काठमाडौं । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रबर्द्धन र प्रोत्साहन गर्ने सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा समेत गत आर्थिक वर्षमा उत्साहजनक आयात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै विद्युतीय सवारी भित्रिएका हुन् ।

सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा लाग्ने कर, भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क परिवर्तन गर्दै आइरहेको छ । यसका बाबजुद निजी कम्पनीहरुले आफ्नो पहलमा नेपालमा विद्युतीय सवारीको आयात र बिक्रीवितरण उल्लेख्य रुपमा गरिरहेका छन् । भन्सार तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा ४ हजार ५० वटा विद्युतीय सवारी भित्रिएका छन् जुन, अहिलेसम्मकै धेरै हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा नेपालमा जम्मा १८ सय ७ वटा विद्युतीय सवारी भित्रिएका थिए । नेपालमा ५० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटभन्दा माथि क्षमताका सवारी साधन आयात हुँदै आइरहेका छन् । यसमध्ये ५० किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका सवारी साधन सबैभन्दा धेरै आउने गरेका छन् । यसपछि १०० देखि २०० किलोवाट क्षमताका सवारी धेरै आउने गरेका छन् ।

२०० किलोवाटदेखि माथिका विद्युतीय सवारी भने न्यून रुपमा आयात हुँदै आइरहेका छन् । विभागको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा २२ सय ४३ वटा बढी विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका छन् । यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो ।

तथ्याङ्कअनुसार यस अवधिमा विद्युतीय सवारीको आयात हुँदा नेपालबाट ११ अर्ब ८१ कराेड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७८ मा विद्युतीय सवारीमा ५ अर्ब ३१ कराेड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक नायब प्रबन्धक सागर ज्ञवाली चार्जिङ स्टेसनको उपलब्धताका कारण विद्युतीय सवारीको संख्या बढिरहेको बताउँछन् ।

ज्ञवालीले प्राधिकरणको नेतृत्वदायी भूमिकाका कारण पछिल्लो समय चार्जिङ स्टेसनको संख्या बढिरहेको र सोहीकारण विद्युतीय सवारीको संख्या बढिरहेको बताए । ‘हामीले चार्जिङ स्टेसन बनाउन निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरिरहेका छौँ,’ ज्ञावलीले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन बनाउन चाहिने आवश्यक पूर्वाधार सहयोग गरिरहेका छौँ ।’

अर्थमन्त्री डा. महतले १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क महसुल समेत २० प्रतिशत कायम गर्ने घोषणा गरेका थिए । यस्तै, सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशत पुगेको छ । यो क्षमताका विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तःशुल्क समान १०-१० प्रतिशत घटाइएको छ ।

प्राधिकरणले बनाउने चार्जिङ स्टेसनमा जग्गा अधिग्रहण लगायतका समस्या आएपछि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि बढाएको हो ।

प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै केही स्थानमा आफैँले समेत चार्जिङ स्टेसन बनाउँदै आइरहेको छ । प्राधिकरणले हालसम्म देशका विभिन्न स्थानमा ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन बनाइसकेको ज्ञवालीको भनाइ छ । यसबाहेक, निजी क्षेत्रले बनाएको सानो क्षमताका चार्जिङ स्टेसनको संख्या १५० हाराहारी छन् । यस्तै, फास्ट चार्जिङ स्टेसनको संख्या ३० वटा हाराहारी छन् । र, हालसम्म नेपालमा बनेका सानाठूला र निजी क्षेत्र र प्राधिकरणको गरी देशभर कुल २३० वटा चार्जिङ स्टेसन रहेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।

हाल नेपालमा करिब दर्जन वटा कम्पनीले विद्युतीय सवारी आयात तथा बिक्रीवितरण गर्दै आइरहेका छन् । बीवाईडी, टाटा, हुन्डाई, किया, महिन्द्रा, सुजुकी, नेटाभी, रेनल्ट, एमजी र टेस्लाका विद्युतीय सवारी आउँछन् । यसमध्ये टेस्लाको आधिकारिक बिक्रेता छैन । नेपाल भित्रिने विद्युतीय सवारी साधनमध्ये टाटाको हिस्सा सबैभन्दा धेरै छ ।

दुई महिनामै ११ सय विद्युतीय सवारी

तथ्याङ्कअनुसार जेठ र असार महिनामा मात्रै ११ सय भन्दा धेरै विद्युतीय सवारी भित्रिएका छन् । गत आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्मको अवधिमा २९ सय वटा विद्युतीय सवारी भित्रिएका थिए । उक्त अवधिमा १०० किलोवाटसम्मका २८ सय ८२, २०० किलोवाटसम्मका ६६ र ३०० किलोवाटसम्म क्षमताका ७ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएका थिए ।

तर, जेठ र असार महिनामै थप ११ सय वटा विद्युतीय सवारी भित्रिएका हुन् । बजेट घोषणा हुन अघि पहिलो र दोस्रो सातामा मात्रै करिब साढे ९ सयभन्दा धेरै विद्युतीय सवारी भन्सार पास भएका थिए । त्यसयता असार महिनामा १९२ वटा मात्रै विद्युतीय सवारी भित्रिएको तथ्याङ्क छ ।

देखिएन करवृद्धिको प्रभाव

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल १० प्रतिशत र सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशत बनाएका छन् । यसअघि, यो क्षमताका विद्युतीय सवारीमा न्यून कर थियो । यस्तै, बजेटमार्फत ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी साधनमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने, १० प्रतिशत अन्तःशुल्क र ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यसअघि, तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतीय सवारीमा लाग्ने अन्तःशुल्क पूर्णरुपमा हटाएका थिए । यस्तै, भन्सार कर समेत उल्लेख्य घटाएका थिए ।

अर्थमन्त्री डा. महतले १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क महसुल समेत २० प्रतिशत कायम गर्ने घोषणा गरेका थिए । यस्तै, सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशत पुगेको छ । यो क्षमताका विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तःशुल्क समान १०-१० प्रतिशत घटाइएको छ । यसअघि यो क्षमताको सवारीमा समान ३०-३० प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क लाग्दै आएको थियो ।

यस्तै, २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल ४० प्रतिशत कायम भएको छ । यो ५ प्रतिशतको गिरावट हो । यस्तै, अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशत नै कायम हुँदा सडक निर्माण दस्तुर समेत ५ प्रतिशत कायम छ । यसका साथै ३०० किलोवाटदेखि माथि क्षमताका विद्युतीय सवारी ६० प्रतिशत भन्सार, ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क र ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर कायम छ । तर, बजेटमार्फत परिवर्तन भएको नयाँ कर व्यवस्थाले समेत सवारीको बिक्री प्रभावित नबनेको हो ।

नेपालमा बीवाईडीको बिक्रीवितरण गरिरहेको साइमेक्स इंककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठ उत्पादक कम्पनीले सहयोग गरेपछि नेपालमा मूल्यवृद्धि नभएको बताउँछिन् । बजेटअनुसार कारको मूल्य ६-७ लाख रुपैयाँसम्म बढ्ने अनुमान गरिए पनि उत्पादकले मूल्य घटाएर पठाएपछि नेपाली बजारमा समायोजन गरिएको उनको भनाइ छ ।