सोमबार, ०८ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय

संघीय निजामती ऐन एक महिनाभित्रै संसदमा पेश हुन्छ : मन्त्री मोदी

मङ्गलबार, ०९ साउन २०८०, १६ : ०५
मङ्गलबार, ०९ साउन २०८०

विराटनगर । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले अबको एक महिनाभित्रै संघीय निजामती ऐन संसदमा पेश हुने बताएका छन् । 

मोरङको बेलबारीमा मंगलबार लोहन्द्र खोलाको पुल उद्घाटन गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मोदीले उक्त कुरा बताएका हुन् । 

‘संघीय निजामती ऐन ल्याउनका लागि म दिनरात नभनी लागेको हुँ । मन्त्री भएको तीन महिनामा विधेयकको ड्राफ्ट अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ । उहाँहरुले स्वीकृत गर्नुभयो भने आउने यही महिनामा संसदमा टेबल हुँदैछ,’ मोदीले भने, ‘संघीयता मजबुत बनाउनका लागि म लागिरहेको छु । सार्वजनिक ठाउँमा भाषण गरेर, जनतालाई मनोवैज्ञानिक हिसाबमा डाइभर्ट गरेर, जनतालाई वितृष्णामा लगेर संघीयता स्थापित हुँदैन । जनतालाई निराश तिर लानु हुँदैन । संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि लाग्नुपर्छ ।’

उनले आफूले प्रशासनिक संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी उक्त ऐनको ड्राफ्ट निर्माण गरेको दाबी गरे । ‘प्रशासनिक संघीयतालाई बलियो बनाउनकै लागि हामीले जबसम्म पूर्ति हुँदैन तबसम्म माथिबाटै सहसचिव प्रदेशमा पठाउने र पूर्ति भएपछि र अपग्रेड भएपछि त्यहीबाट पूर्ति हुने व्यवस्था राखेका छौँ,’ मोदीले भने, ‘स्थानीय तहमा पनि त्यही तरिकाले सोचिरहेका छौँ ।’

वर्तमान सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, बालुवाटार काण्ड, सुन काण्डलगायतका विषय छानबिन गरेर जनतामा आशा जगाउने कोसिस गरेको बताउँदै मोदीले भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्ने भनेर नै सरकार लागिरहेको दाबी गरे । आफ्नो नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालय पनि त्यसैमा केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ । 

यस्तै उनले कर्मचारी सरुवा प्रणालीमा सुधार ल्याउन कार्यदल बनाएको र सोही कार्यदलको सुझाव लागू गर्न आफूले निर्देशन दिएको बताए । ‘सरुवा लिएर काठमाडौँ तिरै बस्ने । ८० प्रतिशत पावर लगाएर काठमाडौँ बस्ने प्रवृत्ति छ । त्यसलाई रोक्न र व्यवस्थित गर्न कार्यदल गठन गरेको र उक्त कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन लागू गर्न आफूले भनेको छु,’ मोदीले भने, ‘जहाँ कामको चाप छ त्यहाँ कर्मचारी अभाव हुने । काहीँ काम नै नपाउने र बसिराख्ने अवस्थालाई सुधारिइनुपर्छ भनेर पनि लागेको छु ।’

स्थानीय तहमा भइरहेको निमित्तको समस्या समाधानमा पनि आफू लागिरहेको उनले बताए । ‘स्थानीय तहमा निमित्तको समस्या छ । त्यसलाई अन्त्य गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । बढुवा भएका उपसचिव, बढुवा भएका अधिकृतहरुलाई अनिवार्य स्थानीय तहमा पठाउने नियम लगाएको छु,’ मोदीले भने, ‘रमाना नदिएको खण्डमा, सरुवा भएका छन् वर्षौं त्यहाँ बसेका छन् । रमाना नदिएको खण्डमा हाकिमबाटै असुल उपर गर्ने भनेर चिठी पठाएका छौँ । प्रशासन सुधारका लागि केही गर्न खोजिरहेका छौँ ।’

कार्यक्रममा मोदीले आफ्नो पहलमा आफूले जितेको मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ भित्रै पर्ने मोतिपुरको पुल निर्माण गरेको, गिधनीयाको पुल सम्पन्न हुन लागेको, पुष्पलाल चोक–विराटचोक सडक ४ लेनको बनेको, नयाँ बजारदेखि बेलबारीसम्मको सडक निर्माण सुरु भएको, भाउन्ने आमतोलाको बाटो निर्माणमा पनि आफूले पहल गरेर कालोपत्रे भएको दाबी गरे । उनले धनपाल गढीको संरक्षण गरेको पनि दाबी गरे ।

सोही कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सांसद प्रकाश चौधरीले वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक संघीयता अझै कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले प्रदेशलाई अहिलेकै जस्तो प्यारालाइसिस गरिरहने हो भने खारेज गर्दा हुने भन्दै मोदीको ध्यानाकर्षण गराए । 

‘प्रदेशलाई आर्थिक र प्रशासनिक रुपले बलियो बनाऔँ, मजबुत बनाऔँ, संघीय संसदमा पनि छलफल चलाऊँ,’ चौधरीले भने । अझै पनि स्रोत साधनमा शक्तिकेन्द्रहरुले आफ्नो क्षेत्र केन्द्रित गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै उनले समान हिसाबले साधन स्रोतको वितरण हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप