काठमाडौं– केही नेताहरू यस्ता हुन्छन्, जो आफू अगाडि–अगाडि र विवाद पछाडि–पछाडि लिएर दौडिरहेका हुन्छन् । 

यस्तैमध्येका एक नेता हुन्– कृष्णबहादुर महरा । 

महरा सङ्घीय संसदअन्तगर्तको प्रतिनिधिसभामा हालै सभामुख भएका छन् ।

यसअघि उनी तीन पटक उपप्रधानमन्त्रीसहित ६ पटक मन्त्री भइसकेका नेता हुन् ।

शान्ति प्रक्रियामा आएयता माओवादीमा सबैभन्दा बढी लाभको पद लिने नेतामा महरा पर्छन् । 

२०६२/६३ को आन्दोलन सफल भएसँगै अन्तरिम विधायकमार्फत सत्ताको सिँढी चढ्न थालेका महराले आजसम्म पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन । माओवादी जहिले–जहिले सत्तामा सहभागी हुन्छ, त्यतिबेला महरा राम्रो मन्त्रालयको कुर्सी रोजेरै सिंहदरबारमा ‘इन्ट्री’ गर्थे ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि सदाबहार सिंहदरबारमा रहँदै आएका माओवादी नेता विवादको भूमरीबाट भने कहिल्यै बाहिर निस्कन सकेनन् ।

पहिलो पटक सञ्चारमन्त्री हुँदा कौडीको भाउमा बेचिएको फ्रिक्वेन्सी प्रकरण होस् अथवा माओवादी लडाकुको नाममा सरकारले दिएको चेक आफ्नो नाममा लिएर होस् उनी सत्तासँगै विवादको केन्द्रमा रहे ।
२०६७ भदौ १८ गते एक चिनियाँ नागरिकसँग सांसद खरिद गर्नका लागि ५० करोड मागेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै उनको छवी थप धमिलियो । 

महरासँग जोडिएका गम्भीर विवाद यस्ता छन् : 

विवाद नम्बर १ : फ्रिक्वेन्सीको मूल्य कौडी बराबर 

कृष्णबहादुर महरा जतिबेला सञ्चारमन्त्री थिए, ठीक त्यहीबेला नेपालमा सबैभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सीको ‘प्लटिङ’ भयो । 
०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भएसँगै गठन भएको सरकारका सञ्चारमन्त्री रहेका महराले त्यतिबेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह र व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीसँग मिलेर प्रिक्वेन्सी ‘प्लटिङ’ गरे । 

महरा सञ्चारमन्त्री हुँदा २०६४ फागुनमा नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले अनुमती पाएको थियो । यस समयमा नेपाल टेलिकमबाहेक अन्य सेवा प्रदायकलाई जीएसएम, ग्रामीण दूरसञ्चार र सीडीएमए सेवा मात्र सञ्चालनको अनुमती दिइएको थियो । तर, विवादास्पद व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्याटेलाइटले आधारभूत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमती पायो । त्यो पनि कौडी बराबरको फ्रिक्वेन्सी शुल्कमा । 

सन् २००४ मा स्थापना भएको तत्कालीन स्पाइस नेपाल प्रालि (मेरो मोबाइल)बाट छुटेपछि सुमार्गीको स्याटेलाइट टेलिकमलाई अनुमती दिनका लागि २०६४ फागुनमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री महराले छुट्टै कार्यदल नै गठन गरेका थिए । 

२०७१ फागुन १२ मा प्रकाशित हिमाल खबरको रिपोर्टअनुसार स्पाइस नेपाल र नेपाल टेलिकमले २१ करोड अनुमतिपत्र शुल्क र २० अर्ब नवीकरण शुल्क तिरेका थिए । तर, स्याटेलाइट टेलिकम कम्पनीलाई विशेष व्यवस्थामार्फत २५ लाख अनुमतिपत्र र २२ लाख ५० हजार मात्र नवीकरण शुल्क तोकिएको थियो । यसका कारण शालीन नेताको छवी बनाएका महरा विवादमा घेरामा तनिए । 

यसरी कौडीको भाउमा फ्रिक्वेन्सी बिक्री गरेर करोडौँ घोटाला भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । 

मेबाइल फ्रिक्वेन्सीका विषयमा अध्ययन गर्न डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको संयोजकत्वमा गठित संसदको लेखा समिति अन्तर्गतको उप–समितिको प्रतिवेदनमा ‘आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको परिभाषा नै बदलेर स्याटेलाइट टेलिकम कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइँदा सुरुमै  २ करोड ४५ लाख गुमेको’ प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

स्याटेलाइट टेलिकमलाई ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिएर आफ्नै क्षेत्र मध्यपश्चिममा मात्र सेवा विस्तारको अनुमति दिँदा महरा विवाद घेरामा मात्र तानिएनन्, डा. लोहनीको उपसमितिले उनलाई ‘मनोमानी गरेको’ ठरह गरेका थियो । 

सञ्चारमन्त्री महराको दबाबमा प्रिक्वेन्सी ओगटेको ठहर गर्दैै समितिले आफ्नो प्रतिवदेनमा भनेको छ, ‘मध्यपश्चिममा मात्र सेवा थालेको कम्पनीलाई यो परिमाणमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनु र कम्पनीले ओगटेर बस्नु मनोमानी कार्य भएको देखिन्छ ।’

विवाद नम्बर २ : ५० करोडको टेप काण्ड 
२०६७ भदौ १८ गते नेपाली मिडियामा एउटा अडियो सार्वजनिक भयो । अडियोमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र एक चिनियाँ व्यापारीबीच गम्भीर खालको संवाद भएको अहिले पनि युट्युबमा सुन्न पाइन्छ । 

अडियोमा महराले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि ५० सांसद खरिद गर्नुपर्ने र त्यसका लागि ५० करोड नेपाली रुपियाँ आवश्यक परेको बताएका छन् । अडियो संवादमा महराले चिनियाँ नागरिकलाई ५० करोड नेपाली रुपियाँ प्राप्त गर्नका लागि आफू सिङ्गापुर, हङ्कङ अथवा चीनको छेन्दु सहरमा मिटिङका लागि अफू आउन तयार रहेको बताएका थिए । 

भारतबाटै प्रसारण हुने नेपाली भाषाको टिभी च्यान ‘नेपाल वान’मार्फत ब्रेक भएको उक्त टेप बारे महराले ‘यो वार्ता झुटो’ भनेर प्रतिक्रिया दिए पनि अहिलेसम्म त्यो अडियोको आधिकारिक परीक्षण हुन सकेको छैन । 

चीन र भारतबीच त्यतिबेला राम्रो सम्बन्ध थिएन्, त्यस्तो बेलामा सार्वजनिक टेपमा नेपालको राजनीतिक अवस्था, सांसद किनबेचको कुरा र सांसद किन्नका लागि आवश्यक रकम कहाँ बुझाउने आदिबारे कुराकानी भएको सुन्न पाइन्छ । 

हङ्कङ गएको प्रसङ्गसमेत जोडिएको उक्त टेप प्रकरणसँगै महरा विवादको भूमरीमा परेका थिए । 

विवाद नम्बर ३ : मन्त्री बन्न अख्तियारको क्लिन चिट 
२०७३ सालमा अर्थमन्त्री हुनुअघि नेता महराले अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै अख्तियारले उनलाई १३ पाने फारम भराएर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । 

पटक पटक अख्तियार मुख्यालय टङ्गालमा आफ्नो अकुत सम्पत्तिबारे बयान दिन पुगेका महरालाई ठीक त्यति नै बेला उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको चिठ्ठा आइलाग्यो । 

अकुत सम्पत्तिमा छानविन भइरहेका बेला उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको झण्डा उपहार पाउँदा विवाद आउने कुरा स्वभाविक नै थियो । 

तर, नेपाली राजनीतिको ‘साइलेन्ट खेलाडी’ मानिने महराले तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्र्कीलाई पनि मिलाउन सफल भए । कार्र्कीकै निर्देशनमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्ने अघिल्लो दिन अख्तियारले उनलाई क्लिन चिट दियो । 

उनलाई सफाइ दिएको पत्र भने आयोगले २०७३ साउन २० गते थमाएको थियो । 

अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा रहेका राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेले पनि महरासँगै सफाइ पाएका थिए । अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा आयोगले आफूमाथि अनुसन्धान सुरु गरेपछि महराले दक्षिणी डिजाइनमा अनुसन्धन सुरु गरेको भन्दै रोष प्रकट गरेका थिए । त्यतिबेलाको सरकार गठबन्धनको समयमा दिल्लीसम्म पुगेका महरालाई सरकार बनेकै दिन क्लिन चिट दिनु संयोग मात्र थियो अथवा डिजाइन ? नेपाली राजनीतिमा प्रश्न उठिरहेको हुन्छ । 

विवाद नम्बर ४ : ६६ करोड गैरबजेटरी रकमान्तर 
अर्थमन्त्रीको शपथ लिने अघिल्लो दिन अख्तियारबाट क्लिन चिट पाएका महराले पटक–पटक आफ्ना निर्णयका कारण आलोचनाको शिकार भएका थिए । 

अर्थमन्त्री भएपछि रोल्पा जिल्लामा करोडौं रकमान्तर गरेके भन्दै अख्तियारले उनीमाथि छानविन गरेको थियो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खुद्रे आयोजना खडा गरेर ६६ करोड रुपियाँभन्दा बढी गैरबजेटरी रकमान्तर गरेको भन्दै आयोगका तत्कालीन कार्यवाहक आयुक्त दीप बस्न्यातले महरालाई नछाड्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

महराले आफ्नो तजबिजी निर्णय गर्दै रोल्पा जिल्लामा उपभोक्ता समितिले निर्माण गर्ने २५ वटा सडकका लागि २० लाखदेखि ५९ लाख रुपियाँसम्म रकमान्तर गरेका थिए । त्यस्तै, ठेक्का मार्फत निर्माण गर्नुपर्ने ११ वटा सड्कका लागि एक–एक करोड रुपियाँ रकमान्तर गरेर उनी विवादमा तानिएका थिए । 

विवाद नम्बर ५ : निर्दोषलाई जनसेना हिरासतमा यातनाको आदेश  
२०६१ जेठमा भारतको पटनामा भएको ११ जना माओवादी नेताको गिरफ्तारी प्रकरणमा सुराकी गरेको आशङ्कामा तत्कालीन क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य देवेन्द्र पराजुली पार्टी हिरासतमा परेका थिए । पराजुलीसँगै उनकी पत्नी तथा तत्कालीन नेकपा माओवादी उपब्युरो सदस्य कल्पना धमलालाई १४ महिना हिरासतमा राखेर याताना दिइएको थियो । 

पट्नामा होटल बाहिर भएकाले कल्पना र देवेन्द्र पराजुली गिरफ्तार हुनबाट जोगिएका थिए । तर हिरासतमा राखेर बयान लिने क्रममा माओवादी नेता हितमान शाक्यले आफूलाई ‘गद्दार’ भनेको कुरा पराजुलीले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हिमाल खबरपत्रिका मार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । 

आफूमाथिको आरोप पुष्टि नभएपछि १४ महिनाको हिरासतबाट मुक्त हुँदा सोलुखुम्बुमा पराजुलीलाई स्वागत गर्दै हितमान शाक्यले ‘ल स्वागत छ है’ भन्दै हात अगाडि बढाएपछि पराजुलीले उनलाई जवाफ दिए, ‘मार्न खोज्नुभएको थियो, सक्नुभएन, अहिले केको स्वागत ?’ 

पराजुलीले शाक्यलाई ‘तपाईं नेता हैन, हनुमानढोकास्थित केरकार शाखाको हवल्दार हुनुहुँदोरहेछ’ भनेपछि शाक्यले उनलाई जवाफ फर्काउँदै भनेका थिए, ‘हेर त, मसँग किन रिसाएको, त्यो त कृष्णबहादुर महराले भनेर पो गरेको त !’ 

यसरी, महराको आदेशमा पराजुली दम्पतीलाई अनाहकमा यातना दिएको कुरा पछि पार्टी हेड्क्वार्टरमा प्रचण्ड–बाबुरामसम्म पुग्यो । 

पराजुली दम्पतीलाई पार्टीले हिरासतमा राखेको घट्नामा अन्ततः महरा नै विवादको घेरामा तानिए । 

तर उनले यसबारे कहिल्यै आफ्नो प्रतिक्रिया दिएनन्, निर्मम बनेरै अगाडि बढिरहे ।

हिमाल खबर पत्रिकाले यस विषयमा लामो रिपोर्ट छापेको थियो । 

विवाद नम्बर ६ : लडाकुको नाममा बुझेको करोडौं बेरुजु 

२०७३ भदौ ३१ गते साँझपख अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउन पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । 

पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित तत्कालीन अख्तियार प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले शिविरमा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई ३० दिनभित्र उपस्थित हुनेगरी पत्राचार गरिएको जानकारी दिएका थिए ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएसँगै क्यान्टोनमेन्टमा केन्द्रित गरिएका माओवादी लडाकुहरूको भरणपोषणका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको रकम माओवादी नेता महराले बुझ्ने गरेका थिए ।

शान्ति प्रक्रियाको पहिलो वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ४६ करोड १० लाखको बेरुजु देखाएको थियो । जुन त्यस वर्ष भएको खर्चको ९२ प्रतिशत हो । 

शान्ति सम्भौता भएदेखि चैतसम्म लडाकुको नाममा महराले बुझेको रकमको हिसाब अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । यसबारे पार्टीभित्र र बाहिर पटक–पटक कुरा उठ्न थालेपछि महरा विवादमा तानिएका थिए । 

२०६४ वैशाख ७ गतेदेखि शान्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको शान्तिकोषले ३० हजार अठ सय ५२ माओवादी लडाकुका लागि मासिक पाँच करोड ७३ लाख ८५ हजारका दरले नौ महिनासम्म सरकारले ५२ करोड निकाशा गरेको थियो । उक्त रकमको चेक कृष्णबहादुर महराले बुझ्दै आएका थिए । 

महराले बुझ्ने गरेको उक्त रकमबारे विवाद भएपछि भ्रष्टाचार भएको तथ्यका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०६८ सालसम्म माओवादी शिविरमा भएको उक्त खर्चलाई बेरुजु राखेको थियो । २०६९ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त रकमलाई बेरुजुबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । 

यसरी लडाकुको नाममा सरकारले दिएको करोडौंको चेक आफैंले बुझे पनि खर्चको अडिट गराउन नसकेपछि महरा विवादको घेरामा तानिएको थिए ।

विवाद नम्बर ७ : चूडामणि शर्मासँगको उठबस् 

२०७४ जेठ १९ गते आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा अख्तियारको फन्दामा परे । 

अख्तियार दुरुपयोेग अनुसन्धान आयोगले ‘अनुसन्धानरत विषयमा प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने’ आशङ्कामा पक्राउ गरेका शर्मालाई कृष्णबहादुर महराले पक्राउ पर्नुभन्दा केही दिनअघि मात्रै निमित्त सचिव बनाउन भन्दै लबिङ गरिरहेका थिए । 

कर फस्र्योटको नाममा २१ अर्ब भन्दा बढी लुट मच्चाएका सह–सचिव शर्मा सँग अर्थमन्त्री हुँदा महराको विशेष हिमचिम हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । 

यसरी कर्मचारीको भेषमा ‘राज्य लुट’ मच्चाउँदै आएका चुडामणी शर्मासँगको बाक्लो उठबस पछि कृष्ण बहादुर महरा विवादमा तानिएका थिए । 

२०७३ पुस २१ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तस्करी गरी ल्याइएको ३३ केजी सुन समातियो । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नाम केही सञ्चारमाध्यले जोडे । तर, महरा आफैले खण्डन गरेनन् ।

बिमा संस्थानको अध्यक्ष नियुक्तिमा पनि उनी विवादमा आए । 

विवाद नम्बर ८ : छोराको एनजीओमा चिनियाँ लगानी
छोरा निर्मल महराको एनजीओमा चिनियाँ लगानीको विषयमा पनि महरा विवादमा तानिएका थिए । पश्चिमा लगानीका एनजीओको विरोध गर्ने तर नेताकै छोराले आफ्नो एनजीओमा चीनबाट लगानी भित्र्याउने कुराले माओवादीभित्र ठूलै विवाद जन्माएको थियो । 

महरापुत्र निर्मलको ग्रामीण वातावरण, शिक्षा तथा संरक्षण केन्द्रलाई चिनियाँ सहयोग थियो । यसबाहेक निर्मल वातावरण संरक्षण तथा दिगो विकास केन्द्र नामक अर्को एनजीओमा पनि छन् । यसमा चिनियाँ लगानी छ वा छैन भन्ने स्पष्ट छैन । काठमाडौंस्थिति चिनियाँ दूतावास स्रोतका अनुसार कृष्णबहादुर महराको आग्रहमा उनका पुत्रको एनजीओमा चिनियाँ लगानी गरिएको हो । 

विवाद नम्बर ९ : शङ्कास्पद भ्रमण, शङ्कास्पद भेट 
शान्ति प्रक्रियाताका भारतीय पक्षसँग निटक रहेर वार्ताहरूमा सहभागी भएका कृष्णबहादुर महराले २०६५ पछि उत्तरतिर नजर लगाउन थालेका हुन् । ०६५ साउनमा सम्पन्न माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि माओवादीले विदेश विभाग हेर्ने जिम्मा स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महरालाई दिएको थियो । त्यसपछि महराले शृङ्खलाबद्ध चीन भ्रमण गरे । कहिले प्रचण्डसँग त कहिले एक्लै । कहिले औपचारिक त कहिले अनौपचारिक । अनि कहिले मिडियालाई जानकारी दिएर त कहिले गोप्य रूपमा । चीनबाहेक सिङ्गापुर, मलेसिया र बैङ्ककको पनि महराले धेरै पटक भ्रमण गरेका छन् । तर, अधिकांश भ्रमण माओवादीको कुनै पनि पार्टी कमिटीमा छलफल नभएको एक केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन् । १५ असार ०६७ मा नारायणकाजी श्रेष्ठसहित महरा चीन भ्रमण गए । २५ असोज ०६६ मा माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्यसहित महरा चीन भ्रमणमा गए । कटवाल प्रकरणपछि पनि महरा चीन गएका थिए । राजनीतिक समस्याको गा“ठो फुकाउन सिङ्गापुरमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच भएको छलफलका साक्षी बनेका थिए महरा । त्यसबेला माओवादी नेताको भारतीय प्रोफेसर एसडी मुनीस“ग पनि भेट भयो । जुन विवादमा आयो । प्रचण्डको भारत वा चीन भ्रमणमा उनी पनि हुन्छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालामा गत साउनमा उनी विशेष दूत बनेर बेइजिङ गएका थिए । 

विवाद नम्बर १० : मिडियाप्रति सधँै अनुदार 
आफ्नो राजनीति जीवनमा महरा जहिल्यै पनि मिडियाप्रति अनुदार देखिए । उनले मिडिया उद्योग र पत्रकारलाई कहिल्यै चौथो अङ्गका रूपमा हेरेनन् ।

मिडियाबारे महराको धारणा कस्तो थियो भन्ने जान्न, दुईवटा उदाहरण उपयुक्त छन् । 

उदारण एक– प्रतिष्ठित एक सञ्चारगृहका सम्पादक र कार्यकारी सम्पादक महराको अन्तरवार्ताका लागि गए ।

त्यस दिन अन्तरवार्तामा गएका एक पत्रकारले महरालाई भने, ‘तपाईं अलि मिडियामैत्री भैदिनुपर्यो । सम्पर्कमै नआएपछि कसरी म्यासेज जान्छ ?’

त्यस दिन अन्तरवार्ता लिन गएका एक पत्रकारका अनुसार त्यसपछि महरा बोल्न थाले । उनले महराको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘मैले नेपालका सबै मिडिया मालिकलाई राम्ररी चिनेको छु । पत्रकार पनि चिनेको छु । उनीहरूले मलाई केही गर्न सक्दैनन् । मलाई उनीहरूको सहयोगको खाँचो पनि छैन ।’

अन्तरवार्ता लिन गएका दुई प्रतिष्ठित पत्रकारलाई यति भनेपछि उनीहरू महराको अन्तरवार्ता नलिई फर्के ।

यो गत वर्षको घटना हो र काठमाडौंमा सिनियर धेरै पत्रकार यसबारे जानकार छन् । 

महराले माओवादीको प्रवक्ता भएर पनि काम गरे ।

पार्टी प्रवक्ता हुँदा उनले कहिल्यै पनि मिडियासँग समुधर सम्बन्ध बनाएनन् । आधारभूत सूचनासमेत उपलब्ध नगराउने ‘खराब प्रवक्ता’ का रूपमा धेरैजसो पत्रकारले महरालाई चिन्थे । 

पार्टी विवादमा महराले कहिल्यै बचाउ नगरेको गुनासो माओवादीकै नेताहरूसमेत बताउँथे ।