काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले संघ र प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहितको भेलाको निष्कर्ष तयार पार्ने प्रक्रियामा अपमान गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छिन् । अर्यालले राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, संघ र प्रदेश सभाका उपसभामुखहरू रहेको एक संसदीय संयन्त्र निर्माणको नेतृत्वको विषयलाई लिएर आपत्ति जनाएकी हुन । 

गत साउन ५ र ६ गते काठमाडौँको चन्द्रागिरिमा संघीय संसद् सचिवालयको आयोजनामा भएको संघीय संसद् र प्रदेश सभाको अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमको निष्कर्ष तयार गर्ने प्रक्रिया र निष्कर्षप्रति आफ्नो आपत्ति रहेको जनाएकी छिन् । 

उनले भनेकी छिन्–‘दुई दिनसम्म चन्द्रागिरिमा प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यू र राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यूको नेतृत्व तथा प्रतिनिधि सभाका माननीय उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष म आफै, प्रदेश सभाका माननीय सभामुख र माननीय उपसभामुख एवं संघीय संसद्का महासचिव, सचिवहरू र प्रदेश सभाका सचिवहरूको सहभागितामा सभा सञ्चालनका क्रममा सँगालेका अनुभव, अभ्यास, समस्या र चुनौतीहरूका बारेमा निकै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा गहन छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न भयो। अत्यन्तै सहजतापूर्वक र सौहार्दपूर्ण रूपमा भएको छलफलको निष्कर्ष तयार गर्ने प्रक्रिया भने सहभागी सबैसँग छलफल नै नगरी अपारदर्शी तरिकाले सार्वजनिक भयो ।’ 

यो पनि

राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष र प्रदेशसभाका उपसभामुखहरूको संसदीय संयन्त्र निर्माण गरिने

आज बिहान संघीय संसद्का महासचिवले आफूलाई उपलब्ध गराएको कार्यक्रमको निष्कर्षको मस्यौदामा उल्लेख भएको विषय र पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको निष्कर्ष किन फरक आएको भन्दै उनले प्रश्न गरेकी छिन् । 

उनले भनेकी छिन्–‘यो मसँग जोडिएको विषयमा मलाई जानकारी नै नगराई, थाहा समेत नदिई किन बिहान दिइएको मस्यौदा संशोधन गरियो ? कार्यक्रममा सहभागी संघीय संसद्का पदाधिकारी, प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख एवं महासचिव र सचिवहरू सबै बसेर किन कार्यक्रमको निष्कर्षबारे छलफल गरिएन ? सम्माननीय सभामुखज्यू र सम्माननीय अध्यक्षज्यूप्रति मेरा प्रश्नहरू छन् ।’

पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रमको निष्कर्षको बुँदा नं ७ मा संविधानप्रदत्त महिलाको हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न र महिला सशक्तीकरणका लागि प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका उपसभामुखहरू रहेको एक संसदीय संयन्त्र निर्माण गर्ने लेखिएको तर आफूलाई बिहान महासचिवले उपलब्ध गराएको मस्यौदामा भने फरक लेखिएको बताएकी छिन् । 

महासचिवले आफूलाई दिएको मस्यौदामा संविधानप्रदत्त महिलाको हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय संसद्का माननीय उपसभामुख र माननीय उपाध्यक्षको नेतृत्वमा प्रदेश सभाका उपसभामुखहरू रहेको एक संसदीय संयन्त्र गठन गर्ने लेखिएको बताउँदै चन्द्रागिरिबाट बानेश्वर आउँदासम्म किन बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने भयो ? हामीसँग छलफल नै नगरी, कसैको पनि हस्ताक्षर नै नगराई हतारमा निष्कर्षहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता के आइपर्‍यो ? भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् ।  

उनले भनेकी छिन्–‘कार्यक्रमको निष्कर्ष तयार गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल नै गर्न नचाहने सम्माननीयज्यूहरुको नियत हो कि बाध्यता ? पहिलो विषय, हामीसँग छलफल नै नगरी निष्कर्ष तय गर्ने प्रक्रियाप्रति मेरो आपत्ति छ । दोस्रो, हिजो शनिबार बेलुकी चन्द्रागिरिमै मेरो अध्यक्षतामा प्रदेश सभामा उपसभामुखहरूसँग बसेर गरेको निर्णय जुन बुँदा नम्बर ७ मा उल्लेख गरिएको छ ।  मलाई एउटा मस्यौदा दिएर बाहिर फरक किसिमले प्रस्तुत गरी अपमानित गर्ने कार्य गरिएको छ, त्यसप्रति मेरो घोर आपत्ति रहेको ब्यहोरा यही प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु ।’