सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि आफ्नो खर्च घटाउने लक्ष्यसहित १८ वटा निकाय खारेज र मर्ज गर्ने घोषणा गरेको थियो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २०८० जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा यो विषय उल्लेख गरेका थिए । यसअनुसार खारेजीको घोषणा भएका संस्थाले दायित्व थप्ने बजेट पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल इन्टरमोडल तथा यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलसँग सरकारको घोषणाबाट परेको प्रभावका विषयमा रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । यस्तै विश्व बैंकसँग ऋण लिएर बनाइएको चोभार सुक्खा बन्दरगा सञ्चालनको विषय र अन्य व्यापार पूर्वाधार निर्माण र व्यापार सहजीकरणका विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

–खर्च घटाउने लक्ष्यसहित सरकारले १८ वटा सरकारी निकाय खारेज र आपसमा गाभ्ने घोषणा गरेको थियो । यो सूचीमा तपाईंको संस्था पनि परेको थियो । यस आधारमा तपाईं अहिले पनि कार्यकारी निर्देशक नै हो नि, हैन ?
मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले ४ वर्षका लागि भनेर नियुक्त गरेअनुसार म इन्टरमोडलको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा छु । त्यही हिसाबमा तीन वर्ष कार्यकाल सम्पन्न भएको छ । अब एक वर्षको कार्यकाल बाँकी छ । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति पनि खारेज गर्ने विषय बजेटमा आएको छ ।
सांसदले ल्याएको विषय मान्दिनँ भन्न हामीले मिल्दैन । देशले चाहेको विकासको गति लिन सक्ने आधारमा सरकारले निर्णय गरेको हुन सक्छ । यही कारण समितिले काम गरिरहेको छ । आजको दिनसम्म आइपुग्दा ७ वटा पोर्ट सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।

–समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा तपाईंहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सरकारको यो निर्णयबाट म सन्तुष्ट छैन । हिजोका दिनमा संस्था कस्तो स्थितिमा थियो र अहिले कस्तो स्थितिमा छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो । हामीले आफ्नै क्षमतामा चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्यायौँ । वीरगञ्जमा कार्गो रेल सञ्चालनमा छ भने वीरगञ्जमै एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालन भइरहेको छ । यसबाहेक देशभरका व्यापारिक नाकामा पोर्टहरू सञ्चालन छन् । देशभर सातवटा सञ्चालनमा छन् र नेपालगञ्जमा केही महिनामा सञ्चानमा आउँछ ।

प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भारत भ्रमणमा ४ वटा एजेन्डा हाम्रो मात्रै थियो । नेपालगञ्जको उद्घाटन, दोधारा चाँदनीको एमओयू हस्ताक्षर, भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी शिलान्यास र विराटनगरमा कार्गो रेल चलाउने सहमति भएको थियो ।

–चालु आर्थिक वर्षमा समितिले सरकारबाट बजेट पाएको छ वा छैन ?
हामीले पूर्ण बजेट पाएका छैनौँ । पहिला दायित्व भएको काम निरन्तर गर्ने र दैनिक हुने कामकारवाहीका लागि बजेट पास भएको छ । यसबाट द्रुतगतिमा भइरहेको व्यापार पूर्वाधार निर्माणको काम स्वतः प्रभावित पर्छ । विगतका दिनमा डस्टी कार्गो रक्सौलबाट आउँथ्यो । अहिले नेपाल नै आउन थालेका छन् । यसबाहेक व्यापार पूर्वाधार सुधारेर लागत घटाउनका लागि हामीले धेरै काम गरेका छौँ । आधुनिक प्रविधिसमेत इन्स्टल भएका छन् । नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको वीरगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीको सञ्चालको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई समेत दिइएको छ ।

–तपाईं नेतृत्वको समिति र नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीले समेत यस्तै प्रकृतिको काम गर्दै आइरहेको छ । यही कारण सरकारले तपाईंहरूलाई खारेज गर्ने र कम्पनीको नेतृत्वमा काम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो कि ?
पारवहन तथा गोदाम कम्पनीले एकीकृत जाँचचौकीहरू सञ्चालन गरेको छैन । तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह दुई वर्ष कम्पनीको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको थियो । तर सरकारको नीतिअनुसार समिति व्यापार पूर्वाधार बनाउने र कम्पनीले गोदामको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था छ । तर सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी क्षेत्रलाई दिने र सञ्चालन गर्ने भन्ने व्यवस्था नेपालको कानुनमा छ ।

पारवहन कम्पनीले समेत पोर्ट सञ्चालनको इच्छा देखाएमा बिडमार्फत जित्नुपर्ने हुन्छ । अहिले उहाँहरूले ट्रान्जिटको काम गरिरहनुभएको छ ।

–दुईवटा संस्थाको उद्देश्य करिब करिब मिलेपछि आपसमा मर्ज गरेको हुन सक्छ । यसबाहेक समितिको काम गराइमा सरकार असन्तुष्ट भएको कि ?
कामको प्रकृति मिलेर दुई संस्था गाभ्नु राम्रो विषय हो । संस्था जति ठुलो हुन्छ त्यति नै प्रभावकारी काम हुन्छ । तर राम्रोसँग अध्ययन गरेर आगामी दिनमा एकीकृत कारोबार गरिनु राम्रो विषय नै हो । तर हामीले काम गर्न नसकेर वा हाम्रो समस्या भएर खारेजीको विषय आएको होइन । हाम्रो संस्था खारेजी हुँदैछ भन्ने बारे एक पटक पनि जानकारी आएन । हामी यतिबेला आत्मनिर्भर पनि छौँ । यस वर्ष हाम्रो आम्दानी १ अर्ब २० करोड र त्यसको १५ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन्छ ।

यसबाट हाम्रो आन्तरिक खर्च पु¥याउन आफ्नै बजेटमा पुगिरहेको छ । बढी भएको रकम नेपाल सरकारको खातामा समेत पठाउने गरिएको छ । यही कारण, सरकारले समिति खारेजीको निर्णय गर्नुअघि छलफल गरेको भए सहज हुन्थ्यो । आजको दिनमा समितिमा बसेर कुन आधारमा काम गर्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । र कर्मचारीलाई काम लगाउनसमेत समस्या आइरहेको छ ।

-तर पनि खारेजीको उक्त उद्घोष निर्णयमै परिणत भएमा मान्न त पर्यो नि, हैन ?
सरकारले निर्णय गरेपछि हामीले नमान्ने भन्ने विषय हुँदैन । विकास समितका रूपमा विगत २७ वर्षदेखि सञ्चालनमा छौँ । आठवटा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने संस्था विकास समितिका रूपमा रहन पनि हुँदैन ।

–अहिले समितिको नेतृत्वमा कतिवटा बन्दरगाह सञ्चालन छन् ? यीमध्ये तपाईंको नेतृत्वमा कतिवटा बनेका हुन् ?
मेरो नेतृत्वमा चोभार सुक्खा बन्दरगाह थपियो । नेपालगञ्ज पनि अबको एक दुई महिनामा आउँछ । रसुवा बन्दरगाहको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत सकिएको छ । यसबाहेक दोधारा चाँदनीको समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत भइसकेको छ । अब यो आयोजना बन्नबाट रोकिँदैन । यसबाहेक उत्तरी नाकालाई पनि सहज बनाउने र निर्यात पनि बढाउने लक्ष्यसहित पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढेका छन् । अहिले ओलाङचुङगोला, यारी र कोरलामा पनि पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्ने प्रक्रियामा छन् ।

–यति धेरै व्यापार पूर्वाधार बनेर सञ्चालनमा हुँदा पनि निर्यात प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन । तर आयातका लागि सहज हुँदा प्रत्येक वर्ष व्यापारघाटा चुलिँदै गएको अवस्था छ । धेरै व्यापार पूर्वाधार बनाउनु भनेको व्यापारघाटा चुलिन दिनु हो र ?
समितिले बनाउने व्यापार पूर्वाधारको मुख्य लक्ष्य भनेको आयात निर्यातको समय र लागत घटाउनु हो । यसका लागि भारतका विभिन्न समुन्द्री बन्दरगाह प्रयोग गर्छौं । अहिले भारतका कलकत्ता, हल्दिया र विसाखपटनम प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ । अहिले नेपालको कूल व्यापारको ६० प्रतिशत व्यापार वीरगञ्जबाट हुन्छ ।

भोलिका दिनमा दोधारा चाँदनी किन बनाउने भन्दा गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने भनिरहेका छौँ । यसमा नजिक हुन्छ । दिल्ली ३०० किलोमिटर मात्रै टाढा हो । पूर्वाधार बनाउँदैमा निर्यात हुँदैन । यसका लागि देशमा वस्तु उत्पादन हुन पर्यो । हामीले देशमा केही उत्पादन हुन्छ भने सहज रूपमा निर्यात गर्ने पूर्वाधार बनाउने मात्रै हो ।

–विश्व बैङ्कसँग ऋण लिएर एक अर्ब ५१ करोडभन्दा धेरैको लागतमा बनेको चोभार सुक्खा बन्दरगाह हेर्दा पूर्वाधार बनाउँदैमा मात्रै नहुने रहेछ भन्ने लाग्दैन ?
हाम्रो समाज सबै विषयलाई नकरात्मक नजरबाट हर्ने गर्छ । पूर्वाधार समयमा बन्नु मुख्य कुरा हो । यसमा खुसी मनाउनुपर्छ र यसबाट प्रतिफल दिन्छ भने काम गर्ने मान्छेलाई प्रोत्साहन पनि दिन्छ । चलेन भनेको के हो ? वीरगञ्जबाहेक अन्य सबै बन्दरगाहलाई चलेन भने हुन्छ नि । वीरगञ्जबाट देशको कुल व्यापारको ६० प्रतिशत सामान त्यहीँबाट आउँछ । अन्यत्र यो परिणामको व्यापार हुँदैन । वीरगञ्जको तुलनामा विराटनगरलाई चलेन भन्न मिल्दैन ।

–तर चोभारलाई त चलेन भन्न मिल्यो नि ?
चोभारमा अहिले तीनवटा गोदाम छन् । गोदाममा सामान छ । पार्किङमा भर्खर ३४ वटा गाडी आएका छन् । दिनको सरदर २ वटासम्म कन्टेनर आइरहेका छन् । आन्तरिक पार्किङमा सवारी छन् । नयाँ सवारीको भन्सार पाससमेत चोभारबाट सुरु गरिएको छ । अब चक्रपथका बाटामा जथाभावी पार्किङ गरिएका कन्टेनरलाई बन्दरगाहको आधा भागमा मिनी लजिस्टिक हबका रूपमा चलाएका छौँ । प्यासेन्जर गाडीलाई कडाइ गर्ने हामी मालबाहक सवारीलाई पनि कडाइ गर्नु पर्छ ।

–यसको अर्थ डेढ अर्ब लागतमा व्यापार पूर्वाधार भनेर बनाएको आयोजना पार्किङका लागि छुट्यायौँ ?
होइन । पार्किङ भन्न मिल्दैन । संसारमा धेरै राम्रा कन्सेप्ट आएका छन् । व्यापारको सन्दर्भमा संस्थाभर लजिस्टिक हब भन्ने प्रावधान छ । यो संस्थाभर लोकप्रिय उपाय हो । यसमा गोदाम हुन्छ, पार्किङ हुन्छ, लोड÷अनलोड हुन्छ, प्रोसेसिङ गर्न मिल्छ । यसबाहेक कुनै सामानमा लेबलिङ लगायतको कामसमेत लजिस्टिक हबमा गर्न सकिन्छ । यही कारण पार्किङ मात्रै भन्न मिल्दैन ।

–अहिलेको अवस्थामा चोभार चलेको छैन । अब चोभार बनाउन लिइएको ऋण कसरी तिर्ने ?
चोभार बन्दरगाह बनाउनका लागि जति मेहनत भएको छ । त्यतै नै मेहनत यसलाई चलाउनका लागि गरिरहेका छौँ । यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक छलफल गरिरहेका छौँ । हाम्रो अनुभवले निजी क्षेत्र व्यवस्थापन र मार्केटिङ गर्न चुस्त हुने गरेको देखाउँछ । अन्य बन्दरगाह निजी क्षेत्रलाई दिए जस्तै चोभार चलाउन पनि यही हम्तामा टेन्डर आह्वान गर्दैछौँ । यसमा निजी क्षेत्रले देखाउने इच्छाअनुसार र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइन्छ ।