भौगोलिक विभाजन अनुसार सबैभन्दा थोरै १७ प्रतिशत भूभाग तर जनसङ्ख्या वितरणअनुसार सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको क्षेत्र हो मधेस । त्यसैले जनशक्ति, सुगमता र विकासका दृष्टिले अत्यन्त सहज क्षेत्र हो मधेस । यद्यपि पछिल्लो समय मधेस प्रदेश भनेर आठ जिल्लालाई मात्र समेटिएको छ । विकासका दृष्टिले मधेशमा शतप्रतिशत सम्भावना छ । तर यहाँको भौतिक विकास, वित्तीय व्यवस्थापन र भौतिक प्रगति भने सबैभन्दा कम देखिन्छ । 

पहाडको भौगोलिक संरचनाले गर्दा मधेशभन्दा तुलनात्मक रूपमा कठिन छ । तर पनि वार्षिक बजेटको वित्तीय र भौतिक प्रगति जहिले पनि मधेशको तुलनमा २, ३ गुणा नै बढी देखिन्छ । यस्तो किन हुन्छ भनेर सत्यतथ्यको खोजतलास  सरकार, राजनीतिकर्मी र समुदायले किन गर्दैनन् ? समुदायिक लेखापरीक्षणको किन गर्दैनन् ?

अहिलेकै परिवेशमा मधेशमा विकास गर्न एकदम चुनौती छ । यो चुनौती नेपाल सरकारका उच्च प्रशासकदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्ना पकड बलियो बनाएका राजनेताका मुखबाट सार्वजनिक रूपमै सुनिन थालेका छन् । तर कोही कसैले पनि यसका कारक तत्त्वलाई आमजनतासमक्ष ल्याउन सकेका छैन । मधेशको विकासको विषयमा सम्पूर्ण विकाससम्म सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाहरूको भनाइ तथा गराइ फरक रहेको देखिन्छ । यहाँ पर्दा अगाडि र पछाडिको व्यवहार र विचार एकदमै विपरीत नै हुन्छन् ।

बरु मधेशमा चुनावमा विचार मेल नखानेसँग चुनावी एकता हुन्छ तर विकासका काममा एकता हुँदैन । मधेशको अधिकांश उपभोक्ता समितिमा सर्वपक्षीय सदस्य हुँदैनन् । मधेशको हरेक वडा २०, २५ जना पार्टीका नेताकार्यकर्ता हुन्छन् । उपभोक्ता समिति सधारणतया ११ देखि १५ सदस्यसम्मको हुने गर्छ । त्यसमा तिनै पार्टीका कार्यकर्ताहरुको रजगज चल्छ । 

मधेस क्षेत्रफलको हिसाबले सानो भए पनि जनघनत्व अन्य भूभागको तुलनामा निकै नै बढी छ । जनघनत्व अधिक भएकाले यहाँ थरीथरीका विचारधारा भएका जनता भेटिन्छन् । त्यसैले यहाँ राजनीति निकै नै संवेदनशील छ । कसैसँग मनमोटाव भयो भने नयाँ पार्टी स्थापना भइहाल्छ । एक अमेरिकी संस्थाले मधेशमा रिसर्चले भनेको छ– “यहाँको मानव सभ्यता संसारकै विचित्र छन् । यहाँ एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्ने मान्दैन र यहाँका मानिसहरू एक ठाउँमा लड्न सक्छन् तर एक ठाउँमा बस्न सक्दैन ।” यो निष्कर्षलाई पुष्टि गर्ने धेरै घटना हामीले आफ्नै अगाडि देखेका छौँ । मधेशमा जब आन्दोलन हुन्छ, त्यतिबेला सबै पार्टीहरू पीडितका पक्षमा लड्छौँ भन्छन्, एक हुन्छन् । तर जब चुनाव आउँछ अनि फेरि अलग अलग हुन्छन् । तर जब राजनीतिक एजेन्डा एउटै छ भने चुनावमा किन फरक फरक ? यति मात्र होइन १५ वर्षमा १५ पटक मधेस केन्द्रित पार्टी फुट्नु र जुट्नुलाई के भन्ने ? 

मधेशमा कहिले जातिवाद हाबी भयो भनेर फुट्ने, कहिले मन्त्री बन्न नपाएर फुट्ने, कहिले पार्टी अध्यक्ष नपाएर फुट्ने, कहिले नातेदारलाई समानुपातिक सांसद नदिए फुट्ने गरेका छन् । आखिर कहिलेसम्म यसरी फुट्ने ? कहिलेसम्म विकास र अधिकारका लागि खोलेको पार्टी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि फुट्ने ? आखिर कहिलेसम्म कर्मचारी, खाता र पैसा नभएको बैङ्कका मालिक भएर बस्ने ? 

तसर्थ सात्ताधारी समूहको विपक्षमा मधेशलाई उभ्याउन फेरि पनि मधेशी समुदायलाई पुनस्र्थापन गर्नै पर्छ । नत्र मधेस सधैँ विश्वको विचित्र मानव सभ्यतामा पर्ने समुदाय नै रहने छ । यही विचित्रको परिणाम हो विकासका लागि छुट्याइएको बजेट २५–३० प्रतिशतभन्दा बढी कहिल्यै खर्च हुन सकेको छैन ।

मधेशको एउटा आयोजना सुरु हुँदा सम्पन्न हुने बेलासम्म ४–५ पटक अख्तियारमा मुद्दा पर्छ । गुणस्तर कायम भएन भने समुदायिक अडिट पनि गर्न सक्छन् । त्यहाँबाट भएन भने अख्तियारमा जानु स्वाभाविक नै हो । तर काम नै प्रभावित पार्ने मानसिकताले अख्तियारमा उजुरी गएका धेरै घटना देखिन्छन् । यस्तो उजुरी प्रायः आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिशोधको कारणले जाने गरेको देखिन्छ । यस्ता प्रतिशोध पछाडिका कारणहरू पनि धेरै छन् । कसैले आफ्ना मान्छे उपभोक्ता समिति नभएकाले काम प्रभावित गर्न यस्ता कार्य गर्दा रहेछन् । विपक्षी पार्टीका कार्यकर्ताले पनि यस्ता क्रियाकलापको गरेको भेटिएको छ ।

सबभन्दा बढी राजनीतिक खिचातानीले मधेशको विकास प्रभावित भएको देखिन्छ । आफ्नो पक्षको उपभोक्ता समिति भएन भने विभिन्न बहानामा निर्माण कार्य प्रभावित गर्न हदैसम्मका निच कार्य गरेको देखिन्छ । कार्य प्रभावित गर्नका लागि समुदायको मान्छेलाई उक्साउने र पछि आफू सहभागी भएर मिलाउने अनि त्यसबापत कमिसन लिनेसम्मका खेल भएका पाइन्छन् । कतिपय आयोजनामा आफ्नो पक्षको उपभोक्ता समितिमा नभएको अवस्थामा स्थानीय तहका प्रमुखले आयोजना खारेजसमेत गरेका छन् । त्यस्ता उपभोक्ता समिति पालिकामा दर्ता नगर्ने धम्की समेत दिन्छन् । कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रीबाट नै उपभोक्ता समितिको नामसूची तयार भएर आएको भेटिएको छ । सूचीभन्दा बाहिरको व्यक्ति उपभोक्ता समितिमा भए मन्त्रीकै आदेशमा खारेज गरी अर्काे समिति बनाउनु निर्देशन आउँछ । नभए त्यो वर्ष काम नै रोक्नु भन्ने आदेश आउने गरेको भेटिएको छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिले हदैसम्म जरो गाडेका छ । आफ्नो विचार मिल्ने पार्टीको समिति अथवा पार्टी भए प्रमुखहरू काम गर्न रुचाउँछन् । तर त्योभन्दा फरक केही परेमा आफूलाई अनुकूल हुने आयोजनामा रकमान्तर गरी कार्य गर्ने शैलीका कारण मधेशका जिल्लाहरूमा भएको खर्च हेर्ने हो भने करिब ६० प्रतिशतभन्दा बजेट पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा भएको देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा मधेशको पहुँच कम भएकाले गैरमधेशी भएका आयोजनाको सेवा क्षेत्रमा मधेशका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च भएको देखिन्छ । एकातिर विचित्र समुदाय छन्, आफू समाहित हुन नसकेको निहुँमा जसरी पनि कामलाई रोक्ने मनोविज्ञान भएका छन् । अर्कातिर राजनीतिक र रङ्गभेदी मनस्थितिमा चुर्लुम्म डुबेको कर्मचारीतन्त्र छ । जसले मधेशको विकास रोक्न मौका पर्खेर बसेको छ । त्यसैले सानातिना विवादहरू तिललाई पहाड बनाई आयोजना कार्यान्वयन गर्दैनन् । त्यसैले मधेशमा राजनीतिक स्वार्थकै कारण विकासको कामले गति लिन नसकेको देखिन्छ ।

त्यसैले मधेशको विकासलाई गतिशील बनाउन नेताकार्यकर्ताले आफ्नो व्यक्तिगत र राजनीतिक खिचातानीलाई बिर्सेर एक जुटभएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । सबै पार्टी र समुदाय एक ठाउँमा नआएसम्म थोरै मात्रामा भएको विनियोजित बजेटबाट मधेशको विकास र प्रगति हुन्छ भनेर कसैले आशा नराखे हुन्छ । साथै आउँदा दिनमा सामुदायिक लेखापरीक्षणको अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यहाँ कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रको बजेट रकमान्तर गरेर अर्काे क्षेत्र नजाओस् । यसका लागि विनियोजित बजेटको खर्चसम्बन्धी नियम ग्रासरुटसम्मका नेताकार्यकर्तालाई थाहा हुनेगरी मधेस केन्द्रित राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी र मिडियाकर्मी सबैले बुझ्नु र प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।