सङ्घीयता सङ्घीय एकाइहरूको शक्ति र भूमिकाका लागि नभई जनताको हितका लागि आएको अवधारणा हो । सङ्घीय राज्य प्रणालीमा आबद्ध भई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारद्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने परिकल्पना हुँदै आएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा २३२ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा सञ्चालन हुने मान्यता राखिएको छ । संविधानको अनुसूची ५ मा सङ्घको एकल अधिकार (३५) अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार (२१) अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार (२२) गरी विभाजन गरिएको छ ।

लागत, सेवा प्रवाहको दृष्टिकोण र सन्निकटताको सिद्धान्तबमोजिम जनताले नजिकबाट देख्न, छुन र अनुभव गर्न सक्ने सरकारबाट सेवा प्रवाह गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । संविधानको मर्मबमोजिम सङ्घले नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, प्रदेशले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र स्थानीय तहले नजिकको एकाइबाट जनताको दैनिकीसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाह गर्ने मान्यता राखेको छ । सोहीअनुसार स्थानीय तहमा जिम्मेवारी र कार्यबोझ थपिँदै गएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम कर्मचारीको समायोजन गर्दा सङ्घमा ४८,४०९, प्रदेशमा २२,२९७ र स्थानीय तहमा ६६,९०८ गरी कुल १,३७,६१४ दरबन्दी थियो भने लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार सङ्घको दरबन्दी ५३,५३१ प्रदेशको १७,३२२ र स्थानीय तहको ६५,२६१ दरबन्दी छ । 

यस आ.व.को बजेट वक्तव्यमा सङ्घको दरबन्दी १० प्रतिशत कटौती गर्ने भने पनि १० प्रतिशत बढाइएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमशः २२.३१ प्रतिशत र २.४५ प्रतिशतले घटाइएको छ । जुन सङ्घीयताको मर्म र भावनाविपरीत छ । सङ्घमा एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीले जरा बेस्सरी गाडेको छ । 

संविधानको धारा ५७ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राज्य शक्तिको बाँडफाँट गरेको छ । सङ्घीयतामा प्रमुख दुई मान्यता स्वशासन र साझा शासनको पद्धति कार्यान्वयन गर्ने संवाहकका रूपमा रहेका प्रदेश र स्थानीय तह सङ्घको प्रशासनिक विकासात्मक वा शासकीय एकाइ होइनन् । सङ्घले दिने, प्रदेश र स्थानीय तहले लिने भन्ने मान्यता सङ्घीयता होइन, त्यो विकेन्द्रीकरणको स्वरूप हो । 

हामीकहाँ सङ्घीयताको छ वर्षको अनुभव हेर्दा सङ्घसँग प्रदेश र स्थानीय तहले मागिरहने र सङ्घले भने कतिपय प्रसङ्गमा अनाकानी गरिरहने र आफु अनुकुल खटाइ खटाइ दिइरहेको देखिन्छ । जसले सङ्घीयतालाई विकेन्द्रीकरणकै अवधारणाका रूपमा लिएको देखिन्छ । त्यसैले सङ्घीयताको मूल्यमान्यता अनुरूप नभएको भान हुन्छ । कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पुगेको तर कर्मचारी भने सङ्घमा थुप्रिएका कारणले राज्यको जिम्मेवारी एकातिर र काम अर्काे तिर भएको देखिन्छ । 

स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका शिक्षा, कृषि, पशुपन्छी विभाग यथावत् राखी अनेक बहानामा नाम परिवर्तन गरी कार्यालय सङ्घमा राखिएको छ । उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएनन्, खानेपानी, सहरी विकास र सडकका कार्यालयहरू धमाधम थपिँदै लगिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा गरिएको कर्मचारी समायोजनले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको न्यून मनोबल रही कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको, सङ्घबाट पर्यटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा दम्भ उत्पन्न भई जनप्रतिनिधिप्रति उचित सम्मान र समायोजित कर्मचारीप्रति उचित व्यवहार गर्न नसक्दा नपाउन्जेल पर्खिने पाएपछि फड्किने थलोको रूपमा विकास भई स्थानीय तह अस्थिर र भ्रष्टाचारको थलो हँुदै गएको महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उजुरीको आधारमा पुष्टि हुन्छ । सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नियमनकारी भूमिका सङ्घको हुने भए पनि सङ्घले जिम्मेवारी पन्छाउने अधिकार खोस्ने प्रवृत्ति हाबी देखिन्छ ।

जबसम्म प्रभावकारी प्रशासनिक सङ्घीयतालाई अवलम्बन गरिँदैन तबसम्म जनताको पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्व र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चितता हुन सक्दैन । राज्यको कार्यसम्पादनप्रति नागिरकको गहिरो असन्तुष्टि छ । सरकारले नागरिकहरूलाई दिने सेवामा ढिलासुस्ती, मध्यस्तकर्ता तथा बिचैलियाको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था, डिजिटल साक्षरता र क्षमताको अभाव, सेवा प्रवाहको समय, लागत र दूरीका कारणले सेवाग्राही सन्तुष्ट छैनन् । 

सेवा प्रवाहको समय, दूरी र लागत घटाउने र त्यस्ता सेवा प्रवाहलाई सुरक्षित, भरपर्दाे र दिगो बनाउन विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने एकद्वार सेवा प्रणाली अवलम्बन गर्ने, गुनासो सुनुवाइ गर्ने कार्य भइरहेको छैन । कागजरहित र सम्पर्करहित सेवा प्रवाहमा जोड दिने विगत छ वर्षमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अस्तव्यस्तता, मध्यस्तताको उपस्थिति, कर्मचारीको पदस्थापना, सरुवामा भेदभाव, विकास आयोजनमा प्रगति न्यून छ । सुविधामुखी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्र, भ्रष्टाचार र अनियमितताको शृङ्खला, बेरुजुको बढ्दो तथ्याङ्कलगायतका विषयले आम नागरिकको सरकारप्रतिको दृष्टिको सकारात्मक छैन । हालका दिनमा देखिएको राजनीतिक उथलपुथल पनि यसैको परिणाम हो ।

सम्भावना

सङ्घीयताको सुरुका वर्षहरूमा नयाँ संरचनाको पूर्वाधार निर्माण र उपलब्धिका हिसाबले अपेक्षाकृत सहज थिएन । सङ्घीयता पूर्णरूपले स्थापित हुन समय लाग्छ । नेपालको हकमा ५ देखि ७ वर्षसम्ममा यो सङ्क्रमणकाल रहला भन्ने अनुमान थियो । यो पहिलो वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक उत्साह देखिनुपर्नेमा त्यसो भएको देखिएन । 

सरकारबाट सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जुन तदारुकता देखाइनुपर्थ्यो, त्यस्तो प्राथमिकता दिएको देखिएन । केन्द्रमा सरकार मात्रै हैन, सबै राजनीतिक दलहरू यसरी प्रस्तुत भए, मानौँ देश एकात्मक प्रणालीमै छ । सङ्घीयताबाट अपेक्षित मनस्थितिको परिवर्तन राजनीतिक सोच, नेता (कार्यकर्ता र कर्मचारी बुद्धिजीवी वर्ग र युवा वर्गमा सम्भावनाको खोजी खासै देखिएन । 

केही अबेर अवश्य भयो तर समय बितिसकेको छैन । पहिलो वर्षको अनुभवबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्ने प्रशस्त उपाय छन् । अहिले देशमा शासन सञ्चालन ७६१ सरकारले गरेका छन् । कतिपयले विभिन्न क्षेत्रमा नवीन र उदाहरणीय काम पनि गरिरहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले माथिको मुख ताकेर हैन आफैँ सक्षम हुनुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्दै छन् ।

अधिकारसँग जबाफदेहिता जोडिने रहेछ भन्ने बुझ्दै छन् । आफ्नै गल्तीबाट पाठ सिक्ने, एकले अर्काबाट सिक्ने, नियन्त्रणमुखी शासन सञ्चालनबाट सहजीकरणमुखी शासन सञ्चालनतिर बढ्ने, सुविधामुखी राजनीतिक र प्रशासनिक प्रणालीबाट सेवामुखी नेतृत्व प्रणालीतिर जाने, भाषणभन्दा कामबाट पहिचान बनाउने, सहभागितात्मक लोकतन्त्रको सहज अभ्यास गर्ने योभन्दा सुन्दर अवसर कहिले मिल्छ ? स्वच्छ नेतृत्व र राजनीतिक इच्छाशक्ति भयो भने ।

संविधान संशोधनको खण्ड बने आर्थिक रूपले पनि बोझिलो प्रदेशको संरचना हटाउने, जिल्लाको समन्वय समितिको व्यवस्था हटाउने, संविधानको आशय प्रतिकूल बनेको ऐन संशोधन गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै विभिन्न तहबीच सहकार्य, समन्वय गर्नका लागि आवश्यक संयन्त्रको सबलीकरण र क्रियाशीलताको सुनिश्चित गर्ने, विकास योजनाबिच सहकार्य, सहजीकरण र समन्वयलाई औपचारिकता विधि र नवीन परम्पराद्वारा व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । जिल्ला कार्यालयको हालको व्यवस्थालाई योजनाबद्ध रूपले स्थानीय तहमा समायोजन गर्न जरुरी छ । 

सङ्घीयता कार्यान्वयनको पुनरावलोकन, समय तालिकासहित सङ्घ र स्थानीय तहमा एकीकृत कार्यान्वयन योजनाको तर्जुमा गर्ने–सङ्घीय र स्थानीय तहमा आवश्यक सबै ऐनको निर्माण, स्थानीय संरचना, सङ्गठन र प्रणालीको सबलीकरण, कर्मचारी समायोजनमा देखिएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने र प्रशासनिक पुनर्संरचना, संस्थागत र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि आदि र सूचक माइलस्टोनसहित चरणबद्ध कार्यक्रमको प्रतिबद्धतासहित कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । 

सङ्घीयता कार्यान्वयन योजनामा राजनीतिक सहमति, सङ्घीयता अनुरूप राजनीतिक दलहरूद्वारा आफ्नै अभिमुखीकरण र नेतृत्व परिचालन गर्ने केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको नयाँ मापदण्ड र प्रणालीको तर्जुमा र कार्यान्वयन, स्थानीय विकासमा जनसहभागिता र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने, वस्तुगत, विधि र संयन्त्र सुदृढीकरण कुरा आउँदा दिनको सङ्घीयताको कार्यान्वयनको एजेन्डामा पर्नुपर्ने विषय हुन् । यस्तो हुन सके सङ्घीयता कार्यान्वयनमा फडको मारी परिवर्तनकारी, अर्थपूर्ण र उपलब्धिमूलक हुने छ र प्रशासनिक सङ्घीयतको पूर्ण कार्यान्वयनबाट नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणा पूरा हुने छ ।