काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आइतबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिबाट नेपालका निजी क्षेत्र असन्तुष्ट बनेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।

उच्च ब्याजदर, न्यून माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूको सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको थियो । तर, मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैङ्कले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थाबाट उकास्न सहयोग नपुग्ने उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

‘मौद्रिक नीतिमा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाको प्रभाव यस सम्बन्धी निर्देशिका सार्वजनिक नभई यकिन हुन नसक्ने देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको भनिए पनि यसले लिएका प्रावधानले त्यसलाई पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन ।’

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने ऋण लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखेकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि यस्तो लक्ष्य ११.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसरी निजी क्षेत्रमा विस्तार हुने कर्जा सङ्कुचित गर्दा बजेटमार्फत सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने निजी क्षेत्रको आङ्कलन छ । 

राष्ट्र बैङ्कले बैंक दरलाई यथावत् राख्दै नीतिगत दर शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले घटाएको छ । यसले ब्याजदर घटाउन सहयोग नगर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

 निर्देशिकामार्फत बैंकको आधार दर घटाउनका लागि सम्पूर्ण उपकरण उपयोग गर्न केन्द्रीय बैंकलाई विज्ञप्तिमार्फत सुझाव दिइएको छ ।