार्य प्रभावित हुँदैन । साउन १६ मा सडक विस्तार कार्यको सुरुवात हुन्छ ।’तत्कालका लागि अदालतको आदेश अनुसार २५ गज सडक सिमा विस्तार गरिने र सोही अनुसार सडक सीमामा रहेका घरटहरा हटाइने उनको भनाई छ । 

सडक सीमा २५ मिटर कायम भएकाले उक्त सीमासम्म कायम गर्न आवश्यक ७ फिट जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया पुरा गरी सडक विस्तार गरिने उनले बताए । 

‘यो आन्तरिम आदेशले हेटौंडा बजारको विस्तार रोकिदैन । अल्पकालीन आदेश लिएका व्यक्तिको हकमा अदातलले छलफलका लागि जवाफ माग गरेको छ । १६ गते पेशी तोकिएको छ । सोहीअनुसार हामी छलफलमा सहभागी हुन्छौ । छलफल चल्दै गर्छ, सडक विस्तार कार्य पनि जारी रहन्छ ।’ उनले भने ।

सडक विस्तारमा अल्पकालीन आदेश प्राप्त भएको घरहरुको हकमा सो घरको फैसलासम्म कुर्ने र अन्य घरहरुको हकमा कानुन र अदालतको आदेशअनुसार अघि बढ्ने उनले बताए । सडक विस्तारको क्रममा कार्यालयले न्यूनतम ६ र अधिकतम आवश्यकताका आधारमा ६० वटा सम्म डोजर प्रयोग गरिने प्रमुख यादवको भनाई छ ।

सडक विस्तारका लागि जिससमा छलफल
सडक विस्तार व्यवस्थापनका लागि बुधबार जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरमा छलफलसमेत भएको थियो । 

यस क्रममा सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौंडा उपमहानगरपालिका तथा वडा कार्यालय, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, सुरक्षा निकाय, सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा कार्यालय र संस्थानहरु सहभागी उक्त छलफलबाट सबैले समन्वय गरेर अघि बढ्ने निश्कर्ष निकालिएको छ ।

छलफलमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार सडक विस्तारका लागि हेटौंडाका प्रमुख उपप्रमुख तथा जनप्रतिनिधिहरुले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने, विद्युत प्राधिकरणले विद्युत आपूर्ति तथा सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, सडक क्षेत्रमा रहेका सरकारी बैंक तथा संस्थानहरुले उचित व्यवस्थापन गर्ने र नेपाल टेलिकमले फोन तथा इन्टरनेटका तारको व्यवस्थापनको काम गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै, हेभी इक्युप्मेन्ट डिभिजन कार्यालयले सडक विस्तारका लागि आवश्यक डोजर तथा जेसिवी, लोडर र टिप्पर लगायतका सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्ने, सुरक्षा निकायले आवश्यक सुरक्षा प्रवन्ध गर्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताए ।