वैदेशिक रोजगारीमा रहेका २ लाख ३७ हजार बढी श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका २ लाख ३७ हजार भन्दा बढी श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भएका छन् । २०७९ चैत ८ गतेपछि हालसम्म २ लाख ३७ हजार ८२० जना श्रमिक उक्त योजनामा आबद्ध भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ ।
महिनामा ५० हजारको हाराहारीमा श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमै रहेका २ हजार ५३ जना श्रमिकहरू स्वैच्छिक रूपमा आबद्ध भएको देखिएको छ ।
कोषका सह–प्रवक्ता तथा उप–निर्देशक रोहित रेग्मीले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले अनिवार्य रूपमा कोषमा आबद्ध हुने गरेको बताए । कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्ध गराउनका लागि ‘वैदेशिक क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९’ जारी गरेको थियो ।
सोही आधारमा २०७९ को चैत ८ गते पछिबाट कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउँदै आएको हो ।
विदेशमा रहेका श्रमिकहरूले पुनः श्रम स्वीकृति लिँदा अनिवार्य रूपमा कोषमा आबद्ध हुनुपर्छ । र पुनः श्रम स्वीकृति लिन नपर्ने श्रमिकको हकमा आफैँले अनलाइनमार्फत आबद्ध हुन सकिने रेग्मीले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक वा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि विभिन्न योजनाहरू रहेका छन् । जसमा दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना रहेको सह–प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरू किन कोषमा आबद्ध हुने र पैसा जम्मा गर्ने भन्ने खालको प्रश्न विद्यमान रहेको छ । यसमा सह–प्रवक्ता रेग्मीले अहिलेको लागि भन्दा पनि भोलिको लागि सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुनुपर्ने बताए ।
‘अहिले त हामी कमाउने छदैंछौं । हामी सधैँ यस्तै त रहँदैनौँ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा दुर्घटनामा परियो भने निःशुल्क उपचार गराउन पाइन्छ । मृत्यु भयो भने आश्रित परिवारले केही भए पनि राहत पाउँछन् । बृद्धअवस्थामा केही राहत मिल्छ । त्यसका लागि सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुनुपर्छ’ उनले भने ।
कोष सञ्चालनमा आएदेखि हालसम्म १८ हजार ४५ रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् । त्यस्तै ६ लाख ६२ हजार २०१ जना योगदानकर्ता सुरक्षा योजनामा आबद्ध भएको कोषले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बालेनले गराए एमालेलाई १ लाख जरिवाना
-
सीडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, ‘निर्वाचन सुरक्षालाई सामान्य रूपमा नलिनु’
-
बीआरआईबारे कांग्रेसकै कित्तामा प्रधानमन्त्री ओली
-
किरिया खर्चको रकममा पनि घुस, नायव सुब्बा अख्तियारको नियन्त्रणमा
-
नगराइनकाे नगरसभा नहुँदा शिक्षक तथा कर्मचारीले तलबसमेत पाएनन्
-
नेपाल जलवायु अनुकूलन कोषको सदस्यमा पुनः मनोनीत