काठमाडौं । प्रतिनिधि  सभा  सदस्य  निर्वाचनपछि  खर्च  विवरण सार्वजनिक नगरी जरिबाना तिर्नुपर्ने सूचीमा प्रदेश सभा सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य र मन्त्रीसम्म छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ दलीय आधारमा खर्च विवरण सार्वजनिक नगरी जरिबानामा पर्नेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सबैभन्दा बढी उम्मेदवार छन् । 

सङ्घीय  संसद्मा  प्रतिनिधित्व  गरेकामध्ये  नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सबैभन्दा थोरै छन् । राप्रपाका ५९ र रास्वपाका ३९ जना उम्मेदवार खर्च विवरण सार्वजनिक नगरी कारबाहीमा परेका छन् । आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचीमा परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद साउद, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादव र वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो छन् ।

खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेमा राजधानी काठमाडौँ र ललितपुरका निर्वाचन क्षेत्रकै पनि प्रमुख राजनीतिक दलका करिब २० जनाभन्दा बढी  उम्मेदवार  छन्  ।  आयोगको  सूचीबमोजिम  नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, भीमसेनदास प्रधान, सन्तोष चालिसे, रमेश लेखक र विनोद चौधरी जरिबानामा परेका छन् । त्यस्तै नेकपा (एमाले) का राजन भट्टराई, हिमेश केसी, अमृत खड्का, सर्वेन्द्र खनाललगायत १८ जना, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित  प्रतिनिधि  सभा  सदस्य  सोबिता  गौतम,  शिशिर खनाल र विराजभक्त श्रेष्ठलगायत अन्य उम्मेदवार जरिबाना तिर्नेमा परेका छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ओनसरी घर्ती, पम्फा  भुसाल  र  गिरिराजमणि  पोखरेल,  जनता  समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य उपेन्द्र यादव, प्रदीप यादवसमेत उक्त सूचीमा  छन् ।  अध्यक्ष  यादव  उपनिर्वाचनमा  बारा २ बाट निर्वाचित भएका थिए पनि उनले सप्तरी–२  बाट  प्रतिस्पर्धा  गर्दाको  खर्च  विवरण  सार्वजनिक  गरेनन्  ।  लोकतान्त्रिक  समाजवादी  पार्टी, नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णले समेत खर्च विवरण तोकिएको म्यादभित्र सार्वजनिक गरेनन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा तोकिएको समयभित्र  जरिबाना नबुझाउने उम्मेदवारले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने आयोगले सचेत गराएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जरिबाना लागेका उम्मेदवारले ३५ दिनभित्र राजस्व दाखिला गरी सोको भौचरसहितको निवेदन निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्न आदेश दिने निर्णय भएको बताए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।