निरङ्कुश राणा शासन, एक दलीय पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको करिब १५ वर्ष पूरा भइसकेको छ । बहुदलीय व्यवस्थामा पनि राजाको नियन्त्रण रहेपछि नेकपा माओवादी जनयुद्धमा होमिएको थियो । करिब करिब आठ दशक लामो लडाइँबाट देशले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरयो । आज कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधान प्राप्त गर्न हजारौँले सहादत प्राप्त गर्नुपरेको थियो । त्यसक्रमा धेरै नागरिक बेपत्ता र अङ्गभङ्ग भए । देशलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक र समृद्धको मार्गमा हिँडाउन अझै हामीले कैयौँ मिहिनेत गर्न जरुरी छ । 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको समावेशिता हो । समावेशिताबिनाको लोकतन्त्र खोक्रो हुन्छ । त्यसैले हाम्रो संविधानले समावेशिताको विषयलाई अङ्गीकार गरेको छ । यसरी हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र समावेशी लोकतन्त्र र सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा अपनाउन सक्यौँ भने मात्र समृद्धिको मार्ग समाउन सक्छौँ । अन्यथा नाम मात्रको लोकतन्त्रबाट समृद्धि नारामा मात्र सीमित हुन पुग्छ । हुन त हामीले अहिले पनि समावेशी लोकतन्त्र त भनेका छौँ तर व्यवहारमा त्यो नाम मात्रको भएको छ ।

अर्को कुरा समावेशिता भन्दाभन्दा केही मान्छेहरू जात र समुदाय मात्र बुझ्ने गर्छन् । जाति र समुदायको समावेशिता त हो नै, त्योभित्रको लैङ्गिक समावेशिता अति महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । समावेशिता संविधानमा मात्र लेखेर वा सयौँमा एक जना अमुक जाति वा लिङ्गको उपस्थिति गराएर मात्र हुँदैन । अहिले यसैलाई समावेशिता भन्ने गरिएको छ । वास्तवमा त्यो नाम मात्रको समावेशिता हो र यसले समावेशी लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।

राज्य सञ्चालनको आधार स्तम्भ भनेका राजनीतिक दल हुन् । दलहरूका भ्रातृ सङ्गठन हुन् । जबसम्म राजनीतिक दलहरू जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी बन्दैनन् तबसम्म समावेशिता संविधानमा मात्र सीमित हुन पुग्छ । अझ अहिले देखिएको डरलाग्दो पक्ष के छ भने समावेशिताका नाममा दलहरूले र राज्यका निकायमा सेरेमोनियल पोस्टमा एकाध महिला राखेर त्यसलाई महिला समावेशिता भन्ने गरेका छन् । देखाउँदा समावेशी देखाउने तर नीतिनिर्माण तहमा महिलाको सहभागिता नगराउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

अहिले पनि राजनीतिक दलका केन्द्रदेखि स्थानीय कमिटीहरूमा कुन कुन दलले मेजर वा कार्यकारी पोस्टमा महिला, दलित, थारू, आदि राखेका छन् त ? हामी हे¥यौँ भने अति न्यून पाउँछौँ । खालि संविधान र कानुनबाट बच्नका लागि यसो देखाउने कामबाहेक अरू भएको छैन । नभए ७७ जिल्लामध्ये कुन कुन दलले कतिमा महिलालाई जिल्ला अध्यक्ष बनाएका छन त ? ७ प्रदेशमध्ये कति प्रदेशमा महिलालाई अध्यक्ष बनाएका छन् त ? यसको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अति नगन्य देखिन्छ । अहिले उप र सह जस्ता जिम्मेवारी दिएर समावेशी भन्न खोजिएको छ । संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार ७७ जिल्लामध्येमा जिल्ला अध्यक्ष र प्रदेश अध्यक्ष गरी ३३५ महिला हुन पर्ने हो तर छैनन् । महिलाभित्र पनि थारू, जनजाति मधेशी, दलित लगायत महिलालाई कुन दलले कति ठाउँ मुख्य नेतृत्वमा अगाडि सारेका छन् ? सबैले देखेकै छौँ । २५ जनाको मन्त्रीपरिषद्मा १, २ जना महिला राखेर समावेशी भयो भन्नु गलत हो । यो कुरा त सरासर संविधानको विरुद्धमा छ । फेरि हामीले खोजेको समावेशिता संसद र सरकारमा मात्र होइन, सबै तहमा हो । कणकणमा हामीले समावेशिता खोजेका हौँ ।

हामीले खोजेको समावेशिता साहायक र उपमा मात्र हैन मेजर, कार्यकारी पोस्टमा पनि हो । चाहे सरकार, चाहे सदन, चाहे सदनभित्रका समिति हुन् या राजनीतिक, निजामती, जङ्गी, न्यायालयमा होस्, हरेक ठाउँमा संविधानअनुसार ३३ प्रतिशत हुनुपर्छ । त्यसभित्र पनि जातीय समावेशितासिहतको हो ।

जबसम्म हामी समावेशी सिद्धान्तलाई तलदेखि माथिसम्म समाजका सबै क्षेत्रमा अपनाउँदैनौँ तबसम्म समृद्धि सपना मात्र हुन्छ । देशको विकास र समृद्धि गर्ने भनेको त्यो देशमा बसोबास गर्ने नागरिकले हो । राज्यको नेतृत्वमा त्यो देशमा बसोबास गर्ने नागरिकको सहभागिताबिना समृद्धि सम्भव छैन । नागरिक सहभागिताका लागि सबै नागरिकको अपनत्व आवश्यक हुन्छ ।

त्यसका लागि जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशिता जरुरी हुन्छ । आज समृद्ध देखिएका देशहरूलाई हेर्दा उनीहरूले समावेशी सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा अँगालेका छन् । हाम्रो देशको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, थारू, मधेशी, जनजाति, महिला, दलित सबै आन्दोलनले दिएको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको देशका सबै तहमा जनसङ्ख्याका आधारमा गरिएको समावेशिता हो । अब सबै दलले आफ्नो ध्यान त्यता केन्द्रित गरौँ ।