काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले संघ र प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहितको भेलाको निष्कर्ष तयार पार्ने प्रक्रियामा अपमान गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् । आइतबार उपाध्यक्ष अर्यालले राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, संघ र प्रदेश सभाका उपसभामुखहरू रहेको एक संसदीय संयन्त्र निर्माणको नेतृत्वको विषयलाई लिएर आपत्ति जनाएकी हुन् । 

साउन ५ र ६ गते काठमाडौँको चन्द्रागिरिमा सङ्घीय संसद् सचिवालयको आयोजनामा भएको सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाको अनुभव आदान-प्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमको निष्कर्ष तयार गर्ने प्रक्रिया र निष्कर्षप्रति आफ्नो आपत्ति रहेको उनकाे भनाइ छ ।

 ‘दुई दिनसम्म चन्द्रागिरिमा प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखज्यू र राष्ट्रियसभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यूको नेतृत्व तथा प्रतिनिधिसभाका माननीय उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष म आफैं, प्रदेशसभाका माननीय सभामुख र माननीय उपसभामुख एवं सङ्घीय संसद्का महासचिव, सचिवहरू र प्रदेशसभाका सचिवहरूको सहभागितामा सभा सञ्चालनका क्रममा संगालेका अनुभव, अभ्यास, समस्या र चुनौतीहरूका बारेमा निकै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा गहन छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न भयो,’ उनले भनेकी छन्– ‘अत्यन्तै सहजतापूर्वक र सौहार्दपूर्ण रूपमा भएको छलफलको निष्कर्ष तयार गर्ने प्रक्रिया भने सहभागी सबैसँग छलफल नै नगरी अपारदर्शी तरिकाले सार्वजनिक भयो ।’ 

आज बिहान सङ्घीय संसद्का महासचिवले आफूलाई उपलब्ध गराएको कार्यक्रमको निष्कर्षको मस्यौदामा उल्लेख भएको विषय र पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको निष्कर्ष किन फरक आएको भन्दै उनले प्रश्न गरेकी छिन् । 

उनले भनेकी छन्– ‘यो मसँग जोडिएको विषयमा मलाई जानकारी नै नगराई, थाहा समेत नदिई किन बिहान दिइएको मस्यौदा संशोधन गरियो ? कार्यक्रममा सहभागी सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी, प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख एवं महासचिव र सचिवहरू सबै बसेर किन कार्यक्रमको निष्कर्षबारे छलफल गरिएन ? सम्माननीय सभामुखज्यू र सम्माननीय अध्यक्षज्यूप्रति मेरा प्रश्नहरू छन् ।’

पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रमको निष्कर्षको बुँदा नं ७ मा संविधान प्रदत्त महिलाको हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न र महिला सशक्तीकरणका लागि प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखको नेतृत्वमा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष र प्रदेशसभाका उपसभामुखहरू रहेको एक संसदीय संयन्त्र निर्माण गर्ने लेखिएको तर आफूलाई बिहान महासचिवले उपलब्ध गराएको मस्यौदामा भने फरक लेखिएको उनले बताएकी छन् । 

महासचिवले आफूलाई दिएको मस्यौदामा संविधान प्रदत्त महिलाको हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न उपसभामुख र उपाध्यक्षको नेतृत्वमा प्रदेशसभाका उपसभामुखहरू रहेको एक संसदीय संयन्त्र गठन गर्ने लेखिएको बताउँदै अर्यालले चन्द्रागिरिबाट बानेश्वर आउँदासम्म किन बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने भयो ? भन्दै प्रश्न गरेकी छन् ।

उनले भनेकी छन्, ‘हामीसँग छलफल नै नगरी, कसैको पनि हस्ताक्षर नै नगराई हतारमा निष्कर्षहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता के आइपर्यो ?’  

अर्यालले भनेकी छिन्–‘कार्यक्रमको निष्कर्ष तयार गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल नै गर्न नचाहने सम्माननीयज्यूहरुको नियत हो कि बाध्यता ? पहिलो विषय, हामीसँग छलफल नै नगरी निष्कर्ष तय गर्ने प्रक्रियाप्रति मेरो आपत्ति छ ।’