काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकारको वैधानिकतालाई चुनौती दिँदै दायर गरिएको रिट निवेदन अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले हेर्ने भएको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले पेस गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेलले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले भने उक्त रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन माग गरेका थिए । यद्यपि, संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने र प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की साउन २० गते अनिवार्य अवकाशमा जाने भएसँगै असार २० देखि नै इजलासमा नबस्ने घोषणा गरिसकेका कारण उक्त रिट निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय भएको बताइन्छ ।

मंगलबारदेखि नै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ थाल्ने भएको छ । कोशी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेपछि एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । उनले सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरी बहुमत जुटाइएको भन्दै सरकार गठन प्रक्रिया नै बदरभागी रहेको जिकिर रिट निवेदनमा गरेका छन् ।