काठमाडौं । यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देखि सरकारका केही मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु विदेश भ्रमणमा छन् ।

वर्षातको समय र त्यसमाथि पनि बाढीपहिरोको जोखिमको समय हो यो । ठाउँठाउँमा बाढी तथा पहिरोले बाटो अवरुद्ध भइरहेका छन् । सडक दुर्घटना भएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वतहबाट गरिने अन्वेषण, निरीक्षण र निर्देशनले ठूलो महत्त्व राख्छ । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला जापान भ्रमणमा छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई कार्यभार सुम्पेर उनी जापान भ्रमणमा गएका हुन् । ज्वालासँग मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक सुशील बाबु ढकाल र मन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव सन्तोष बिसी भ्रमणमा सहभागी छन् । भ्रमणटोली साउन १२ गते नेपाल फर्कने कार्यक्रम छ ।

क्याबिनेटकै अर्का मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत युएई भ्रमणमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनमा भाग लिन उनीसहित मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाल र मन्त्रीको भतिज मुक्ति बस्नेत युएई पुगेका हुन् । पूर्वी तथा पश्चिम तराईका खेतबारीमा सिँचाइ नपुगेर किसान यतिबेला आक्रान्त छन् । यस्तो अवस्थामा उर्जामन्त्री बस्नेत विदेश सयरमा छन् ।

किसानले अझै मल पाएका छैनन् । लम्पी स्किनका कारण समयमा उपचार नपाएर दैनिक दर्जनौँ गाईवस्तु मरिरहेका छन् । किसानले तरकारीको भाउ पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा विभागीय मन्त्री बेदुराम भुसाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै इटाली भ्रमणमा छन् । संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मुख्यालय इटालीको रोममा आयोजना गरिएको ‘युनाइटेड नेशन्स फुड सिस्टम्स् –२०२३ स्टकिङ मोमेन्ट’मा भाग लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित लावालस्कर इटाली पुगेका हुन् । कृषि मन्त्रालयबाट भने मन्त्री भुसाल एक्लै गएका छन् ।

खासगरी विदेश भ्रमणमा सरकारी ढुकुटी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएमा अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, नेपाललाई आर्थिक भार नपर्ने भनेपछि भ्रमण सजिलै मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुने गरेको पूर्व प्रशासकहरु बताउँछन् ।

पूर्व मुख्यसचिव एवं चीनका लागि नेपाली राजदुत लीलामणि पौड्यालले दाता (डोनर)ले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न नीतिगत निर्णयका लागि मन्त्री र कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा लैजाने गरेको बताउँछन् । क्याबिनेटमा भ्रमण स्वीकृत गर्ने बेलामा मन्त्रीहरुले विरोध नगर्ने गरेको विगत सम्झाउँदै उनले भने, ‘भ्रमण स्वीकृत गर्ने बेला कसैले पनि अब्जेक्सन राख्दैनन्, किनकि उहाँहरु पनि जानुपर्छ भनेर होला ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले मन्त्री र कर्मचारीले अनावश्यक विदेश भ्रमणमा जान रोक लगाउने निर्णयमा सरकार अडिग रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अहिले भइरहेका भ्रमणहरु आवश्यक देखेरै स्वीकृति भएका हुन्, मन्त्रीज्यूहरुले आवश्यक हो भनेरै क्याबिनेटमा ल्याउनु भएको हो । भ्रमण स्वीकृत अघि कार्यक्रम, त्यसको औचित्य र सरकारलाई फाइदाजनक छ वा छैन भनेर छलफल हुन्छ ।’

उनले मन्त्रालयको प्रणालीले काम गर्ने हुँदा समस्या यथावत् छाडेर मन्त्रीहरु विदेश गएको भन्न नमिल्ने बताइन् । ‘मन्त्री एक्लैले काम गर्ने होइन, काम कर्मचारी प्रणालीले नै गर्ने हो,’ शर्माले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘कतिपय समस्या तत्काल समाधान गर्ने अवस्थामा छैन । राज्यको ठूलो बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्राथमिकताका आधारमा काम गरिरहेको छ ।’

डोनरको स्वार्थ अनुकुल भ्रमण नियन्त्रण गर्नुपर्छ

लीलामणि पौड्याल, पूर्व मुख्यसचिव एवं पूर्व राजदूत

कहाँ जाने कहाँ नजाने भन्ने सल्लाह परराष्ट्र मन्त्री र सचिवले गर्ने हो । मन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्रालयबाट हुने भ्रमणका विषयमा परराष्ट्रलाई सोधेर गर्नुपर्ने हो । परराष्ट्रमा सिनियर मन्त्री नहुने, विभिन्न दलका मन्त्री भएपछि आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रस्ताव ल्याएर जाने गर्छन् । क्याबिनेटमा छलफल त हुन्छ । फलानो ठाउँमा जाने भनेर मन्त्रीले भन्छन् । तर, कसैले विरोध गर्दैनन् । विरोध गर्दा फेरि आफू जाने बेलामा अरु मन्त्रीले विरोध गर्छन् भन्ने हुन्छ । अरुको मन्त्रालयमा किन चासो राख्ने भन्ने पनि हुन्छ । खासमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सल्लाह लिएर जानुपर्ने नै हो ।

एक पटक मापदण्ड बनाइएको थियो । राष्ट्रपतिको डेलिगेसनमा कति जना र मन्त्रीको डेलिगेसनमा कति जना जाने भनेर कार्यविधि बनाइएको थियो । तर, त्यो मापदण्ड लागू भएको छैन । चाहिने भन्दा बढी नै भ्रमणमा जान्छन् ।

मन्त्री र कर्मचारीको विदेश भ्रमणहरुमा डोनरहरुको ‘इन्ट्रेष्ट’ हुन्छ । सामान्यतया सरकारी खर्चमा जाने हो भने अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ । त्यो बेला अर्थले बजेट छैन भनेर अल्झाउन सक्ने भयो । तर, विभागीय मन्त्रीलाई नजानुस् नै भन्दैनन् । भ्रमण सानो बनाउँ भन्छन् । डोनरले आफूले दिने पैसा उनीहरुको टिए खातामा राख्ने र त्यसैबाट जम्बो टोलीलाई विदेश भ्रमणमा लैजाने, उनीहरुलाई खुसी पार्ने र स्वार्थमा नीतिगत निर्णय गर्ने प्रवृत्ति छ । ती योजना पूरा हुन नदिन कर्मचारी र नेता दुवै दह्रो हुनुपर्छ । उहाँहरुले तिमीहरुको पैसामा म विदेश जान्नँ, अनावश्यक भ्रमणमा जान्नँ, यसले नेपाललाई के फाइदा हुन्छ ? भन्ने प्रश्न राख्न सक्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा गर्न नपर्ने भएपछि भ्रमण सजिलै पास हुन्छ । ‘सरकारलाई दायित्व नपर्ने गरी भ्रमण स्वीकृत’ भनेपछि भ्रमण पास हुन्छ । त्यतिबेला भ्रमण आवश्यक हो वा होइन, संख्या कति चाहिने हो जस्ता विषय कसैले उठाउँदैन । डोनरको स्वार्थ अनुकुल हुने भ्रमण नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।