देशमा सबैभन्दा पछिल्लो पटक नामकरण गरिएको कोशी प्रदेश विभिन्न मुद्दामा फसेको छ । विभिन्न दलका फरक फरक अडान हुनु, पहिचानवादीका माग रहनु र पूर्ण बहुमतको सरकार नहुनु — यस प्रदेशको नामकरणका लागि बाधक तत्त्व थिए । त्यसलाई चिर्दै सबै दल एकमत भई दुई तिहाइ मतका साथ पछिल्लो समयमा प्रदेशको नामकरण गर्न सफल भएका हुन् । 

नामकरणमा चित्त नबुझाई त्यहाँ दिनहुँ आन्दोलन हुने गरेका छन् र आन्दोलनबाट जनधनको समेत क्षति भइसकेको छ । एक त पहिचानवादीले पहिचानको आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने माग राखेर दिनहुँजसो प्रदर्शन गरिरहेका छन् र वारपारको लडाइँ लड्ने मुद्दा बनाएका छन् भने अर्कातर्फ राजनीतिक खिचलोका कारण कोशी प्रदेश तनावमा रहेको छ । 

प्रदेश संरचना नै देशका लागि घाँडो भएकाले खारेज हुनुपर्ने आवाज पनि फाट्टफुट्ट उठ्न थालेको अवस्थामा त्यहीँका दल एकजुट हुन नसकेर उत्तर र दक्षिणतिर फर्किएका छन् । 

अहिले देशैभरको अवस्था हेर्दा प्रदेश संरचना त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन, किनकि प्रदेश सञ्चालनका लागि कुनै पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने ठोस कार्यक्रम प्रदेशअन्तर्गत छैनन् र संघमै बढी भर पर्नुपर्ने गरी संघमा मात्र असीमित अधिकारहरू सीमित रहेका छन् । प्रदेश आफैँले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण ठोस निर्णय गरी सरकार चलाउन नसक्ने, आयस्रोत नहुने र संघकै मातहतमा रहनुपर्ने भएपछि वास्तवमा प्रदेश अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत हरेक क्षेत्रमा प्रदेश सरकार संघीय सरकारकै पछि लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।

कोशी प्रदेशको हालको सङ्कट

कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसकेको र गठबन्धनबाट पनि बहुमत पुग्न नसकेको अवस्थामा भर्खरै कोशी प्रदेशबाट एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्यो । 

नयाँ सरकार गठनमा बहुमतका लागि एक मात्र मत नपुग्दा कोशी प्रदेशमा ऐतिहासिक गल्ती हुन पुगेको छ । त्यहाँका सभामुखको एक मत समेत जोडेर दलहरूले बहुमत पुर्‍याई सरकार गठनका लागि अनुरोध गरेका छन् । यसमा दायाँबायाँ र नीति–नियम केही नहेरी प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्रीको शपथ समेत खुवाए । उक्त घटनाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो र सर्वोच्चले हाललाई दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै काम नगरी सरकार चलाउनू भन्ने आदेश दिएपछि हाल त्यहाँ गठन भएको सरकारले कुनै पनि काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । 

अब आफ्नो र आफू रहेको दलको स्वार्थ मात्र नहेरी दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने निर्णय गर्न दलहरू चुक्नु हुँदैन । यसका लागि सके ठुला दलहरू मिलेर सरकार बनाउने, नसके साना दललाई ठुला दलले समेटेर सरकार बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ ।

सभामुखजस्तो तटस्थ व्यक्तिको भोट कुनै दलको समर्थनमा सरकार बनाउन प्रयोग हुनु संविधान विपरीत रहेको प्रस्ट छ । अहिले कुनै दललाई समर्थन गर्ने सभामुखले कसरी संसद् चलाउने र अरू दललाई समेत विश्वासमा लिन सक्छन् भन्ने एउटा चिन्ताको विषय जन्मिएको छ । सभामुख विशुद्ध रूपमा राजनीतिक व्यक्ति नभई एक तटस्थ संस्था हो र सभामुखको हैसियत पनि सोही सम्मानित अवस्थामा रहेको हुन्छ । कुनै पनि दलबाट निर्वाचित संसद् सदस्य संसद्बाट सभामुखमा निर्वाचित भएपछि त्यतिबेलै आफू संलग्न राजनीतिक दलबाट पनि राजीनामा गरेपछि मात्र सभामुखको शपथ हुने गर्छ । त्यहाँका सभामुखले पनि त्यतिबेलै दलको सदस्यबाट राजीनामा गरेका हुन् । 

यसरी आफू कुनै पनि दलमा संलग्न नभएको अवस्थामा तटस्थ रहनुपर्ने व्यक्तिले सरकार गठन गर्न अमुक दलबाट आफ्नो समेत नाम दिएर भोट सुनिश्चित गर्नुलाई कदापि राम्रो मान्न सकिन्न । सभामुखले सरकार गठन र विघटनमा मत जाहेर गर्नु सरासर गलत हो र यो उनको ऐतिहासिक गल्ती पनि हो । यद्यपि सर्वोच्च अदालतको आदेश आउन बाँकी नै छ । तत्पश्चात् उक्त प्रदेशमा सभामुखमाथि नैतिक सङ्कट आउनुका साथै प्रदेश पनि सरकारविहीन हुने सम्भावना आउनेछ । 

अबको विकल्प

प्रदेश सरकार गठनका लागि कुनै पनि दलको बहुमत नभएको र गठबन्धन दलको समर्थनबाट पनि सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अर्को विकल्प रहेको छ । त्यो विकल्प भनेको दलहरू सरकार गठनमा असफल भएपछि कुनै पनि संसद् सदस्यले आफूले बहुमत ल्याउन सक्छु भनेर सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न पाउनेछ र सरकार गठन गर्न सक्नेछ, उसले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उसको नेतृत्वको सरकार पनि ढल्नेछ र अब पूर्णरूपमा सरकारविहीन अवस्था आउन सक्नेछ । यस्तो अवस्थामा एउटै अन्तिम विकल्प रहने भनेको मध्यावधि निर्वाचन हो । 

त्यसकारण कोशी प्रदेशमा दलहरूले एकापसमा समझदारी कायम गरी सरकार गठन गर्न सकेनन् भने अब संसद् भङ्ग गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने अन्तिम सम्भावना रहन्छ । यी त भए सरकार गठनका लागि संवैधानिक व्यवस्था । कहिलेकाहीँ व्यावहारिक पक्ष पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र यसका लागि अन्तिममा सबै राजनीतिक दल मिल्नुपर्ने हुन्छ । त्यस कारण अब आफ्नो र आफू रहेको दलको स्वार्थ मात्र नहेरी दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने निर्णय गर्न दलहरू चुक्नु हुँदैन । यसका लागि सके ठूला दलहरू मिलेर सरकार बनाउने, नसके साना दललाई ठुला दलले समेटेर सरकार बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ र आगामी अवधि स्थायी सरकार दिएर कोशी प्रदेशमा जनतालाई आश्वस्त बनाउनुपर्छ । प्रदेशसभामा दलहरू मिलेनन् र प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनमै लगे भने अब प्रदेश संरचनामाथि नै जनताको थप वितृष्णा हुने स्वाभाविक छ । जनतालाई यो कुरा पक्कै मनपर्ने छैन । 

कोशी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा गयो भने प्रदेश संरचनाप्रति नै अविश्वास पैदा भई देशैभरका जनता प्रदेश खारेजीको सशक्त आन्दोलनमा खुला रूपमा उत्रन सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यस कारण कोशी प्रदेशले कदापि प्रदेश संरचना खारेजीको आन्दोलनको अगुवाइ नगरोस् र सबै दल मिलेर त्यहाँ संयुक्त सरकार बनाइयोस् ।