काठमाडौँ । संघ र प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सम्मिलित दुई दिने भेलाले विभिन्न १२ बुँदे निष्कर्ष निकालेको छ । 

साउन ५ र ६ गते काठमाडौँको चन्द्रागिरिमा भएको संघीय संसद तथा प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखबीच अनुभव आदान प्रदान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम विभिन्न निष्कर्ष निकाल्दै सम्पन्न भएको हो । 

सो भेलाले कानुन कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन कानुन निर्माणकै क्रममा आवश्यकता र कार्यान्वयनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, निर्माण भैकसकेपछि कानुन कार्यान्वयनको अवस्था मापन गर्ने कार्यको थालनी गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 

आइतबार नयाँ बानेश्वरमा एक कार्यक्रमका बीच सो भेलाले निकालेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको हो । 

साथै सभा तथा समितिबाट दिइएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई थप परिणाममुखी बनाउने र सो कार्यको लागि सभाहरुबीच आपसी सहकार्य गर्नेबारे छलफल भएको छ । 

यस्तै संविधान प्रदत्त महिलाको हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न र महिला सशक्तीकरणका लागि प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखको नेतृत्वमा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष र प्रदेशसभाका उपसभामुखहरू रहेको एक संसदीय संयन्त्र निर्माण गर्ने र उपसभामुखहरूको कार्य बोझलाई विस्तृतीकरण गर्न पहल गर्नेबारे पनि भेलाले निष्कर्ष निकालेको छ । 

संघीय संसद र प्रदेश सभाहरुबीच पारस्परिक सिकाई, साझा सवालहरूको पहिचान, सभाका काम कारवाहीहरुलाई थप पारदर्शी, पहुँचयोग्य, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउँदै प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

संसदको अधिवेशन आह्वान, अन्त्य, अधिवेशनमा पेश हुने विधेयकहरू लगायत सरकारी कार्यसूचीमा रहने विषयहरूको सम्बन्धमा सरकारले सभाध्यक्षसँग परामर्श गर्ने पद्धतिको अवलम्बन गर्ने, साथसाथै सभाको कार्य बोझको जानकारी अधिवेशन अगावै सभाध्यक्षलाई दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि भएको छ । 

यस्तै संसदका लागि आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै व्यवस्थापिकालाई आर्थिक स्वायत्तताको प्रत्याभूति गर्न र कुनै पनि कारणबाट बजेटको अभाव हुन नदिने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने पनि निर्णय भएको छ । संसद र सचिवालयलाई भौतिक स्रोतका साथै पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न गराउन प्रयत्न गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ । 

यस्तै प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखको मर्यादाक्रममा पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनेबारे पनि छलफल भएको छ ।