मधेस प्रदेश सरकारले यसै साता पाउला त पूर्णता ?

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएको साढे तीन महिना बितिसक्यो । तर, सरकारले अझै पूर्णता पाएको छैन । गत चैत्र २१ गते एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
अझ एमालेले सरकारबाट बाहिरिँदा खाली रहेको मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीहरू नियुक्त गर्दा सरकारका दुई जना मन्त्री सुरिता कुमारी, वसन्त कुशवाहालाई विना विभागीय बनाइयो ।
त्यस्तै, राज्यमन्त्रीद्वय शेख अवुल कलाम आजाद र सञ्जयकुमार यादवलाई पनि विना विभागीय बनाइएको करिब दुई महिनै हुन लाग्यो । अझै एमालेले छाडेका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आफैसँग राखेका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याइसकेपछि अब भने सरकारलाई पूर्णता दिने सङ्केत देखिएको छ । प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिँदा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी भएका थिए ।
सहमतिअनुरूप सरकारमा कांग्रेसले ३, जसपा र जनमतले २/२, माओवादी, लोसपा र नेकपा एसले १/१ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको थियो । अहिले जसपाले ३ वटा मन्त्रालय लिएको छ । जसपाले तीन मन्त्रालय पाएकोमा सहमतिअनुसार अब सरकार विस्तार हुँदा एउटा मन्त्रालय छोड्नुपर्ने देखिन्छ ।
जसपाले एउटा मन्त्रालय छोड्दा कांग्रेसले थप एक मन्त्रालय गरी ३, जनमतले पनि थप एक मन्त्रालय गरी २, लोसपाले १ र नेकपा एसले १ वटा मन्त्रालयसहित सरकारमा जम्मा १० वटा मन्त्रालय रहनेछ ।
काँग्रेसका मधेस प्रदेश दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्णा प्रसाद यादवका अनुसार गठबन्धनभित्र छलफल यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । यता मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले २/३ दिनमै मधेस प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने बताएका छन् ।
उता, नेकपा एस र लोसपाले अझै एक/एक वटा राज्यमन्त्री पाउनुपर्ने नेतृत्वसँग माग गरिरहेका छन् । यसअघि जेठ ११ गते सरकार विस्तारमा माओवादी केन्द्रले असहमति जनाउँदै सरकारबाट बाहिरिएको घोषणासमेत गरेको थियो । तर पुनः छलफल गर्दै पछि निर्णय लिने भनी पछाडि हटेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मधेस भगवान् राम र लक्ष्मण ज्ञान आर्जन गरेको ठाउँ हो : प्रधानमन्त्री ओली
-
घरजग्गा कारोबार किन शिथिल ?
-
कांग्रेसका मुख्य भ्रातृ संस्थामा ‘टीके नेतृत्व’, निर्धारित समयमा महाधिवेशन नहुने निश्चित
-
आफ्ना तीन सन्तानका लागि सम्पत्तिको १ प्रतिशत मात्रै छाड्दैछन् बिल गेट्स
-
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्यो वैकल्पिक विकास वित्तसँग सम्बन्धित विधेयक
-
आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई वार्तामा बोलाउन शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानको माग