गरिबीले जकडिएका रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, कालिकोट, हुम्ला, वाग्लुङ, गोर्खा जस्ता अरू केही जिल्लाबाट गत निर्वाचनमा माओवादीले चुनाव जित्यो । तर सहर र सहरोन्मुख धेरैजसो जिल्लामा चुनाव हार्यो । तर पनि तेस्रो शक्तिका रूपमा उदाएको माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न जुर्यो । फलस्वरूप अहिले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रो पटकको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । 

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यस पटक राम्रो काम गरिरहेको जनतालाई आभास हुन थालेको छ । सरकारले सुशासनको मामिलामा राम्रो गरिरहेको छ । २०४६ सालयता भएका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालिएका छन् । तीमध्ये बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दाका आरोपीहरू अहिले कारवाहीको प्रक्रियामा छन् । 

विभिन्न आवरणमा हुने ठगी, मिटरब्याजमा पैसा लगाएर शोषण गर्न पल्केकाहरू, सहकारी ठगी गर्नेहरू सबैलाई क्रमशः कारवाहीको दायरामा ल्याउन थालिएको छ । विकृति र विसङ्गति सफा गर्ने सरकारको यो खालको सक्रियताको जनमानसमा तारिफ भइरहेका छन् । सरकारले सबै खालका भ्रष्टाचारको फाइल क्रमशः खोल्ने, विकृति सफा गर्ने आफ्नो प्राथमिकता र अभियान नै रहेको बताइरहेको छ । त्यसको जनमानसले मात्र होइन, प्रतिपक्षी राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत स्वागत गरिसकेको छ । त्यस मानेमा सरकारलाई सघाउने बताइरहेको छ । विकृतिहरू सफा गरिँदै जाँदा सरकारप्रति जनताको आशा र भरोशाहरू बढिरहेका छन् । 

सरकारले आर्थिक वर्ष ८०–८१ का लागि ल्याएको बजेटलाई पनि केही आलोचनाका बाबजुत राम्रै ठानिएको छ । समग्रतामा बजेट कार्यान्वयनको तहमा जान सक्ने हो भने नराम्रो छैन । जस्तो कि बजेटमा जसरी विगतमा आलोचनाको सिकार भएर हटाइएको संसद् विकास कोषलाई ब्युउँताएको छ । त्यो एउटा नराम्रो पक्ष हो । त्यसले आर्थिक अनियमितता र भष्टाचारलाई निम्त्याउन सक्छ । कोसको दुरुपयोग हुने मात्र होइन, सांसदहरूको ध्यान नै मोड्न सक्छ । त्यसैगरी करको दरमा भएका केही हेरफेर र दायरा विस्तार गरिएको कुराको आलोचना भएका हुन् । तथापि यस पटक कृषि बजेट ३ अर्बले बढाइएको र अनुदान कार्यक्रम पनि उत्पादनसँग जोडिएर आएको छ, त्यो अत्यन्त सकारात्मक छ । यस पटक बजेटले आर्थिक मितव्ययिताको सिद्धान्त अङ्गीकार गरेको छ । अनुत्पादक, काम नलाग्ने हिसाबका २० भन्दा बढी सरकारी बोर्ड, समिति जस्ता कार्यालय खारेजी तर गाभ्ने कुरा आएको छ । बजेट यस पटक आर्थिक र ऋणको भारी बोकाउने हिसाबका हावादारी नयाँ आयोजनाहरू, कार्यक्रमहरू ल्याएको छैन । बरु पुराना काम भइरहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई आवश्यक बजेट छुट्याएर त्यसैलाई प्राथमिकता दिएको छ ती सकारात्मक पाटा भए । त्यसैगरी कम्पनी दर्ता, नवीकरण, उद्यमशीलता विकास आदि कुरामा बजेटले साहयता दिएको छ । फलस्वरूप व्यवसायीहरूले बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा शङ्का गरेरै भए पनि स्वागत गरेका देखिन्छन् । स्टार्ट अफ फन्डको कुरामा पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा बजेट हौसिएको देखिन्छ । फलस्वरूप प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अझै नयाँ ढाँचामा अघि बढाउने सङ्कल्पसहित बजेट थपिएको देखिन्छ । बजेटले पुराना राम्रा सबै अपूरा काम र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ त्यो नै राम्रो पक्ष हो । यसरी बजेटका बारेमा जुन–जुन कोणबाट जे जसरी छलफल भएका छन्, त्यो सकारात्मक देखिन्छ । यसरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जाने हो भने राम्रो नै आएको हो । त्यसकारण सरकारले यस पटक जनतालाई डेलिभरी दिने कुरामा केही राम्रो पहलकदमी गरेकै छ ।

सरकारले अझै तल्लो तहका गरिब वर्गलाई जोड दिएर काम गर्न जरुरी देखिन्छ । भूमिहीन गरिबका समस्या समाधान गर्न, किसानका समस्याहरू र अप्ठ्याराहरू फुकाउन जरुरी छ । खासगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गरिब, असाहय, दलित, उपेक्षित, किनारामा परेकाहरूको मुक्तिका लागि १० वर्षे जनयुद्ध गरेर उदाएका कारण पनि उनले त्यो खालको प्रयत्न गर्न जरुरी छ । प्रचण्डलाई प्रधामन्त्रीको कुर्सीमा गरिब तथा उपेक्षित वर्गले नै पुर्याएका हुन् । 

यद्यपि प्रधानमन्त्री गरिब वा धनी, सत्ता साझेदार वा विपक्षी सबैका साझा हुन् । उनले सबैप्रति दृष्टि लगाउनु र समग्र देशकै हकहित हेर्नु पर्छ । 

माओवादीलाई काँध थापेका जनता गाउँकै गरिब तथा अभावले जकडिएका जनताले हुन् । त्यसकारण प्रचण्ड सरकारले आफ्नो वर्गका लागि केही न केही महसुस हुने गरी काम गर्न जरुरी छ । नेपालमा अहिले पनि सहर तथा सहरोन्मुख स्थानहरूमा बजेट मात्रा बढी छ । तर गाउँहरूमा बजेटको चारो छरिएका देखिन्छन् । न कर्मचारीहरूको नजर गाउँमा पर्छ, न नेताहरूको नै । खासगरी चुनाव जितेर सहर पसेपछि गाउँ फर्कन झर्को मान्ने र सहरमै घरजम गरेर बस्ने नेताहरूको बाहुल्यताका कारण गाउँमा आधारभूत विकाससम्म पुग्न सकेको छैन । आजको युगमा आधारभूत सुविधासहितको हस्पिटलहरू नहुने जिल्ला, गुणस्तरीय स्कुल तथा कलेज नभएका ठाउँहरूमा को बस्ला त ? गाउँमा सुविधाहरू नभएकै कारण मानिसहरू अवसरका लागि सहर पस्छन् र गाउँ कहिल्यै फर्कंदैनन् । नेपालको हकमा त्यो एउटा नजिरै बनेर स्थापित भइसकेको छ । त्यसलाई भत्काउने कसले र कहिले ? एकचोटि सहरको स्वाद चाखेको मान्छे लगभग ऊ गाउँ नै नर्फकने अवस्था छ । सरकारले कम्तीमा मानिसहरूलाई गाउँमै अडिने, सहर गएकाहरू पनि गाउँ नै फर्कने वातावरण बनाउन सक्नु पर्छ । त्यसका लागि सरकारले कम्तीमा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जनताको आशा जगाउन सक्नु पर्छ । त्यसपछि रोजगारीको माहोल बनाइदिनु पर्छ । अहिलेको सरकारको प्रमुख अभिभारा त्यही हो । विकासको समानुपातिक वितरण हुन सकेन भने सामाजिक समानता, न्याय र अग्रगमनको कुरा गरेर मात्र के अर्थ हुन्छ र ? सहर यसै पनि विकसित हुन्छन् । अलि बढी बजेट छुट्याएर विकास गरिनुपर्ने भनेको गाउँको हो । 

अहिले पनि नेपलामा आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या ग्रामीण भेगमै बस्छन् । खासगरी आर्थिक स्तरोन्नति र आधारभूत विकास एवं रोजगारीको चाहना उनीहरूका छन् । उनीहरूको पक्षमा प्रचण्ड सरकारले के गर्ला त ? समग्र गरिब, दुःखी, उत्पीडित, मजदुरको हित हेर्लान् कि पुँजीपति, हुनेखाने र माओवादीकै नेतृत्वको भाषामा सुकिला मुकिलाको ? हो, यही प्रश्नको उत्तरमा हुने छ माओवादी नेताहरूको इमान । 

हुन त नेपाल आज पनि विश्वकै गरिबमध्येको एक देश हो । नेपालका सहरहरू पनि केही आधारभूत विकासले सजिए पनि सफा, स्वच्छ वातावरण र सामूहिक हुन सिकेका छैनन् । केन्द्रीय सहरहरू बाठा टाठाले तोजोबोध गर्ने, ठगीखाने, लुटिखानेहरूको अखडा भइरहेका छन् । कर्मचारीहरू भ्रष्टाचार नगर्ने तर घुमाउरो पाराले कागज मिलाई खाने, राजनीतिक दलका स्वार्थी कार्यकर्ताताहरू मन्त्री–सांसदको आडमा कमिसनमा रमाउने र कमाउने, ठुला ब्यापारीहरू महँगी बढाएर सम्पत्ति थुपार्ने र पुँजीपतिहरू सम्पत्तिको अङ्कगणित मिलाउने सुखान्त स्थल भएका छन् सहरहरू । सहरमा मानवीय मूल्यहरू हराउँदै गएका छन् । गरिबीको आहल गाउँहरूमा जस्तै सहरमा पनि उस्तै छ । सहरी गरिब बढ्दो छ । एउटा वर्ग दिनरात काम गरेर पनि आवश्यकताअनुसारको पोषणयुक्ता खाना र नानाको जोहो गर्ने नसक्ने अवस्थामा सहरमै पनि छ । ती गरिबहरूको समवेदना, उनीहरूको दुःखको महसुस सरकारले गर्नुपर्छ । यी भावना हैनन्, पेचिला प्रश्न हुन् । कमिसनखोरहरू, कागज मिलाउनेहरू, पुँजीको सिरानी हाल्नेहरूलाई त गरिबी र विवशताको आगोले पोल्ने कुरै भएन । तर माओवादको, समाजवादको नारा घन्काएर राज्य सत्तासम्म पुगेकाहरूले गरिबका वेदना बुझ्ने कि नबुझ्ने ? अहिलेको प्रश्न त्यही हो । राज्यले गरिबी घटाउन सकेन भने समृृद्धिको नारा फगत गफ मात्रै हुन्छ । त्यसकारण गरिबी घटाउनु नै समृद्धि हो । 

अहिले पनि नेपालमा सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नै १७ प्रतिशत मानिस गरिबीको चपेटमा छन् । गरैसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको आँकडा त्योभन्दा विकराल छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार नेपालमा ४६ लाख मानिस खाद्य असुरक्षामा छन् । अहिले पनि नेपाल ‘ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्स’ ले सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी भोकमरी सूचकाङ्कमा १२२ देशमध्ये ८१ औँ स्थानमा पर्छ । उनीहरूको संविधानमै सुरक्षित गाँस र बासको ग्यारेन्टी सरकारले पहिले गर्नुपर्छ । सामान्य ज्वरो आउँदा, पखाला लाग्दा उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपरेका, चामलको अनुहार देख्न दसैँ कुर्नुपर्ने अवस्थाका मानिसहरू नेपालका सुदर गाउँहरूमा छन् । सरकारले तिनलाई अझ बढी प्राथमिकता दिनु पर्छ । सरकार भनेको धनीलाई मात्र होइन, गरिबलाई अझ बढी चाहिने हो । 

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये ६ वटा जिल्लामा भोकमरीको महामारी अझै छ । त्यहाँको आन्तरिक उत्पादनले ३ महिनालाई पनि नपुग्ने अवस्था छ । कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, डोल्पा र मुगुमा २५ हजार मेक्ट्रिक टन खाधान्य अभाव हुने गरेको त्यहाँको प्रदेश कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालयकै तथ्याङ्क छ । त्यसबाहेक कर्णालीकै सुर्खेत, रुकुम, सल्यान र दैलेख पनि पूर्ण रूपमा खाद्य सुरक्षा भएको जिल्ला होइनन् । यसरी पूरै कर्णाली भोको छ । जनताहरूले रातो चामल देख्न दसैँ आउनु पर्छ । त्यो पनि कसैले अनुदान वा राहतमा चामल मिल्क्याएका बखत । तर त्यही कर्णालीका गरिब जनताको नाममा रातदिन काठमाडौँका तारे होटलमा गोष्ठी, सेमिनार, भोजभतेर हुन छाडेका छैनन् । त्यस्ता एनजीओहरूले के–के गरेका छन् । उनीहरूका गतिविधि नियाल्ने नेपालमा कुनै त्यस्तो संयन्त्र छैन । 

कर्णालीका १० हजार जनताको भागमा एक जना चिकित्सक पर्छन् । के त्यहाँ अस्पतालहरू बनाउनुपर्ने सरकारको दायित्व होइन ? सरकारले के बुझन् जरुरी छ भने धनी र गरिबबीचको खाडल अन्त्य गर्नेगरी बजेट र कर प्रणाली विकास गर्न नसक्दासम्म आर्थिक समृद्धि र खुसी नेपालीको नारा गुलियागफ मात्रै हुने छ । अत्यन्तै पुँजीवादी भनेर चिनिएको अमेरिकामा त धनी र गरिबबीचको दुरी घटाउने खालको कर व्यवस्था छ । त्यहाँ धेरै कमाउनेहरूलाई ४०–४५ प्रतिशतसम्म कर लगाइएका हुन्छन् भने गरिबहरूलाई अत्यन्त न्यून दरको कर र कर छुटका प्रावधान छन् । अनि न अमेरिकामा उद्यमशीलता, आर्थिक समृद्धि प्रखर छ । यहाँ त लगभग एकै दरका करहरू छन् धनी होस् वा गरिब । त्यसमाथि तीन तहका सरकारले लगाउने अनेकन खालका करले उद्यमशीलता पूरै मरेर गएको छ । केही गर्न चाहनेलाई राज्यले कर तथा गैरकर प्रोत्साहन दिएन भने कसरी उसले स्वदेशमै गरेर खान सक्छ ? त्यसकारण शुसासनमा अब्बल काम गरिरहेको सरकारले गरिबी निवारण र विपन्नहरूको सवालमा पनि उत्कृष्ट काम गर्न जरुरी देखिन्छ ।

गौतम अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।