काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ । सम्भवतः साउन ९ गतेभित्रै आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनेछ । उच्च मुद्रास्फीति, बढ्दो बैंकको ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्दै मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउँदै रोजगारीको सिर्जना गर्ने गरी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने चुनौती यतिखेर राष्ट्र बैंकसामु छ । 

उसो त मौद्रिक नीतिले नै सरकारको वित्त नीति (बजेट) लाई गाइड गर्ने हुँदा सोही अनुसारको खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन केन्द्रीय बैंकमाथि सरकारको निरन्तर दबाब रहँदै आएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले खुलेरै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई वित्तीय बजारको माग सम्बोधन गर्दै बजेटले राखेको लक्ष्य हाँसिल गर्ने गरी मौद्रिक नीति लिन आग्रह गर्दै आइरहेका छन् । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । पूर्वगभर्नरसमेत रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवी नेपाल केन्द्रीय बैंकले वर्तमान मौद्रिक क्षेत्र र त्यसको स्पेस बुझे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव भएको बताउँछन् । 

‘बजारमा जति पनि पैसा छ । बैंकमा पैसा थुप्रिएर बसेको छ । तर ब्याजदर महँगो हुँदा उचित लगानी हुन सकिरहेको छैन । लगानीका लागि ब्याजदर घटाउन आवश्यक छ,’ पूर्वगभर्नर नेपालले भने, ‘ब्याजदर घट्ने हो भने ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव छ ।’

मुद्रा प्रदाय १८ प्रतिशतसम्म जानुपर्ने
डा.  नेपालले व्यापाक उत्पादनमा जान मौद्रिक नीतिले हाल कायम मुद्रा प्रदाय (कर्जा विस्तार) लाई १७–१८ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्ने बताएका छन् । हाल केन्द्रीय बैंकको नीति अनुसार निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई १२ प्रतिशतको सीमाभित्र राखिएको छ । बजारमा पर्याप्त पैसा हुँदा पनि लगानीमा सङ्कुचित हुँदा यसको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिएको पूर्वगभर्नर नेपालको भनाइ छ । 

‘अहिलेकै स्थितिमा कसिलो मौद्रिक नीति लिन आवश्यक छैन । बैंकहरूसँग प्रशस्त पैसा रहेको छ भने उता विदेशी मुद्राको सञ्चितिसमेत निकै राम्रो अवस्थामा छ । यतिबेला कस्सिएर लगानीमा जान सकियो भने ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छ,’ पूर्वगभर्नर नेपालले दोहोर्‍याए ।

केन्द्रीय बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति लिएर ब्याजदर घटाउने र मुद्रा प्रदायलाई १७–१८ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएर लगानी र रोजगारी दुवैको वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनले बताए । तर यसका लागि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रको लगानी बढ्ने गरी नीति लिनुपर्ने उनले बताए । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भनिए पनि यी क्षेत्रमा अझै पनि पर्याप्त लगानी जान नसकिरहेको पूर्वगभर्नर नेपालको गुनासो छ । 

‘सेयर धितोकर्जा, पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरणलगायतमा केन्द्रीय बैंकले तनाव लिनु पर्दैन । अहिलेको खास समस्या ब्याजदरको हो । बैंकको सीआरआर, एसएलआर सुविधासँगै केहीँ ब्याजदर घट्ने टुल्सहरूको प्रयोग गरे अरू समस्याहरू आफैँ समाधान हुन्छन् । बरु बैंकहरूमाथि लगाइएको घरजग्गा, सेयरधितो कर्जालगायत हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार केहीँ घटाइदिए समस्या हट्छ । १५० प्रतिशत प्रतिशतको जोखिम भारलाई १०० प्रतिशतसम्म झार्दा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ पूर्वगभर्नर नेपालले रातोपाटीसँग भने । 

हायर पर्चेज लोनमा १५० प्रतिशतसम्मको जोखिम भारले व्यवसाय नै चौपट हुन पुगेको भन्दै अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले सो व्यवस्था हटाउन पटक पटक माग गर्दै आइरहेका छन् । अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालले गभर्नर, अर्थमन्त्रीदेखि राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई समेत पटक पटक भेटेर अटो कर्जाको जोखिमभार घटाइदिन आग्रह गर्दै आइरहेको छ । ७५ प्रतिशतबाट एकै पटक दोब्बर वृद्धि गर्दै १५० प्रतिशत पुर्‍याइएको सवारी कर्जाको जोखिम भार घट्नेमा आफू विश्वस्त रहेको नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए । 

यस्तै अन्य नीति व्यवसायी, घरजग्गा व्यवसायी लगायतसमेत बैङ्कको ब्याजदरसँगै जोखिमभार घट्नेमा आशावादी छन् । 

लचिलो मौद्रिक नीति लिने गभर्नर अधिकारीको भनाइ
त्यसो त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति लचिलो र खुकुलो नै आउने प्रस्ट पारेका छन् । सरकारको वित्त नीति (बजेट) ले लिएको आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्ने गरी मौद्रिक नीति केन्द्रित हुने उनले बताएका छन् । 

बिहीबार अर्थसमितिको बैठकमा मौद्रिक नीतिकै सन्दर्भमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासामा गभर्नर अधिकारीले वर्तमान आर्थिक परिदृश्य, ब्याजदर नियन्त्रण र सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सपोर्ट गर्ने गरी नै मौद्रिक नीति ल्याइने प्रस्ट पारे । 
बजारमा तरलता बढेसँगै घट्दो क्रममा रहेको ब्याजदर, अन्तरबैंक ब्याजदरले क्रमशः लगानीको वातावरण बन्दै गएको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले मुद्रास्फीतिलाई समेत निश्चित सीमामा राख्ने गरी मौद्रिक नीति अघि बढ्ने बताए । 

के छ निजी क्षेत्रको अपेक्षा ?
१. बैंकको ब्याजदर कम गर्न आधारदरमा बढीमा दुई प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने,
२. स्प्रेडदर ४ प्रतिशत तल झार्नुपर्ने
३. साधारण बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरको अन्तर ५ प्रतिशत तल झार्नुपर्ने
४. घरजग्गा, सवारी तथा सेयर धितो कर्जाको जोखिमभारलाई १५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशतमै झार्नुपर्ने,
५. सेयर धितोकर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) को १२ करोडको सीमा खारेज हुनुपर्ने,
६. सरकारी बन्डको लगानी, सबै सरकारी रकमलाई निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने ।