काठमाडौँ । गत साउन ४ गते नेपालमा सञ्चालित निजी तथा सामुदायिक रेडियोहरूको तीन संस्थाले संगीतकार सुरेश अधिकारीको गीतमा प्रतिबन्ध लगाए ।

रेडियो ब्रोडकाष्टर्स फोरम (आरबीएफ), ब्रोडकाष्टिङ एसोसियसन अफ नेपाल (बान) र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब)ले संगीतकार सुरेश अधिकारीका गीतमा प्रतिबन्ध लगाउने भनी संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

आफूहरूविरुद्ध अमर्यादित, तुच्छ ढंगले मानमर्दन गरेको भन्दै संघसंस्थाहरुले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको थियो, ‘एक संगीत सर्जकको अराजक अभिव्यक्तिले समग्र स्वतन्त्र रेडियो र नेपाली संगीत क्षेत्र बीचको सुमधुर सम्बन्धमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने कुराको महसुस गर्दै उहाँका सम्पूर्ण सांगीतिक कृतिहरू रेडियोबाट प्रसारण गर्न नसकिने ब्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छौँ ।’

विज्ञप्तीमा आरबीएफका अध्यक्ष आरके श्रेष्ठ, बानका अध्यक्ष कुमार भट्टराई र अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीको हस्ताक्षर थियो ।

उक्त विज्ञप्तिपछि गत शुक्रबार गीतकार संघ, संगीतकार संघ, प्रोड्युसर समाज, रोयल्टी सङ्कलन समाज लगायतका संगीत क्षेत्रका धेरै संघसंस्थाको संयुक्त बैठक बस्यो । उक्त बैठकले रोयल्टी नतिर्ने रेडियो र टेलिभिजनले गीत बजाउन नपाउने निर्णय गर्दै नियम उलङ्घन गरे कानुनी प्रक्रियामा दिने निर्णय सार्वजनिक गरे । उक्त निर्णय पुरै रेडियोको विरुद्धमा थियो ।

तीन रेडियो एसोसियसन र संगीतका विभिन्न संघसंस्थाको यस्तो बेग्लाबेग्लै निर्णयले यी संस्थाहरुबीच वाकयुद्ध चलेको छ ।

रेडियोले रोयल्टी तिर्र्दैनौ भन्यो भनेर उनीहरुको विरुद्धमा अहिले संगीतसम्बन्धी सघसंस्थाले आगो ओकलिरहेका छन् । उता रेडियो एसोसिएसनले उक्त आरोपको खण्डन  गर्दै सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज गर्दै उपकरण जफत गर्ने धम्की आएको बताउँदै आएका छन् । यी दुवैको विवाद उत्कर्षमा छ ।

कसरी भयो विवाद

२०७४/०७५ मा विभिन्न रेडियो एसोसियसन र रोयल्टी समाजबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा एउटा सम्झौता भएको थियो, जसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रेडियो नवीकरण गर्न रोयल्टी तिरेको पत्र आवश्यक भनिएको छ । 

उक्त पत्र नभए रेडियो नवीकरण हुँदैन । उक्त विषयमा रेडियो एसोसियनले अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा विरोध गरेको छ । 

रोयल्टी समाज संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत भएको र रेडियो नवीकरण सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने भएकोले रोयल्टीको पत्र आवश्यक नभएको भन्दै रेडियोकर्मीहरूको विरोध रहेको छ । रेडियोले रोयल्टीको रकम दुरुपयोग भयो भन्दै आफ्नो रोयल्टी मन्त्रालयमै बुझ्न र रेडियो नवीकरण गर्न समेत अनुरोध गरेको थियो ।

रेडियो एसोसिएसनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा गरेको अनुरोधको विषयमा आपत्ति जनाउँदै रोयल्टी समाजका अध्यक्ष सुरेश अधिकारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा रेडियो संघसंस्थाका टाउके भनाउँदा लाउकेहरुले रोयल्टी अपारदर्शी भयो रे भन्दै गालीपूर्ण स्टाटस लेखेका थिए । 

जसको कारण रेडियो एसोसियसनहरुले आफूहरूलाई सुरेश अधिकारीले गाली गरेको भन्दै रेडियोमा अधिकारीको गीतमा प्रतिबन्ध लगाए ।

नवीकरणमा अवरोध पुर्‍याउन मिल्दैन 

अर्जुन गिरी, अध्यक्ष (सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ ‘अकोराब’)

रोयल्टी तिर्न हामी सबै रेडियो तथा रेडियो एसोसियसन सहमत छौ । हाम्रो पहलमै २०७५ मा रेडियोले रोयल्टी तिर्ने ड्राफ्ट तयार भएको थियो । त्यही ड्राफ्ट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले लागू गरेको हो । त्यो रेडियो रिन्यु गर्ने बेला रोयल्टी तिरेको पत्र दिनुपर्ने भन्ने छ ।

त्यो समय सहमतिमा हामीले विभिन्न बुँदा राखेका छौ, जसमा दूरदराजमा रहेका रेडियोहरुको प्रवद्र्धनका लागि संगीतकार, स्रष्टाहरूले भूमिका खेल्ने, एप्समार्फत् क्वालिटीका संगीत राख्ने र बजाउन मिल्ने एग्रिकेटर निर्माण गर्ने । त्यो भएपछि हामीले रेडियोले क्षमता अनुसारको रोयल्टी तिर्ने भनेर विभिन्न विषयमा निर्णय गरेका थियौ ।

अहिले पनि हामीले संगीत रोयल्टी नतिर्ने भनेर कहिल्यै भनेको छैनौ । तर, उनीहरू गालीगलौजमा उत्रिए । त्यसविरुद्ध हामीले साइबर क्राइममा पनि उजुरी दिएका छौ । त्यो गालीगलौज अभिव्यक्ति तोडमोड गर्न अहिले हामीलाई विभिन्न आरोप लगाएका हुन् ।

हामीले रोयल्टी समानुपातिक वितरण हुनुपर्छ भन्ने हो । उनीहरूले १९८० सदस्य देखाएका छन्, त्यो पर्याप्त छैन । हामीले देशको जुनै ठाउँका सर्जकले पनि बराबर रोयल्टी पाउनुपर्छ भन्दै आएका छौ । उनीहरूले विभेद गरिरहेका छन् ।

सर्जकहरूले हामीलाई संगीत रोयल्टी पारदर्शी भएन भनेर भनिरहेका छन् । त्यो गुनासोको विषयमा व्यवस्थित गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई रोयल्टी सङ्कलन वैज्ञानिक गरौँ, राज्यको उपस्थिति रहोस् भनेका हौँ हामीले । त्यही कुरा तोडमोड गरेर भनेका छन् ।

उनीहरूबाट हाम्रो रेडियो उपकरणमा पनि अवरोध पुर्‍याउने काम भएको छ । प्रतिलिपि अधिकारको पालना गर्ने हाम्रो पनि दायित्व हो, त्यो संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गतको कानुनमा छ । 

हामी रेडियो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत छौ । हाम्रो छुट्टै कानुन छ । संगीत रोयल्टीको कारणले हाम्रो नवीकरण प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याउन मिल्दैन । हाम्रो माग यही हो ।

रोयल्टी तिर्नैपर्छ 

सुरेश अधिकारी, अध्यक्ष, रोयल्टी समाज नेपाल

यो विवाद त्यति ठूलो होइन । रेडियोहरूले रोयल्टी नतिर्ने भनिरहेका छन्, मैले तिर्नैपर्छ भनेको छु । अर्काको सिर्जना रेडियोमा बजाएर सित्तैमा लुटमार गर्न कहाँ पाइन्छ ?  उनीहरू हामी सञ्चार माध्यम हौ । यस्तो हो, त्यस्तो हो भनिरहेका छन् ।

प्रतिलिपि अधिकारले हाम्रो उपकरण जफत गर्न सक्दैन भन्छन् । हामी कानुन बमोजिम गर्छौ भनेका छौ । रेडियो पनि सबैले रोयल्टी तिर्दैनौ भनेका छैनन् । रेडियोका नेता भनाउँदाले भनेका हुन् ।