काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएर प्रतिनिधिसभामा आएको नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि १८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । गत असार ३१ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाएको ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० माथि’ सांसदहरूले व्यक्तिगत तथा संयुक्त रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । 

माओवादी केन्द्रकी सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले नेपाल विश्वविद्यालय भन्ने नामको सट्टामा ‘सहिद स्मृति विश्वविद्यालय’ राख्न प्रस्ताव दर्ता गरेकी छिन् । यस्तै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको योग्यता मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने प्रावधानको सट्टा शैक्षिक योग्यता विद्यावारिधि १५ वर्ष अनुभवको सट्टामा ५ वर्षे अनुभव राख्न प्रस्ताव गरेकी छिन् । उनले १८ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव गरेकी छिन् । 

यस्तै सांसद प्रदीप पौडेलले ५ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै उपकुलपति प्राज्ञिक व्यक्ति हुने भएकोले उपकुलपतिको योग्यता विद्यावारिधि हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु गगन थापा, बद्रीप्रसाद पाण्डे, जीवन परियार, प्रतिमा गौतम, ऐन बहादुर शाही, रामकृष्ण यादव, कुसुमदेवी थापा, सीता मिजारले संयुक्त रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । 

नेपाल विश्वविद्यालय काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर खोल्न विधेयकमा भनिएपनि उनीहरुले आवश्यकता अनुसार देशका कुनैपनि भागमा विश्वविद्यालयका अन्य भागहरु रहनसक्ने छन् भन्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । सांसद थापाको समूहले २१ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । 

साथै कांग्रेस सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडु, जीवन परियार, मैना कार्की, सञ्जय कुमार गौतम, राजेन्द्र कुमार केसी, बद्री प्रसाद पाण्डे र तेजुलाल चौधरीले पनि संयुक्त रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उनीहरुले विश्वविद्यालयको संरक्षक अन्तर्गत दफा ७ को उपदफा १ को झ मा प्रस्तावित विषय हटाएर उद्योगपति, किसान र विश्वविद्यालयका पूर्व विद्यार्थी अल्मुम्नाईबाट ३ जना राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । 

यस्तै सांसद मनिष झाले विश्वविद्यालयको संरक्षक परिषद्का सदस्य राजनीतिक दलको सदस्यता नभएका व्यक्तिलाई मनोनयन वा नियुक्त गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । 

सांसद तोसिमा कार्कीले १३ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव राख्दै प्रस्तावित विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री नहुने हुँदा कुलपतिको पद औपचारिक मात्र नभई कार्यकारी हुनुपर्ने र कुलपतिको कार्यकाल पटक पटक नदोहोरिने व्यवस्था गर्न संशोधन पेश गरेकी छिन् । विधेयकमा कुलपतिको पदावधि ४ वर्षको हुने र पुनः अर्को कार्यकालका लागि नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै सांसद कार्कीले कुलपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिएपछि उपकुलपतिको व्यवस्था हटाउन पनि संशोधन प्रस्ताव राखेकी छिन् ।