काठमाडौं । आफूभन्दा वरिष्ठलाई पछि पार्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)को महानिर्देशक बन्न सफल प्रदीप अधिकारीको हर्कतले यतिबेला कर्मचारीवृत्तमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

‘तिमीहरुले मेरो कुरा लगाएर के भयो ? मन्त्रीले त मलाई केही गर्न सकेन’ भन्दै उनले क्यानभित्र रवाफ देखाउँदै आएको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन् । १२ औं तहमा पाँच जना हुँदाहुँदै शक्तिकेन्द्रको आडमा महानिर्देशक बनेका अधिकारीकै कार्यकालमा क्यानसम्बद्ध अरबौंका ठेक्का सेटिङमा दिइएको बताइन्छ । क्यान मातहतका गौरवका आयोजनाहरु गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार आयोजना र प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका आयोजना प्रमुख रहेर काम गरेका अधिकारीले सेटिङमा ठेक्का दिँदा शक्तिकेन्द्रहरुलाई समेत प्रभावमा पारेको जानकारहरु बताउँछन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले समेत अधिकारीको कार्यशैलीप्रति प्रश्न गर्दै दुई पटक स्पष्टीकरण सोधेका थिए । पहिलो स्पष्टीकरणको जवाफ नदिए पनि अधिकारीले दोस्रो स्पष्टीकरणको जवाफ भने दिएका थिए । सोही स्पष्टीकरणपछि अहिले मन्त्री किराँती र अधिकारीबीचको ‘पत्र वार’ बन्द भएको छ ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीहरु रविन्द्र अधिकारी (स्वर्गीय), योगेश भट्टराईदेखि भानुभक्त ढकालसँग मिलेर अधिकारीले सेटिङमा ठेक्का मिलाउँदै आएको बताइन्छ । भट्टराई मन्त्री हुँदा महानिर्देशकको कोठामा नछिरी इन्जिनियर रहेका नवौं तहका अधिकारीको कोठामा छिरेर लामो समय बस्ने गरेको जानकारी क्यानमा कार्यरत पुराना एक कर्मचारीले रातोपाटीलाई बताए । डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढासँग राम्रो उठबस रहेका अधिकारीले क्यानको महानिर्देशक बन्दा उनलाई प्रयोग गरेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यतिबेला अधिकारीले राम्रै रकम खर्च गरेको बताइन्छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए) को ट्याक्सी वेको ठेक्का अधिकारीकै सेटिङमा २ वर्षअघि चाइना नेशनल एरो टेक्नोलोजी इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशनलाई दिइएको क्यान स्रोतले बतायो । हवाई यातायात क्षमता अभिबृद्धि आयोजनाको नाममा झण्डै ९ अर्ब २० करोड रुपैयाँको ठेक्का लगाउँदा अधिकारीकै मिलेमतो रहेको स्रोतको दाबी छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा अधिकारीनै निर्माण आयोजनाका निर्देशक थिए । त्यतिबेला अधिग्रहण गर्नु नपर्ने घरहरुको बढी मूल्याङ्कन गरी आपसमा रकम लेनदेन गरको आरोपसमेत अधिकारीमाथि लाग्दै आएको छ ।

चाइना नेशनल एरो टेक्नोलोजी इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशनसँग निकै लगाव देखाउने अधिकारीले सोही कम्पनीलाई भटाभट सेटिङमा ठेक्का दिँदै आएको क्यानमा कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

अधिकारीले ठेक्का दिने गरेका कम्पनीका विरुद्ध हवाई यातायात क्षमता अभिबृद्धि आयोजना, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा समेत उजुरी परेका थिए । तर, यसबारे कुनै छानबिन हुन सकेन ।

पोखराको विमानस्थलको लागत दोब्बर बढाएर ठेक्का लिएको चाइनिज कम्पनीले सिँचाइका लागि कुलोको समेत व्यवस्थापन नगरेको विषयमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।

पोखरा विमानस्थल चीनको एक्जिम बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा करिब २२ अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको हो । पोखरादेखि भैरहवा विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रियादेखि माटो पुर्ने र लाइटिङ लगायतका हरेक काममा अधिकारीले करोडौं रुपैयाँ फाइदा लिएको क्यानमै कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ मा समेत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना सम्बन्धी उपशीर्षक (८९.२) मा उल्लेख भएको विमानस्थलको रनवेको पूर्वतर्फ १.५ कि.मि. मा रहेको छिनेडाँडाको उचाई ३० मिटर काट्नुपर्ने गरी साविकमा व्यवस्था भएकोमा रनवेको उचाई कम हुँदा डाँडाको हाइट ४० मिटर काट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको र रनवेको उचाई घटाउँदा निस्केको ग्राभेल मिसिएको ढुंगामाटो निर्माण व्यवसायीले बाह्य डिस्पोज गरेको नदेखिएकाले निस्केको सबवेस (ढुंगा सहितको ग्राभेल) उक्त रनवेमा नै प्रयोग गरेको अवस्था देखियो भन्ने उल्लेख छ । अधिकारीले डाँडो काट्दा आएको सबवेसलाई रनवेमै प्रयोग गरेर करोडौं रुपैयाँ फाइदा लिएको आरोप छ ।

अधिकारीले एउटै कामका लागि धेरै परामर्शदाता खडा गरेर परामर्शदातामार्फत सेटिङमा रकम लिने गरेको आरोप छ । उनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यका लागि प्राधिकरण र निर्माण व्यवसायीबीच भएको सम्झौतामा प्रोभिजनल सम बापत अमेरिकी डलर ९० लाख व्यवस्था गरिएको थियो । तर, अधिकारीले उक्त रकम घटाइ अमेरिकी डलर ३१ लाख ७० हजार कायम गरेका थिए । पछि उनले फेरि व्ययभार बढ्ने गरी छुट्टै परामर्शदाता नियुक्त गरेका थिए । सम्झौतामै परामर्श सेवा बापतको खर्चको व्यवस्था रहे पनि प्राधिकरणले त्यसैबाट खर्च नगरी छुट्टै सम्झौता गरी प्राधिकरणको बजेटबाट खर्च हुने गरी डिजाइन रिभ्यूका लागि अर्को परामर्शदातासँग ३७ करोड ९५ लाख ९० हजारमा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता गर्दाका बखत प्रति अमेरिकी डलर ८२ रुपैयाँ नौ पैसाको दरले परामर्श खर्चका लागि इपीसीमा २२ करोड ९८ लाख ५२ हजार बराबरको खर्चको व्यवस्था भए पनि छुट्टै सम्झौता अनुसारको रकम पहिले गरेको अनुमान भन्दा ६५.१५ प्रतिशतले बढी भएकोप्रति महालेखाले प्रश्न गरेको छ ।

प्राधिकरणले सुपरभिजन कन्सल्टेन्सी सेवाको ठेक्कामा प्रोभिजनल सम बापत १९ करोड ५२ लाखको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । परामर्श सेवाको ठेक्कामा ५३ प्रतिशत भार प्रोभिजनल सममा राखेको औचित्यपूर्ण देखिएन भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो । मन्त्री किराँतीले समेत अधिकारीलाई सोधेको पहिलो नौ बुँदे स्पष्टीकरणमा यी विषय समावेश छन् ।

अधिकारीमाथि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, कर्मचारी सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धि नियमावली २०५६ को नियम ११ को उपनियम २६ को प्रावधान विपरीत काम गरेको आरोप छ । उनले उड्डयन सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने कर्तब्य र जिम्मेवारी पूरा नगरेको मन्त्री किराती बताउँछन् । विमानस्थलहरुको उडान सुरक्षा नियमन गर्न स्थापित एरोड्रम सेफ्टी स्ट्याण्डर्ड विभागको प्रमुख र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रमुखको जिम्मेवारी एउटै व्यक्तिलाई तोकेर फाइदा लिएको आरोप अधिकारीमाथि छ ।

फ्लाई क्यालिब्रेसनको अन्तिम प्रतिवेदन नआउँदै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमति दिएर चरम लापरबाही गरेको र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लाष्ट ल्याण्डिङ भीएफआर समय प्राप्त भइसकेपछि पनि नागरिक उड्डयनको नियम विपरीत विभिन्न कम्पनीका पाँच वटा उडान अनुमति दिइएको आरोप अधिकारीमाथि छ ।

अधिकारीले आफू बैंककमा रहेकाले यसबारे जवाफ दिने अवस्थामा नरहेको रातोपाटीलाई बताए ।