काठमाडौँ । मौद्रिक नीतिपछि अटोमोबाइल व्यवसायीहरु सशंकित हुन पुगेका छन् । लगानीको वातावरण बनाउने गरी लचिलो मौद्रिक नीति लिएको केन्द्रीय बैंकले बताए पनि खासै गुञ्जायस नदेखिएको भन्दै अटोमाेबाइल व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीतिको विरोध जनाएका हुन् ।

खासगरी अटो लोन (सवारी कर्जा) मा हाल कायम १५० प्रतिशतको जोखिम भार घटाउने केन्द्रीय बैंकको निर्णयमा अटोमोबाइल व्यवसायी उत्साहित थिए । मौद्रिक नीतिले यसअघिको जोखिम भारलाई परिमार्जन गर्ने बताएको पनि छ ।

तर, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ‘थ्रेस होल्ड’का आधारमा दुई खण्ड गरेर सवारी कर्जामा समेत जोखिम भार कायम गर्ने बताएपछि व्यवसायीहरु निराश बनेका हुन् ।

नाडा अटोमोबाइल एसोसिएनसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सवारी कर्जामा ‘थ्रेस होल्ड’ कायम गर्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइलाई ठाडै अस्वीकार गरे ।

‘मौद्रिक नीतिले हाल कायम अटो कर्जासहित घरजग्गा, रियल स्टेट, धितोपत्र कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) को १५० प्रतिशतसम्मको जोखिम भार परिमार्जन गर्ने बताएको छ । यसबाट हामी उत्साहित नै भएका थियौँ । तर, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सवारी कर्जामा समेत २५ लाखको थ्रेस होल्ड कायम गर्दै जोखिम भार १००–१५० प्रतिशत तोकिने बताएपछि हामी हतोत्साहित हुन पुगेका छौँ,’ अध्यक्ष थापाले रातोपाटीसँग भने, ‘थ्रेस होल्डको नाममा फेरि उही १५० प्रतिशतको जोखिम भार कायम गरिन्छ भने त्यसको के अर्थ ?’

सवारी कर्जाको उच्च जोखिम भारका कारण बैंकहरुले लगानी नचाहिरहेको बताउँदै अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले यस्तो जोखिम भार घटाउन राष्ट्र बैंकसँग लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए । तर, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले जोखिमभारको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बताए पनि थ्रेस होल्ड कायम हुने भएपछि व्यवसायीहरु निराश भएका हुन् ।

गभर्नर अधिकारीले हाल कायम सवारी कर्जाको १५० प्रतिशतको जोखिम भारलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म १०० प्रतिशत र २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको सबै कर्जालाई १५० प्रतिशत नै जोखिम भार कायम हुने प्रतिक्रिया दिएपछि व्यवसायीहरु झस्किन पुगेका हुन् ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा २५ लाख रुपैयाँसम्म १०० प्रतिशत र २५ लाख रुपैयाँमाथि १५० प्रतिशतको जोखिम भारको व्यवस्था गरिएको थियो । तर, यस्तो २५ लाखको थ्रेस होल्ड अटो लोनमा थिएन ।

‘२५ लाखसम्मको कर्जा साना (इन्ट्री लेभलका) सवारीहरुका लागि मात्र हो । मझौला र ठूला कमर्सियल गाडीहरुका लागि २५ लाखमाथि नै कर्जा चाहिन्छ । यसमा १५० प्रतिशतकै जोखिम भार कायम हुने हो भने त्यसको के अर्थ ?’ असन्तुष्टी पोख्दै अध्यक्ष थापाले भने, ‘मौद्रिक नीति अटोमोबाइल व्यवसायीहरुका लागि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा जस्तै भएको छ ।’

व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि माग राख्दै आएको ५० प्रतिशतको डाउन पेमेन्टको बाध्यकारी व्यवस्था संशोधनको माग समेत सुनुवाइ नभएको अध्यक्ष थापाले दुखेसो पोखे ।

निरन्तर घट्दो सवारी कर्जा

केन्द्रीय बैंककै तथ्याङ्क अनुसार केही वर्षयता सवारी कर्जातर्फ बैंकहरुको लगानी निरन्तर घट्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिनामा मात्र सवारी कर्जा घटेर १ खर्ब ३६ अर्ब ७० करोड ८० लाख रुपैयाँमा झरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को जेठ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हायर पर्चेज शीर्षकमा १ खर्ब ५७ अर्ब १६ करोड २० लाख रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कोभिड–१९ को प्रभावका कारण सिङ्गो अर्थ बजार नै प्रभावित हुँदा समेत बैंकहरुले सवारी कर्जामा १ खर्ब ६० अर्ब ६५ करोड ७० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बैंकहरुले १ खर्ब ७४ अर्ब ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । तीन वर्षको अवधिमा सवारी कर्जामा २१.४५ प्रतिशतको गिरावट आएको हो ।

पछिल्लो समय तीब्र आयातसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चितिको चापलाई कारण देखाउँदै केन्द्रीय बैंकले एलसी र सवारी कर्जामा अंकुश लगाउँदा बैंकहरुले लगानी गर्न नचाहेको व्यवसायीहरुको आरोप छ । यसले सिङ्गो अटोमोबाइल व्यवसाय नै संकटोन्मुख रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।