काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ शुक्रबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेर भने, ‘तस्करीको सुनको नेक्सस र रुटमा पुग्नेगरी कारबाहीको प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड रहेको छ । मैले पनि सम्बन्धित अधिकारीलाई कडा निर्देशन दिएको छु ।’

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र भन्सारको एक्स–रे पार गरिसकेपछि राजश्व अनुसन्धान विभागले झन्डै सय किलो सुन बरामद गरेपछि  एयरपोर्ट भन्सारमा खटिएका कर्मचारी र प्रहरीमाथि समेत प्रश्न तेर्सिन पुगेका बेला गृहमन्त्री श्रेष्ठको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो ।

राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ ले राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि महानिर्देशकले अनुसन्धान अधिकृत तोक्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनअनुसार तोकिएका ती अनुसन्धान अधिकृतलाई प्रहरीको अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने उल्लेख छ ।

‘अनुसन्धान अधिकृतले राजस्व चुहावटको कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा वा सबुद प्रमाण संकलन गर्दा कसूरमा मुछिएका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, कुनै सरकारी, अर्ध सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालय, गोदाम वा आवश्यकता अनुसार अन्य कुनै स्थानको खानतलासी लिने, त्यस्तो गोदाम वा स्थानलाई सील गर्ने, सम्बन्धित कागजपत्र वा मालवस्तु आ नो कब्जामा लिने, अभियुक्तको बयान लिने, सरजमीन मुचुल्का तयार गर्ने समेत प्रचलित कानून बमोजिम प्रहरीले पाएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ’, ऐनले भनेको छ ।

त्यतिमात्रै होइन अनुसन्धान अधिकृतले थुनामा राख्ने, तारेखमा राख्ने, धरौटी वा जमानत लिई छाड्ने र धरौटी राख्न वा जमानी दिन नसकेमा थुनामा राख्ने बारे प्रचलित कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था समेत ऐनमा छ ।

राजश्व चुहावटमा राजश्वकै अनुसन्धान अधिकृत हुने, उसैले मुद्दाको छिनोफानो गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेपनि प्रहरीको भूमिकालाई भने अभियुक्त पक्राउका बेला मात्रै दिएको छ । ऐनको दफा १२ को उपदफा २ मा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको व्यक्तिलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरी बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले भनेजस्तो संयुक्त अनुसन्धानमा खटाउने व्यवस्था ऐनमा छैन । त्यसो गर्ने हो भने ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ । राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन नेकपा कालमा राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए । अर्थ सचिवले कर संकलनको काम पनि गर्ने र राजश्व चुहावट नियन्त्रणको काम पनि गर्नुपर्दा सहजताका लागि भन्दै विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएको त्यसवेलाका सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले भन्ने गरेका थिए ।

त्यसअघि भने राजश्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत थियो ।

जानकारहरुका अनुसार तस्करी, राजश्व चुहावट जस्ता विषय संगठीत अपराधसँग जोडिएका हुन्छन् । यस्ता घटनाको अनुसन्धानका लागि त्यसमा विशेषज्ञ प्रहरीलाई खटाउँदा उपयुक्त हुन्छ । तर, राजश्वले कुनै सहयोग मागेको छैन, राजश्व अन्तर्गत आफू होइन भनेर चुप लागेर बस्ने अवस्था नहुने विज्ञहरु बताउँछन् ।

प्रहरीले जहिल्यै सरकारसँग माग राख्दै आएको विषय भनेको भन्सार क्षेत्र र अध्यागमनमा प्रहरीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने हो । तर अर्थ र गृह मन्त्रालयको जुहारीका कारण पनि यसबारे सरकारले ठोस निर्णय र प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले राजश्व प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा निर्णय प्रभावकारीता नहुने बुझाई रहेपनि त्यो व्यक्तिमा निर्भर रहने बताउँछन् । उनले भने,‘छिमेकी मुलुक भारतमा पनि राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत छ । नेपालमा राखेर नराम्रो गरेको म भन्दिनँ तर, प्रधानमन्त्रीले निर्देशन र निर्णय गर्दा पूर्वाग्रह नराख्ने हो भने राम्रो काम गर्न सक्ने सक्षम अधिकृतहरु राजश्वमा छन् ।’

खनालका अनुसार राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानका क्रममा आफूसँग दक्षता नपुगेको अवस्थामा प्रहरीको सहयोग लिन पाउँछ र लिनुपर्छ । ऐनले प्रहरीलाई अधिकार नै दिएको छैन भनेर प्रहरी चुप लागेर बस्न नमिल्ने ठम्याई पनि खनालको छ ।

उनले भने,‘ राजश्व भनेपनि, प्रहरी भनेपनि सरकार मातहत रहेर काम गर्ने हुन्, आवश्यक पर्दाका अवस्थामा दुवैले समन्वय गरेर अनुसन्धान एवं छानबिन गर्न सक्छन् ।’ तर, अहिलेसम्म विभागले प्रहरीको सहयोग मागेको छैन ।

पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुम राजश्व अनुसन्धान विभागलाई ऐनले नै अधिकार दिएको विषय भएकाले कानुनले विश्वास गरेको संस्थालाई अविश्वास गरिहाल्न नमिल्ने बताउँछन् ।

उनले भने,‘अहिले राजश्वले अनुसन्धान गरिरहेको छ, त्यसमा म केही बोल्दिनँ तर, उसले आवश्यक परेको अवस्थामा विज्ञको रुपमा प्रहरीमात्रै होइन राज्यको जुनसुकै निकायको सहयोग लिनसक्छ ।’

त्यसो त यसअघि साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा सरकारले निजामतितर्फका सह–सचिव ईश्वर पौड्यालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले ६३ जनाविरुद्ध अदालतमा अभियोग दर्ता गर्यो । त्यसमध्ये अधिकांश छुटे । १२ जना अहिले थुनामा छन् । तत्कालीन समयमा प्रहरी निष्कर्ष थियो,‘ गम्भीर र संगठीत अपराधमा छानबिनको नेतृत्व निजामतीका लाई दिइयो, जसले संगठीत अपराध अनुसन्धानका बारेमा कुनै जानकार राख्ने थिएनन् । जानकार नभएका व्यक्तिलाई छानबिनको जिम्मा दिँदा समितिले बलियो प्रमाण जुटाउन सकेनन् र धेरै धरौटीमै छुटे ।

३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दा छिनोफानो नहुँदै झण्डै सय किलो तस्करीको सुन बरामद भएपछि यस्ता केसमा राजश्व र प्रहरी दुवैको सहभागिता अनुसन्धान हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने बहस सतहमा आउन थालेका छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले राजश्व अनुसन्धान विभागले राजश्व चुहावटमा छानबिन गर्न स्वतन्त्र भएपनि सुन तस्करी संगठीत अपराध हुने भएकाले प्रहरीको सहयोग बिना टुंगोमा पुग्न नसकिने बताउँछन् ।

‘राजश्वलाई दिएको अधिकार एउटा पाटो होला तर, विमानस्थलबाट भन्सार र सुरक्षा घेरा तोडेर बाहिरिएको सुन भनेको संगठीत अपराधसँग जोडिएको विषय हो, ‘ठकुरीले रातोपाटीसँग भने,‘यस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा प्रहरीलाई सँगै लिएर अनुसन्धान नगर्ने हो भने टुंगोमा पुग्न सकिँदैन ।’