सीटीईभीटीलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले भन्यो-क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नहोस्

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नमिच्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नयाँ सम्बन्धन दिने, विद्यार्थी भर्ना सिट सङ्ख्या तोक्ने, प्रवेश परीक्षा लिने लगायतका कार्य गर्दै आएको भन्दै आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सीटीईभीटी अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका शिक्षा सम्बन्धी कार्यहरूको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था आयोगको समन्वयमा परिषद्ले गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको समेत आयोगले जनाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा तर्फको प्रमाणपत्र तहमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको लागि सूचना जारी गर्दै आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारबारे स्मरण गराएको छ ।
आयोगको निर्णय बिना नै सीटीईभीटीले चिकित्सा शिक्षा पठनपाठन गर्ने शिक्षण संस्थाहरूलाई सम्बन्ध दिने, विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्ने, प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने जस्ता कार्य राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको प्रतिकुल हुने गरी गैर कानुनी कार्य परिषद्ले गरेको आयोगको ठहर छ ।
आयोगबाट सिफारिस नभएका, आयोगबाट सिट निर्धारण नभएका शिक्षण संस्थाहरूमा चिकित्सा शिक्षाको पठनपाठनको लागि विद्यार्थी भर्ना गरे गराएमा वा विद्यार्थी भर्ना भएमा ती विद्यार्थीहरूको उपाधि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् लगायत सम्बन्धित विषयगत काउन्सिलमा दर्ता समेत नहुने हुँदा त्यसप्रति सजग रहन अभिभावक, विद्यार्थी र सम्बन्धित शिक्षण संस्थाहरूलाई सूचित गराएको छ ।
आयोगबाट अपग्रेट नगरिएका, सम्बन्धन प्राप्त नगरेका र मापदण्ड पुरा नगरेका शिक्षण संस्थाहरूले आयोगले विद्यार्थी सिट निर्धारण नगरेको अवस्थामा विद्यार्थी भर्ना गरे गराएमा ती संस्थाहरूलाई कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन बाध्य हुने समेत चेतावनी दिइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
शिक्षक आन्दोलन : सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्न बारको अपिल
-
काठमाडौँक बढ्दो शहरीकरण कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? - राज महर्जन, शहरी योजनाकार
-
जनताले भ्रष्टाचार रोक, भ्रष्टाचार हुन नदेऊ भनेका छन् : डा.शेखर कोइराला
-
तीनकुने घटनामा संलग्न थप १२ जना हिरासतमुक्त
-
बनेन शिक्षक फर्किने वातावरण, शिक्षा मन्त्रालयले सर्वोच्चलाई पठायो जवाफ
-
गगनविरूद्ध प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र अवहेलना मुद्दा संयोग कि रणनीति ?