काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माणको भुक्तानी गर्न, ठेक्काको म्याद थप गर्न र मूल्यवृद्धि फ्रिज नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । शुक्रबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित हुन ७७ जिल्लाबाट आइपुगेका निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले आफूहरुको मागलाई बेवास्ता गरेपछि राष्ट्रिय सम्मेलन गरी समस्याको समाधान खोज्न लागेको बताए । 

उनीहरुले निर्माण उद्योगमा भएका समस्या, देशभरका निर्माण व्यवसायीको अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा छलफल गरी सरकारलाई सुझाव दिनका लागि सम्मेलन आयोजना भएको बताएका छन् । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले २०७९÷०८० को आर्थिक वर्षमा निर्माण उद्योगमा भएका समस्याहरु र ७७ जिल्लामा रहेका निर्माण व्यवसायीहरुको अवस्था, आवश्यक सुधार र आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा कसरी निर्माण उद्योग अघि बढाउने भन्ने बारेमा छलफल गर्न सम्मेलन गरिएको बताए । 

उनले निर्माण व्यवसायीले निर्वाह गर्ने र सरकारले सहयोग गर्ने भूमिकाका बारेमा विस्तृत छलफल गरी निर्माण व्यवसयालाई चलायमान बनाउन सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन सम्मेलन केन्द्रित हुने बताए । सरकारले २०८० असार २१ गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधनको १२० (क) लाई सब्सिच्युट गर्नेगरी जारी भएको निर्देशनले सम्बोधन नभएका कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारेमा छलफल केन्द्रित हुने बताए । 

अध्यक्ष सिंहले नेपाल सरकारले ७२ रुपैयाँमा स्टिमेट गरेका आयोजनाहरुमा निर्माण व्यवसायीलाई १७८ रुपैयाँमा डिजेल लगायतका कन्टेनहरु किन्न बाध्य बनाइएको र डन्डीको मूल्य पनि ६८ बाट ११४ रुपैयाँसम्म पु¥याइएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले निर्माणको भुक्तानी सरकारले गर्न नसकेको, असार मसान्तमा मात्रै २ खर्ब भन्दा बढी पूँजिगत खर्च गर्नेकुरा राम्रो नभएको बताए  । उनले यस्तो भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षको शुरुवातबाट हुने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास गरे । 

अध्यक्ष सिंहले अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न विकासे मन्त्रालयहरुले पठाएको १० अर्बभन्दा बढी उठिसकेको (दायित्व सिर्जना भइसकेको) बिलको भुक्तानी गर्न नसकेको बताए । उनले निर्माणको भुक्तानी ७० अर्ब भन्दा बढी रहेको भएपनि यसबारेमा बारम्बार सरकारलाई जानकारी गराउँदा सरकार उदासीन बनेको आरोप लगाए  । 

त्यस्तै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले चुनाव र सरकार परिवर्तनका कारण गत वर्ष निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाउन नसकेकाले निर्माण कम भएको बताए । उनले ठेक्काको समय बढाउनुपर्ने, भुक्तानी गर्न र मूल्यवृद्धि फ्रिज गरिएकाले फ्रिज नगराउन आग्रह गरे । उनले राज्यले ठेकका तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जाँदा झनै बढी खर्च हुने बताए  । 

त्यस्तै लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघ रुपन्देहीका पूर्वजिल्ला अध्यक्ष विनय ज्ञवालीले निर्माण भुक्तानी राज्यले नगरेकाले भेला बोलाइएको बताए । उनले राज्यले बजेट खर्च गर्न नसक्ने र निर्माण व्यवसायीले ९० प्रतिशत काम भ्याउँदासमेत राज्यले भुक्तानी नदिने समस्या रहेको बताए । उनले म्याद थपको समस्या जटिल बनिरहेको बताए  । 

त्यस्तै निर्माण व्यवसायी संघ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष छत्रबहादुर तामाङले निर्माण व्यवसायीहरुले ऋण लिएर भएपनि विकास निर्माणका कामहरु असार मसान्तसम्म गर्नुपर्ने जति गरेको भएपनि राज्यले निर्माण कार्यको भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसायीहरु भागाभाग भइरहेको बताए  । कतिपय निर्माण व्यवसायीहरु बैंकको चेक बाउन्स भएका कारण कतिपय निर्माण व्यवसायीहरु जेल जानुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । उनले निर्माण क्षेत्रमा भौगोलिक, प्रविधि र प्रवृत्ति साथै चाडपर्व र संस्कृतिका कारण निर्माण व्यवसायीहरुले समस्या भोग्नुपरेको उल्लेख गरे  । 

त्यस्तै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघकी सदस्य गीता शाहीले आवश्यक म्याद थप नहुनु र समयमै निर्माणको भुक्तानी नगर्नुले निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा परेको बताइन् । उनले बारम्बार सरकारसँग आग्रह गर्दासमेत सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाइन् । 

त्यस्तै लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघका उपाअध्यक्ष शहदेव खड्काले व्यवसायीको समस्याको विषयमा महासंघले सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सरकार गम्भीर नहुँदा निर्माण क्षेत्रबाट व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए । उनले राज्यले भुक्तानी नदिँदा व्यवसायीहरुले ऋण लिएर विकास निर्माणका काम गरेको भएपनि सरकारबाट आवश्यक ध्यानाकर्षण नहुँदा मजदुहरुसमेत प्रभावित बनेको बताए । उनले सरकारले समयमा नै काम सकिएका निर्माण आयोजनाको भुक्तानी नगर्दा मन्त्रालयमै पुगेर व्यवसायीहरु धर्नामा बस्नुपर्ने विडम्बना आएको बताए  । 

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराज भुसालले निर्माण व्यवसायी महासंघको माग जायज रहेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीले काम नै गरेनन् भन्ने आरोप सरकारले लगाउने र निर्माण व्यवसायीहरुले गरेका कामको निरीक्षण नहुने, काम सम्पन्न गर्दासमेत समयमै भुक्तानी नदिने समस्या रहेको बताए ।