असार २२ गते राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १० को अन्तमा लिइने परीक्षा एसईईको परीक्षाफल प्रकाशित ग¥यो । परीक्षा फलको प्रारम्भिक विश्लेषणमा गत वर्षहरूको भन्दा यस वर्ष सामान्य सुधार आएको देखियो । परिणामको विषयगत र 

विधागत समीक्षाका साथै विद्यार्थीले हासिल गरेको ज्ञान, सीप र अभिवृत्तिका कोणबाट गरिने साङ्गोपाङ्गो विश्लेषण आउनै बाँकी छ । सायद शिक्षा मन्त्रालय वा परीक्षा बोर्डले के कस्ता क्षेत्रमा वा विषयमा के कति सुधार आएको हो, चाँडै सार्वजनिक गर्लान् । 

एसईईको परीक्षाफल प्रकाशनपछि विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि स्थानीय तह के गर्दै छ भन्नेबारे विभिन्न कोणबाट क्रिया–प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय तहसँग भएको सन्दर्भमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको बुझाइ के छ र के कस्ता कार्य गर्दै छन् भन्नेबारे यहाँ छोटो विश्लेषण गर्न खोजिएको छ । 

यो विश्लेषण स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग भएको छलफलका आधारमा तयार पारिएको हो । छलफलका क्रममा ६ पालिका प्रमुख र उपप्रमुख, पाँचजना वडाध्यक्ष, दुईजना विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र तीनजना प्रधानाध्यापकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरिएको थियो । यो छलफल चार विषयमा केन्द्रित थियो — विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, शिक्षक व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन र आधारभूत तह अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्ने । 

यी विषयमा जनप्रतिनिधिहरूले राखेको विचारको समीक्षा गर्नुअगाडि संविधान र कानुनले स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षासम्बन्धी के कति अधिकार दिएको छ, त्यो हेरौँ । 

शिक्षाबारे संविधान र कानुन 

संविधानको अनुसूची ८ अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ भने अनुसूची ९ मा शिक्षालाई साझा अधिकारको रूपमा पनि राखिएको छ । 

शिक्षा नीति अनुसार, आधारभूत शिक्षाको उमेर समूहका सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरी अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित भएको पालिका घोषणा गर्ने पूरा अधिकार स्थानीय तहसँग छ । यही प्रावधान अनुसार नै असारको पहिलो हप्ता काभ्रे जिल्लाको बेथानचोक गाउँपालिकाले अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित भएको पालिका घोषणा गरेको छ । अन्य कतिपय पालिकाले पनि यो घोषणा गरेका छन् भने कतिपय प्रयासरत रहेको पाइन्छ ।

संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहको हुनेछ भने तापनि आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व तिनै तहको सरकारको हुनेछ भनेर अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ धारा ४ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । ऐनले संविधानको अनुसूची ९ लाई टेकेर यो व्यवस्था गरेको हो । 

ऐनको दफा ६ ले आधारभूत शिक्षा निःशुल्क गर्ने कुरा सङ्घ सरकारको पनि हो भन्ने कुरा प्रस्ट सङ्केत गर्दछ । यो दफाले भन्छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक स्थानीय तहमार्फत राज्यले चार वर्ष पूरा भई १३ वर्ष उमेर पूरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

यसरी संविधान, शिक्षा नीति र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन हेर्दा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने दायित्व तिनै तहका सरकारको देखिन्छ र स्थानीय तह खासगरी गाउँपालिकाको आफ्नै आयआर्जन गर्ने क्षेत्र नभएकाले यो प्रावधान राखिएको हुन सक्छ । जुन कुरा अहिलेसम्मको अभ्यासबाट अत्यावश्यक हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ ।

विद्यालय शिक्षाको गुणात्मक अभिवृद्धि, शिक्षक व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निरीक्षण, विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन भने स्थानीय तहको एकल कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने देखिन्छ । पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, आर्थिक व्यवस्थापन, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरका परीक्षा, शिक्षक दरबन्दी आदि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारको दायित्वभित्र पर्ने कुरा संविधान, शिक्षा नीति, ऐन–कानुन आदिले प्रस्ट पारेका छन् । 

जनप्रतिनिधि र प्रधानाध्यापकको बुझाइ

स्थानीय शिक्षा ऐन–नियम, कार्यविधि आदिका बारेमा कुरा गर्दा एक पालिका अध्यक्ष भन्छन्, ‘राष्ट्रिय स्तरमा तामझामका साथ राष्ट्रिय शिक्षा आयोग बन्यो र प्रतिवेदन पनि बुझाइयो, तर सङ्घीय सरकारले यसलाई गोप्य राख्यो । प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको भए शिक्षाका समस्या, समस्या समाधानका लागि अपनाउनुपर्ने उपाय, स्थानीय सरकारको भूमिका आदिका बारेमा जानकारी पाइन्थ्यो होला ।

जुन कानुनको अधीनमा रहेर हामीले ऐन–नियम बनाउनुपर्ने हो, त्यही शिक्षा ऐन अहिलेसम्म बनेको छैन, तैपनि हामीले स्थानीय रूपमा शिक्षा ऐन र कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरेका छौँ ।’

स्थानीय सरकारको कानुनी ज्ञानबारे एक प्रधानाध्यापकको भनाइ रोचक छ, ‘हाम्रा प्रमुख, उपप्रमुखले सबै विषयवस्तुको ज्ञाताजस्तो गर्नुहुन्छ । सङ्घीय ऐन नियमको बेवास्ता गर्दै हामी पनि स्वायत्त सरकार हौँ भन्नुहुन्छ, अनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्य क्षेत्रमाथि अतिक्रमण गर्नुहुन्छ । खै कसरी काम गर्न सकिएला र ! यसै गरी अनावश्यक हस्तक्षेप बढ्दै गयो भने भनेर उहाँ खुइय्य गर्नुहुन्छ ।’

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानबारे एक पालिका उपप्रमुखको भनाइ सोचनीय छ, ‘संविधानमा एक वाक्य लेखेको भरमा सङ्घीय र प्रदेश सरकार विद्यालय शिक्षाको सबै दायित्व स्थानीय तहको हो भनेर उम्किन्छन् । हो, हामी आधारभूत तह अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तह निःशुल्क भएको पालिका घोषणा गर्न चाहन्छौँ, तर यी सबै कार्यका लागि आर्थिक रूपले हामी सक्षम छैनौँ ।’ 

यो आठ वर्षको अनुभवमा विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडि र अहिले खासै केही फरक नपाइएको उनको भनाइ थियो । ‘पहिले शिक्षाको बजेट जिल्ला शिक्षा कार्यलयबाट आउँथ्यो, अहिले हामीमार्फत । वश, यति मात्र हो । त्यही पनि यो यो क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर तोकेर आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘सङ्घले एकमुष्ठ बजेट विनियोजन गर्ने अनि हामीले बाँडफाँड गर्न पाए पो शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा पनि बजेट छुट्ट्याउन पाइन्थ्यो । अहिले त शिक्षक तालिम, विद्यालयको पुस्तकालय अभिवृद्धि, शैक्षिक सामग्री खरिद, कम्प्युटर तथा विज्ञान प्रयोगशाला व्यवस्थापन आदिजस्ता विषयमा एक रुपैयाँ पनि छैन ।’

माथिको भनाइबाट के प्रस्टिन्छ भने स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी प्रयोगका लागि बजेट विनियोजन गर्न पाउने अधिकार महत्त्वपूर्ण छ । आफ्नो आयस्रोत भएको पालिकाले त शिक्षामा खर्च गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्छ । यसको उदाहरण हो, काठमाडौँ महानगरपालिका । बजेटका लागि पूर्ण रूपमा प्रदेश र सङ्घमा भर पर्नुपर्ने पालिकाको जब शीर्षक तोकेर ससर्त अनुदान मात्र सङ्घबाट जान्छ, अनि पालिकाले कसरी खर्च गर्न सक्छ शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने क्षेत्रमा बजेट ! 

शिक्षक व्यवस्थापनका बारेमा सोधिएको एक प्रश्नमा एक प्रमुख भन्छन्, ‘प्रधानाध्यापकले हामीलाई यसबारे बताउनु नै हुन्न । शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्दा हामीलाई विधि र प्रक्रियाका बारेमा सामान्य जानकारी समेत दिइँदैन । हामी पनि प्रस्ट छैनौँ कि शिक्षक नियुक्तिको अधिकार हाम्रो हो कि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको ! कोही प्रधानाध्यापक यो विषयको शिक्षक खालि भयो नियुक्ति गरेर पठाइदिनुस् भनेर पत्र लेख्नुहुन्छ, कोही नियुक्ति गर्ने अनुमति दिनुस् भनेर लेख्नुहुन्छ अनि कुन हो त हाम्रो अधिकार बुझ्नै गाह्रो ।

यसै सन्दर्भमा माविका एक प्रधानाध्यापकसँग अन्तक्र्रिया गर्दा उनको भनाइ छ, ‘पालिका शिक्षक सरुवा गर्न खोज्छ । सरुवामा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखाइन्छ । अनावश्यक रूपमा प्रधानाध्यापक फेर्न खोजिन्छ । व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास हुन्छ, अनि हामीले कसरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने ? हाम्रो मनोबल कसरी उच्च हुन्छ ?’

विद्यालय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा सोधिएको एक प्रश्नमा एक वडाध्यक्ष भन्छन्, ‘हामी विद्यालयमा त बारम्बार जान्छौँ, तर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापका बारेमा छलफल गर्न शिक्षक साथीहरू रुचि नै देखाउनुहुन्न । अनि उही भवन हे¥योे, सरसफाइ के छ हे¥यो, सामान्य गफ ग¥यो फक्र्यो ।’

उनी जनप्रतिनिधिको कमजोरी पनि औँल्याउँछन्, ‘साँच्चैभन्दा शैक्षिक अनुगमन र सुपरीवेक्षण प्रक्रिया, विधि र पद्धतिबारे हामी जनप्रतिनिधिलाई पनि थाहा छैन ।’ 

अनुगमन र सुपरीवेक्षणकै सन्दर्भमा छलफल गर्दा एक पालिका उपाध्यक्ष आफ्नो अनुभव सुनाउँछन्, ‘विद्यालय अनुगमन अन्य भौतिक विकास निर्माणको अनुगमन जस्तो होइन । त्यसैले हामी जनप्रतिनिधिलाई पनि शैक्षणिक क्रियाकलाप, गुणात्मक शिक्षाका मापदण्ड र सूचक आदिका बारेमा कम्तीमा पनि एक–दुई दिनको प्रबोधीकरण कार्यक्रम गर्नुपर्ने महसुस गरेको छु । 

विद्यालयको गुणस्तर उकास्ने सम्बन्धमा हामी निकै चिन्तित छौँ । अभिभावकहरू विद्यालयको सुधार र शैक्षिक गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्नुप¥यो भनेर बारम्बार पालिकामा डेलिगेसन आउनुहुन्छ । हामी प्रयासरत छौँ भन्छौँ, तर चुरो कुरो हामीलाई नै थाहा छैन । गुणस्तर के हो, यसका मापदण्ड र सूचक के हुन्, के गर्दा गुणस्तर बढ्छ भन्नेमा हामी सबै अलमलमा छौँ । उही विद्यार्थीले एसईईमा जीपीए बढी ल्याए भने शिक्षाको गुणस्तर बढ्यो भन्छौँ । गुणस्तरीय शिक्षामापन गर्ने पक्ष त्यो मात्र होइन होला, तर आफैँलाई थाहा छैन, अनि के गर्ने ?’

एक नगरप्रमुख शिक्षासम्बन्धी स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकार सहयोगी नभएको कुरा बताउँछन् । ‘देशमा सङ्घीयता लागु भएको आठ वर्ष बित्यो । एउटा पालिकाको एक कार्यकाल बितेर पनि हामी आएको १४–१५ महिना हुन लाग्यो । यो समयमा न सङ्घीय शिक्षा ऐन बन्यो, न प्रदेश शिक्षा ऐन । न शिक्षक छनोटका प्रस्ट आधारसहितको निर्देशिका बन्यो, न परीक्षा र मूल्याङ्कनका विधि, प्रक्रिया र आधार केही बन्न सके,’ उनी भन्छन्, ‘गुणात्मक शिक्षा भनिन्छ तर त्यसका मापदण्ड र सूचक बनाउने जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारले पूरा गरेन । अनि हामी कुहिरोका काग भएनौँ त ? जुन पालिकालाई जे लहड चल्छ, त्यही गर्ने परम्परा बस्न थालेको छ । केही आधारभूत कुरामा त राष्ट्रिय रूपमा नै एकरूपता हुनु्पर्ला नि होइन र ?’

शैक्षिक गुणस्तरबारे छलफल गर्दा दोस्रोपटक निर्वाचित एक पालिका प्रमुख भन्छन्, ‘जुन विद्यालयका प्रधानाध्यापक व्यावसायिक र दक्ष छन्, जुन विद्यालयमा शिक्षक राजनीतिमा संलग्न छैनन्, व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक दलको अनावश्यक हस्तक्षेप छैन, त्यस्ता विद्यालयले क्रमशः राम्रो गर्दै छन् ।

हाम्रो पालिकामा माध्यमिक तहका शिक्षक दरबन्दी अपुग छ । स्थानीय स्रोतबाट नियुक्त गर्न पालिकासँग बजेट छैन । बिनाशिक्षक गुणात्मक शिक्षाको अपेक्षा कसरी गर्ने ?’ 

सुधार चाहन्छन् तर... 

माथिको समग्र छलफलबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने स्थानीय जनप्रतिनिधिमा विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित गर्दै गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्ने हुटहुटी छ । संविधान र कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार आफ्नै कार्यकालमा पालिकालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित भएको घोषणा पनि गर्न चाहन्छन् । त्यति मात्र होइन संविधानको भावना अनुसार कक्षा १२ सम्म निःशुल्क बनाउन पनि चाहन्छन् ।

यद्यपि जनप्रतिनिधिहरूमा ऐन–कानुनबारे अल्पज्ञान देखिन्छ, जसले यसबारे पूर्ण रूपमा बुझेका छन्, उनीहरू पनि पूर्णरूपमा पालना गर्न चाहँदैनन्, खासगरी शिक्षक नियुक्तिको विषयमा । शिक्षक नियुक्तिको अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग छ, तर पालिका प्रमुख, उपप्रमुख वा वडाध्यक्ष यो प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा हस्तक्षेप गर्छन् । आफूले चाहे अनुसारको व्यक्ति नियुक्ति होस् भन्ने चाहन्छन् ।

जनप्रतिनिधिले नियमित रूपमा विद्यालयको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नुको अर्थ उनीहरू विद्यालयका गतिविधि नजिकबाट नियाल्न चाहन्छन् र विद्यालयको नियमन गर्न चाहन्छन् । 

विद्यालयमा शिक्षकहरू नियमित आई समयमै कक्षा कोठामा पसून्, कक्षा कोठामा पूरा समय बसून् र शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाऊन् भन्ने चाहन्छन् अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू । तर, उनीहरूलाई पाठ्य क्रियाकलाप र विषयवस्तुबारे जानकारी नभएकाले अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणमा गर्न समस्या भइरहेको छ । प्रधानाध्यापक र शिक्षकसँग अन्तक्र्रिया गर्ने कि नगर्ने आदिबारे पनि उनीहरू प्रस्ट छैनन् । त्यसैले विद्यालय भ्रमण गर्ने जनप्रतिनिधिको ध्यान विद्यालयको भौतिक निर्माण, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्युटर आदिको बारेमा बढी केन्द्रित भएको पाइयो ।

शिक्षाको गुणस्तर उकास्नेबारे जनप्रतिनिधि बढी नै चिन्तित रहेको पाइयो, तर गुणस्तर के हो ? यसका मापदण्ड र सूचक के के हुन् ? गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न नगरी नहुने कार्य के के हुन् ? त्यसमा पनि तुरुन्तै गर्नु पर्ने के हो ? दीर्घकालमा गर्नु पर्ने के हो ? भन्नेमा प्रायः जनप्रतिनिधि अनभिज्ञजस्तै देखिए । गुणस्तरको क्षेत्रमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले चाहेर पनि खास उल्लेख्य रूपमा केही गर्न सकिएको पाइएन ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि खासगरी प्रमुख–उपप्रमुखले शिक्षकको सरुवा र प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा बढी नै चासो दिएको पाइयो । कतिपयले यी दुवै कार्य राजनीतिक आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि देखियो । शिक्षक सरुवा र प्रधानाध्यापक फेर्ने नीतिले शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा, विद्यालय व्यवस्थापनमा र शिक्षकको नियमिततामा भने खास सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएन ।

यी र यस्तै समस्यासँग रुमलिँदै विद्यालय शिक्षा चलिरहेको छ । यसलाई सुधार गर्न अब के गर्नुपर्छ, त्यसबारे पनि सङ्क्षिप्त चर्चा गरौँ ।

कसरी गर्ने सुधार ?

सङ्घीयताको कार्यान्वयनपछि स्थानीय निकायले शिक्षाको अपनत्व लिएको छ । निगरानी र नियमन बढाएको छ । फलस्वरूप यस वर्षको एसईईको परिणाममा सामान्य सुधार देखिएको हो, तर यी सबै पक्षलाई प्रणालीमा ढाल्न आवश्यक सङ्घीय र प्रदेश शिक्षा ऐन, नियमावली, विभिन्न विषयका मापदण्ड र राष्ट्रिस्तरका सूचकहरू जस्ता सङ्घ र प्रदेशले निर्माण गर्नुपर्ने कुरा चाँडो निर्माण गरिनुपर्छ ।

स्थानीय पदाधिकारीको क्षमता अभिवृद्धि महत्त्वपूर्ण देखिएको छ । व्यक्तिगत, संस्थागत र प्रणालीगत क्षमता अभिवृद्धि अहिलेको आवश्यकता हो । कानुनी साक्षरता, गुणात्मक शिक्षाका मापदण्ड र सूचक, अनुगमन र निरीक्षणका प्रक्रिया र विधि, शिक्षक छनोटको प्रक्रिया आदिको सैद्धान्तिक ज्ञान स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई अत्यावश्यक देखिन्छ । सङ्घीय सरकारले स–साना हाते पुस्तक बनाएर वा छोटो अवधिको तालिम दिएर स्थानीय पदाधिकारीलाई यी विषयमा आवश्यक ज्ञान दिन जरुरी छ । 

संविधानको प्रावधान अनुसार साँच्चै आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्ने हो भने सङ्घीय सरकारले शिक्षामा बजेट बढाउनैपर्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुल बजेटको १५–२० प्रतिशत वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४–६ प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, तर आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को शिक्षाको बजेट कुल राष्ट्रिय बजेटको ११.२७ प्रतिशत मात्र छ । यही बजेटले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान लागु गर्न किमार्थ सकिँदैन । 

साथै सबै पालिकालाई एउटै डालोमा राखेर अर्थ मन्त्रालयले सूत्र प्रयोग गरेर बजेट विनियोजन गर्ने हो भने स्थानीय आयस्रोत पटक्कै नभएका पालिकालाई अन्याय हुन्छ । त्यसैले पालिकाको आम्दानीको स्रोत ख्याल गरेर बजेट विनियोजन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ ।

ससर्त अनुदानको प्रावधानले काम गर्न चाहने स्थानीय तहको पनि हात बाँधिएको छ । राज्यले पूरा गर्नुपर्ने प्राथमिकताका क्षेत्र सुनिश्चित गर्दै ससर्त अनुदानको रकम घटाउँदै जानुपर्छ । पालिकालाई प्रदान गरिने एकमुष्ठ बजेटको रकम बढाउँदै लानुपर्छ । यसले गर्दा स्थानीय निकायले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सक्छ, तर यसका लागि स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही भने बनाउनुपर्छ, ताकि एक क्षेत्रको बजेट अर्को क्षेत्रमा खर्च नहोस् । 

मैले छलफल गरेका सबै पालिकामा शिक्षक दरबन्दी प्राथमिक तहमा बढी र माध्यमिक तहमा कम भएको पाइयो । त्यसैले एकपटक सङ्घीय सरकारले देशलाई एक भूगोल मानेर आधारभूत र माध्यमिक तहका दरबन्दीको पुनर्वितरण गर्न अनिवार्य छ । तहगत रूपमा बढी दरबन्दी कटौती गर्ने र नपुग दरबन्दी सिर्जना गरेर स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउनुपर्छ ।

शिक्षाको समग्र सुधारमा शिक्षाको नीति, कार्यक्रम र बजेट मात्र जोडिँदैन, त्यसमा आयआर्जनका कार्यक्रम, महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना, विद्युत्, सूचना तथा सञ्चार आदि पनि जोडिएर आउँछ । सङ्घ र प्रदेशमा यी फरक–फरक मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने भए पनि अन्ततः कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तह नै भएकाले यी सबै कार्यक्रमलाई एकापसमा मिलाएर एकले अर्कोलाई सहयोग पुग्ने गरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, तर यसबारे स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सजग र सुसूचित गराउनु अनिवार्य छ ।

विद्यालय शिक्षालाई चुस्त, दुरुस्त बनाउँदै विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापन पद्धति अनुसरण गरी शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न स्थानीय तह तन, मन र धनले प्रतिबद्ध रहेको पाइन्छ, तर के गर्ने के नगर्नेमा उनीहरू अलमलमा छन् । यो प्रतिबद्धतालई परिणाममा देखिने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक कानुन, आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन, आवश्यक शिक्षकको आपूर्ति र समयानुकूल पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापन गर्ने काम प्रदेश र सङ्घीय सरकारले प्राथमिकताका साथ पूरा गर्नुपर्छ ।