मकवानपुर । पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको पथलैया नारायणगढ सडक खण्डको विस्तारको विषयले यतिबेला हेटौँडा तातिएको छ । हरेक दिन सडक विस्तारको विषयमा कुनै न कुनै मुद्दाले चर्चा पाउने गरेको छ । कारण हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्र ।

पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्र बाधक बन्दै आएको छ । मुआब्जा विवाद र व्यवसायीको व्यवस्थापनको विषयमा हेटौँडा बजार क्षेत्रका नागरिक तथा व्यवसायीहरू सडक विस्तारको विरुद्धमा सङ्घर्षमा छन् भने ३५ दिने सूचना जारी गरेको डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडा सडक विस्तारको लागि साउन १५ कुरेर बसेको छ ।

पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हेटौँडा बजार क्षेत्रको घना मानव बस्तीका कारण विगत देखि नै सडक विस्तारमा समस्या हुँदै आएको थियो । हेटौँडा बजार क्षेत्रका कारणले नै पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको पथलैया नारायणगढ सडक खण्डको विस्तार कार्य हुन सकेको छै । दक्षिण तर्फ हेटौँडाको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक र बुद्ध चोकबाट पश्चिम तर्फ राप्ती पुलसम्मका घरटहरा हटाउन नसक्दा सडक विस्तरमा बाधा पुग्दै आएको छ । 

सडक विस्तारमा रातोमाटेबाट दक्षिणतर्फ पथलैयासम्म र राप्ती पुलबाट पश्चिम तर्फ लोथरसम्म सडक सीमा २५/३५ मिटर कायम गर्न कुनै समस्या छैन । सो खण्डमा २५/२५ मिटर सडक विस्तार गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । तर, हेटौँडा बजार क्षेत्रमा भने सो अवस्था छैन । हेटौँडाको सडक विस्तारको अर्को समस्या हो, हेटौँडा–८ र ९ को सुकुम्वासी बस्ती ।

राज्यका सरकारी संयन्त्रबीच नै समन्वयको अभावका कारण हेटौँडाको सो बस्ती पनि सडक विस्तारमा समस्याको रूपमा देखिएको हो । राष्ट्रिय राजमार्ग  व्यवस्थापन लागि सरकारले २०३१ सालमा सडक ऐन जारी गरेको थियो । उक्त ऐन २०३६ र २०४६ मा गरी २ पटक संशोधन पनि गरियो । सो ऐन ल्याउनुको मुख्य कारण थियो – नागरिकहरूको सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्नका लागि सार्वजनिक सडकको वर्गीकरण, निर्माण, मर्मत सम्भार तथा विस्तार र सुधार गर्न आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्ने, मुआब्जा वितरण गर्ने । सो ऐन अनुसार राजमार्ग क्षेत्रको सीमा रेखा समेत तोकिएको छ ।

सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन सरकारले २०३४ असार २० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्गको केन्द्र रेखाबाट दायाँ बायाँ २५/२५ मिटर सडक सीमा तोकेको छ । तर, २०३१ मा सडक ऐनले तोकेको सीमा रेखा २०५२ देखि २०६७ सम्म पटक पटक मिचिएको देखिन्छ । राज्यको तत्कालीन सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले सडक ऐन नै नटेरेको प्रस्ट छ ।

यो पनि

हेटौँडा सडक विस्तार : पाँच सयभन्दा बढी घर भत्किने, छ सय व्यवसायी प्रभावित हुने

आयोगद्वारा हेटौँडामा ४० घरधुरीलाई राजमार्गको जग्गा वितरण

आयोगले २०५२ देखि पटक पटक गरी २०६७ सम्म हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक सीमा भित्रको जग्गा भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई उपलब्ध गराएको थियो । तत्कालीन समयमा डिभिजन सडक कार्यालय आयोगको पदेन सदस्य समेत रहेको थियो ।

आयोगले तत्कालीन समयमा कर्रा पुल पारी हेटौँडा–८ र ९ को सडक किनारमा भूमिहीन सुकुम्वासी ४० घरधुरीलाई लालपुर्जा सहित जग्गा उपलब्ध गराएको थियो ।

हेटौँडा–८ को रेडक्रस भवनबाट उत्तर तर्फ कर्रा पुलसम्म र हेटौँडा–९ को सोही दुरीमा सुकुम्वासी भएको प्रमाणित गरी जग्गा वितरण गरेको थियो । हेटौँडा–८ तर्फ लक्ष्मण राई, भक्तबहादुर राई, प्रेम बहादुर राई, सुरवीर तामाङ, रामेश्वर श्रेष्ठ, विमान तामाङ, हेटौँडा–९ तर्फ नरहरि सुवेदी, तीर्थ दास मानन्धर, सिताराम अधिकारी, गुलाम हुसेन, अवसर मिया, कृष्ण बहादुर थापा, जितबहादुर परियार, नीलबहादुर ठकुरी, कृष्णप्रसाद खनाल, मोहन कुमार कार्की, ईश्वरी प्रसाद सुवेदी, अनन्त प्रसाद सुवेदी र उमानाथ अर्याल लगायतलाई आयोगले जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो ।

तत्कालीन समयमा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग मकवानपुरको अध्यक्षमा एमाले नेता अनन्त पौडेल रहेका थिए । आयोगबाट २०५२ सालदेखिको उनीहरूले निर्णय बमोजिम जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेका थिए ।

हेटौँडा–९ को कित्ता नम्बर ८७५४, ८७५३, ६५६९, ४९२४, ४९२६, ४८९७, ७२६४, ७२६०, ६५७६, २७०, २६२; २७४, ४९४४, ८७५५, ४९२२,  हेटौँडा–८ को कित्ता नम्बर ६५७५, ६५७१, २७५, ६५६८, १४९७, ६५७०, ८७५२ आयोगबाट घडेरी प्राप्त भई घर निर्माण गरी भोग चलन गर्दै आएका थिए ।

मुआब्जा माग्दै २०७३ मा सर्वोच्चमा मुद्दा, २०७८ मा फैसला

उक्त जग्गा सडक सीमा क्षेत्रमा रहेको भन्दै २५ मिटर सीमा क्षेत्र खाली गर्न डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले सूचना जारी गर्‍यो । सूचना जारी भएसँगै सडक विस्तारको काम सुरु पनि भयो । तर हेटौँडा बजार क्षेत्रका केही घरधनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । सोही क्रममा सो सुकुम्वासी बस्तीका १९ जनाले पनि मुद्दा दर्ता गराए ।

उनीहरूले २०७३ माघ ९ गते नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय, सडक विभाग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौँडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर, डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर, मालपोत कार्यालय मकवानपुर र नापी कार्यालय मकवानपुरलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

संविधानको धारा २५ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, उपभोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक प्रदान गरेको र आयोगले वितरण गरेको उक्त जग्गा राज्यले सार्वजनिक हितको लागि अधिग्रहण वा प्राप्ति गर्नु परेमा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी कानुन बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिएर मात्र अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने भन्दै नेपालको संविधानको धारा २५ (३), सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा ४, १४, १५, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १६ अनुसार उनीहरूले मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले सो मुद्दाको फैसला २०७८ मङ्सिर २० गते गरेको थियो । न्यायाधीशहरू निर्मलाकुमारी खड्का र लालबहादुर कार्की इजलासले गरेको उक्त फैसलामा सडकको केन्द्र रेखाको दायाँ बायाँ २५/२५ गज अर्थात् ७५ फिट बाहिर पर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा जाँचबुझ गर्न र सडकको केन्द्र रेखा देखि दायाँ बायाँ ७५ फिटबाहिर २५ मिटर नपुगेसम्म अर्थात् ७ फिटको फासलामा पर्ने घर जग्गाको हकमा कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी प्राप्त गर्ने र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कार्य गर्न आदेश गरिएको छ ।

त्यस्तै ७५ फिट भित्र निर्मित घरको हकमा नक्सा पास गर्दा को सर्त हेरी घर नै भत्काउनुपर्ने अवस्थामा मानवीय दृष्टिकोणबाट उचित रकम समेत थप प्रदान गर्न फैसला मार्फत आदेश गरिएको छ ।