धनुषाा । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले वर्तमान सरकारले सुरुदेखि नै सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडाइका साथ प्रस्तुत भई रहेको बताएकी छन् । नेपाल टेलिकम प्रादेशिक निर्देशनालय मधेस प्रदेशद्वारा आज जनकपुरधाममा आयोजित नेपाल टेलिकमको सेवासम्बन्धी जानकारी एवं अन्तरक्रियामा सञ्चारमन्त्री शर्माले साे कुरा बताएकी हुन् ।

मन्त्री शर्माले भनिन्, “सरकार सुरुदेखि नै सुशासनमा केन्द्रित हुँदै भ्रष्टाचारविरुद्ध कडाइका साथ प्रस्तुत भएको हुँदा सरकारका कदमबाट धेरैलाई टाउको दुखेको छ ।”

उनले सरकारले अहिले नागरिकता विधेयक ल्याएर मधेसमा ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको समस्या समाधान गरेको बताइन् । उनले भनिन्, “अहिले नागरिकताविहीन नेपालीका छोराछोरीले नागरिकता पाइरहेका छन् । निजामती सेवा ऐन पनि अगाडि बढ्दैछ । सेवा प्रवाहका काममा पनि सरकार गम्भीरताका साथ लागेको छ । यसबाट कसैको टाउको दुखेको छ, त्यो सडक र सदनमा पनि बेलाबेला देखिन्छ ।”

मन्त्री शर्माले सक्कली नेपालीलाई नागरिकता दिन विधेयक ल्याएको बताउँदै कहीँ कतै त्यसको दुरुपयोग भए कानुनको दायरामा आउने स्पष्ट पारिन् । उनले अहिले सरकारले  मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिनका लागि शक्तिशाली आयोग बनाएर जनकपुरधामबाट नै समस्या समाधानको पहल गरिएको र पीडितलाई न्याय दिने काम अघि बढेको बताइन् ।

मन्त्री शर्माले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेकाले टेलिकमको सेवा प्रवाह पनि सहज हुनुपर्ने बताइन् । उनले सेवाग्राहीले सेवा नपाउँदा गर्ने गुनासो सुनुवाइलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

उनले आफू मन्त्री भएपछि पहिलो निर्णयका रुपमा राजमार्गको सबै ठाउँमा मोबाइल र इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको स्मरण गराउँदै यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कदम अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।

मन्त्री शर्माले डिजिटल साक्षरता प्रवद्र्धन गर्न र सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न मन्त्रालय लागि परेको बताउँदै उनले चालु आर्थिक वर्षमा कानुन बनाई सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित गर्न ठोस कदम चालिने जानकारी दिइन् ।

उनले विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षित भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेसमेत जानकारी दिइन् । मन्त्री शर्माले दूरसञ्चारसम्बन्धी फोरजी सेवाको देशभर विस्तार र फाइभजी सेवाको लन्च गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरुको पूर्वाधार विकास गरी मुलुकको राजस्व वृद्धिमा योगदान पुर्याउने योजनाका साथ काम भइरहेको बताइन् ।

उनले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको उपलब्धताबारे विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा विद्यमान डिजिटल डिभाइडलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् । मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चार क्षेत्रका नवीनतम् प्रविधिहरूको अध्ययन, अनुसन्धान गरी नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गरेर त्यसको लाभ ग्राहकवर्गले लिने र त्यसको माध्यमबाट आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको गतिलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताइन् ।

उनले भनिन्, “दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो, सर्वसुलभ बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन तथा प्रयोगका सम्बन्धमा नीतिगत, कानुनी तथ संरचनागत रूपमा आवश्यक सुधार गरी दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । दूरसञ्चार क्षेत्र भित्रका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई हटाएर दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ ।”

उनले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको उपलब्धता के–कति पुगेको छ ? यसको गहिरो अध्ययन गरी विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा विद्यमान डिजिटल डिभाइटलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । नेपालमा विगतको तुलनामा सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चारको क्षेत्रमा क्रमिक सुधार आए पनि विश्वव्यापी सूचकमा भने अझै धेरै पछि रहेको र विश्व दूरसञ्चारको क्षेत्रमा नेपालको अवस्था सशक्त बनाउनुपर्ने मन्त्री शर्माको कथन छ ।

उनले नेपाललाई पूर्णरूपमा सूचना प्रविधिमैत्री बनाइ विश्वमा सूचना तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा नेपालको बलियो उपस्थिति बनाउन जरुरी रहेको बताइन् । सूचना तथा प्रविधिमार्फत नेपाली जनताको जीवन गुणस्तरीय बनाउन, डिजिटल नेपालको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन र समग्रमा आर्थिक, सामाजिक, रूपान्तरणमार्फत समुन्नत नेपाल, खुसी नेपालीको नारालाई व्यवहारतः प्राप्ति गर्न सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

“अहिले नेपाल टेलिकमले फाइभजीको परीक्षण गर्दैछ, यो परीक्षण सफल भइसकेपछि  हामी फाइभजीलाई सुरु गर्छौं  । यो हाम्रो आवश्यकता हो र फाइभजी सुरु भइसकेपछि यसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायतका सबै पूर्वाधारको विकासमा र राज्यको राजस्व अभिवृद्धिमा यसलाई प्रयोग गरिनेछ”, मन्त्री शर्माले भनिन् ।

मन्त्री शर्माले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासलाई मध्यनजर गरेर ऐन, नियमहरु बनाउने काममा सरकारले विशेष ध्यान दिइरहेको समेत बताइन् ।