काठमाडौँ । गत मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक गरी निर्वाचन आयोगलाई जानकारी नगराउनेमा प्रतिनिधिसभातर्फका आधाभन्दा बढी उम्मेदवार मधेस प्रदेशका रहेको पाइएको छ । 

आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ कुल १ हजार ३७ जनाले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेकामा ५९८ जना मधेस प्रदेशका उम्मेदवार रहेका हुन् । जसमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको बाहुल्यता रहेको छ ।

आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम जनही १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कानुनले तोकेको समयभित्र प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्ने प्रतिनिधि सभातर्फका २३७४ र प्रदेशतर्फका ३१८८ जना गरी कुल ५ हजार ५६२ जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन कसूर ऐन, २०७४ को दफा ३१ को उपदफा २ बमोजिम गत वैशाख ६ देखि १२ गतेभित्र विवरण सार्वजनिक गरेको लिखित जानकारी गराउन समय दिइएको थियो । उम्मेदवारले त्यसरी सार्वजनिक गरेको विवरण आफू उम्मेदवार रहेको प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउन आयोगले निर्देशन दिएको थियो ।

तर, खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको भएपनि त्यसबारेको जानकारी आयोगमा नगराइएपछि प्रतिनिधिसभातर्फका १०३७ र प्रदेशसभातर्फका १३९८  जनासमेत गरी कुल २४३५ जनालाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ ।

याे पनि

निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने २४३५ उम्मेदवार जरिवानामा परे (सूचीसहित)

चर्चित अनुहारलाई लाग्यो दाग

खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेमा विजयी भएका चर्चित उम्मेदवारदेखि हारेका उम्मेदवारसम्म रहेका छन् । प्रतिनिधिसभातर्फ रवीन्द्र मिश्र, गगन थापा, एनपी साउद, रमेश लेखक, सोविता गौतम, महिन्द्र राय यादव, शरतसिंह भण्डारीलगायत चर्चित अनुहार खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेको सूचीमा रहेका छन् । उनीहरुले निर्वाचन खर्च विवरण पेश गरेपनि आयोगलाई सार्वजनिक गरेको विवरण उपलब्ध नगराएका हुन् ।

झापा ४ मा राप्रपाबाट उम्मेदवार बनेकी खुश्बु ओलीलाई पनि आयोगले १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराउने निर्णय गरेको छ । यस्तै भोजपुर १ मा उम्मेदवार बनेका एमालेका शेरधन राई, मोरङ ३ मा उम्मेदवार बनेकी राप्रपाकी रेखा थापा, सुनसरी ३ मा उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका विजय कुमार गच्छदार पनि १५ हजार रुपैयाँ जरिवानामा परेका छन् ।

यसैगरी बारा १ मा कांग्रेस उम्मेदवार बनेका उमाकान्त चौधरी, महोत्तरी १ मा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार गिरीराजमणि पोखरेल, महोत्तरी २ मा लोसपाबाट उम्मेदवार बनेका शरदसिंह भण्डारी, महोत्तरी ३ मा लोसपाकै उम्मेदवार रहेका महन्थ ठाकुर पनि आयोगको जरिवानामा परेका छन् ।

यस्तै सर्लाही २ बाट माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार बनेका महिन्द्र राय यादवका साथसाथै काठमाडौँ १ बाट उम्मेदवार बनेका एमालेका किरण पौडेल, राप्रपाका रवीन्द्र मिश्र, रास्वपाका पुकार बम, सुशासन पार्टीका रमेश खरेल समेत जरिवानामा परेका छन् ।

यसबाहेक काठमाडौँ २ बाट उम्मेदवार बनेका रास्वपाका सोविता गौतम, माओवादी केन्द्रकी ओनसरी घर्ती, काठमाडौँ ४ बाट उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका गगन थापा, एमालेका राजन भट्टराई, काठमाडौँ ५ की स्वतन्त्र उम्मेदवार रञ्जु न्यौपाने, काठमाडौँ ६ का कांग्रेसका उम्मेदवार भीमसेन दास प्रधान, एमालेका सर्वेन्द्र खनाल, रास्वपाका शिशिर खनाल पनि जरिवानामा परेका छन् ।

यस्तै काठमाडौँ ७ बाट उम्मेदवार बनेका रास्वपाका गणेश पराजुली, काठमाडौँ ८ मा हाम्रो नेपाली पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका सुमन सायमि, रास्वपाका विराजभक्त श्रेष्ठ, काठमाडौँ ९ मा साझा पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका मिलन पाण्डे, माओवादी केन्द्रकी कल्पना धमला, काठमाडौँ १० मा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार बनेकी अञ्जना विशंखे पनि १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना पर्नेको सूचीमा रहेका छन् ।

यसैगरी दाङ १ मा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) की रुक्मिणि चौधरी (थारु), नवलपरासी सुस्ता पश्चिम १ मा कांग्रेसका विनोद चौधरी, जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका हृदयेश त्रिपाठी, कञ्चनपुर १ मा कांग्रेसका नारायण प्रकाश (एनपी) साउद, कञ्चनपुर ३ मा कांग्रेसकै रमेश लेखकसहित १०३७ उम्मेदवार १५ हजार रुपैयाँ जरिवानामा परेका हुन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियालाई महाभियोग लगाउन सांसद यादवको माग

आयोगले जरिवाना लागेका उम्मेदवारले ३५ दिनभित्र रकम तिर्नुपर्ने जनाएको छ । यस्तै आयोगले अबको ७ दिनभित्र विवरण सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदनसहित पेश गर्न पनि पुनः आदेश दिएको छ ।

‘जरिवाना लागेका उम्मेदवारले ३५ (पैतीस) दिनभित्र राजस्व दाखिला गरी सोको भौचर सहितको निवेदन निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आदेश दिने तथा निर्वाचन खर्चको विवरण ७ (सात) दिनभित्र सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा ७ (सात) दिनभित्र निवेदन सहित पेश गर्न पुनः आदेश दिने निर्णय भएको छ’, आयोगले भनेको छ ।

आयोगले जरिवाना बापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेदवारलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने निर्णय पनि गरेको छ (नोट : बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भने आयोगले अन्यथा भएकाले सच्याएको उल्लेख गरेको छ) । यस्तो जरिवाना बापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखिपठाउने आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।

यसैगरी आयोगको जरिवानामा परेका राप्रपाका उपाध्यक्ष समेत रहेका काठमाडौँ १ का पराजित उम्मेदवार रवीन्द्र मिश्रले आफूले तोकिएको समयमै खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको दाबी गरेका छन् ।

उनले ‘प्रमाणसहित’ विज्ञप्ति जारी गरेको भनेपनि बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रमाणमा मिश्रले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेपछि निर्वाचन कार्यालय या आयोगमा यसबारे जानकारी गराएको देखिँदैन ।

आयोगको निर्णयमा प्रष्ट रुपमा निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७४ को दफा ३१ को उपदफा (२) बमोजिम मिति २०८०।१।६ देखि मिति २०८०।१।१२ सम्म निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको लिखित जानकारी आफू उम्मेदवार रहेको प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गराउन निर्देशन दिइएकोमा तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधि सभातर्फका १०३७ जना र प्रदेश सभातर्फका १३९८ जना समेत जम्मा २४३५ जना उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना गर्ने निर्णय भएको’ उल्लेख गरेको छ ।

तर मिश्रले गत मंसिर २० मा खर्च विवरण बुझाएपनि सार्वजनिक विवरण सार्वजनिक गरेर पुनः आयोगलाई जानकारी भने गराएको नदेखिएको हो ।  

यस्तै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर १ का अर्का उम्मेदवार किरण पौडेलले पनि पछिल्लो प्रक्रिया पुरा नहुँदा जरिवानामा परेको बताए ।

यस्तै खानेपानी मन्त्री समेत रहेका महिन्द्र राय यादवले आफूले पहिल्यै खर्च विवरण आयोगमा बुझाइसकेको बताए । तर, उनले पछिल्लो प्रक्रियाका विषयमा भने अनविज्ञता प्रकट गरे ।

आयोगका प्रवक्ता शर्माले आफूहरुले कानुन अनुसार निर्णय गरेको भन्दै प्राप्त डकुमेन्टका आधारमा निर्णय हुने भएकाले त्यसमा तलमाथि नहुने बताए । ‘हामीले निर्णय गरेका छौँ, कानुनअनुसार भएको छ’, उनले भने ।

आयोगको विज्ञप्ति संशोधन 
यसैबीच निर्वाचन आयोगले विज्ञप्तिमा केही संशोधन गरेको छ । जरिवानाको निर्णयलाई कायम राख्दै आयोगले तोकिएको समयमा जरिवाना नबुझाए आगामी एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भन्दै गरेको निर्णय संशोधन गरेको हो । 
‘आयोगको मिति २०८०।०४।०९ को निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरूलाई जनही रु १५,०००  जरिवाना गर्ने निर्णय शीर्षकको विज्ञप्तिको अन्तिम अनुच्छेदमा ‘साथै जरिवाना वापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेदवारहरूको जरिवाना वापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यलयमा लेखी पठाउने निर्णय भएको छ ।’ भन्ने हुनुपर्नेमा अन्यथा हुन गएकोमा सोही बमोजिम सच्याइएको व्यहोरा सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ’, आयोगको संशोधित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसअघिको विज्ञप्तिको अंश यस्तो थियो

(अध्यावधिक गरिएको)

निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेको प्रदेशगत विवरण

प्रतिनिधिसभातर्फ कोशी प्रदेशमा जम्मा ४३७ उम्मेदवार रहेकमा २३८ उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरे भने १९३ जनाले सार्वजनिक गरेनन् । यस्तै निर्वाचन खर्चको विवरण नै पेश नगर्नेको संख्या ६ जना रहेको छ ।

यसैगरी मधेसमा कुल ५९० जना उम्मेदवार रहेकामा १७९ ले सार्वजनिक गरे भने ४०० जनाले सार्वजनिक गरेनन् । यस्तै विवरण पेश नै नगर्नेको संख्या भने ११ रहेको आयोगको भनाइ छ ।

यसैगरी बागमती प्रदेशमा कुल ६३१ जना उम्मेदवार रहेकामा ३६८ जनाले आफ्नो खर्च विवरण सार्वजनिक गरे । यस्तै  २४८ जनाले गरेनन् भने १५ जनाले खर्च विवरण नै पेश गरेनन् ।

यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा १९६ जना उम्मेदवार रहेकामा १४३ जनाले विवरण सार्वजनिक गरे । यस्तै ४९ जनाले विवरण सार्वजनिक गरेनन् भने ४ जनाले विवरण नै पेश गरेनन् ।

यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा कुल ३४६ जना उम्मेदवार रहेकामा २५१ जनाले विवरण सार्वजनिक गरे भने ९४ जनाले सार्वजनिक गरेनन् । यस्तै १ जनाले विवरण नै पेश नगरेको आयोगको रेकर्डमा उल्लेख छ ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशमा कुल ७४ जना उम्मेदवारमा ५८ जनाले विवरण सार्वजनिक गरे भने १६ जनाले सार्वजनिक गरेनन् ।

यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३७ जना उम्मेदवारमध्ये १०० जनाले विवरण सार्वजनिक गरे भने ३७ जनाले सार्वजनिक गरेनन् ।