कास्की । गण्डकी प्रदेशमा एक वर्षको अवधिमा एक सय ७४ किलोमिटर सडक कालोपत्र, १५ वटा सडक पुल र १२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चारवटा भवन निर्माण भएका छन् ।

पोखरामा बिहीबार भएको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालयअन्तर्गतका पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, सहरी विकास तथा भवन र पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखहरूले सडक, सडक पुल, झोलुङ्गे पुल र भवन निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् ।

पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका प्रमुख राम पराजुलीले गत आवमा एक सय ७४ किलोमिटर सडक कालोपत्र, ७८ किलोमिटर ग्राभेल, १५ वटा सडक पुल र १२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका जानकारी दिए । “प्रदेश सरकारले छ सय ६८ किलोमिटर सडक कालोपत्र, पाँच सय ९९ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ८५ वटा सडक पुल र ६३ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ”, उनले भने, “नयाँ आवमा थप तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्र, २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ।”

सहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुख शोभियत खड्काले गत वर्ष बहुउद्देश्यीय, सामुदायिक, गैरआवासीय भवन, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार, स्याटालाइट सिटी, सहरी पूर्वाधार र अन्य गरी कुल ४३ वटा योजना सञ्चालन गरेकामा ३० वटा सम्पन्न भएका जानकारी दिए । 

स्याटालाइट सिटी कार्यक्रममार्फत पर्वतको फलेवास नगरपालिका–२ र ११ को वडा कार्यालय, पोखरामा दुईवटा मन्त्री आवास भवन निर्माण सकिएको उनले बताए । महेन्द्रगुफा बृहत् विकास परियोजना, सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन निर्माण सुरु भएको उनले बताए । 

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले यसपालि रु ३० लाखभन्दा कम बजेटका आयोजना नबनाएको जानकारी गराउँदै व्यक्तिगत र व्यावसायिक स्वार्थका योजनामा बजेट परेको भेटिए कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरे । 

“अर्को वर्ष रुग्ण आयोजनाको काम सम्पन्न भएको अथवा ठेक्का तोडेको विवरण ल्याउनुहोस्”, उनले भने, “अन्तरमन्त्रालय समन्वय र नीतिगत समस्या समाधानको नेतृत्व हामीले गर्छौँ । बजेट विनियोजन भएका योजना समयमै कार्यान्वयन गर्न साउनको दोस्रो साताभित्र समयतालिका बनाएर काम गर्नुहोस् ।”

गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले आयोजनाको वातावरणीय असर न्यूनीकरण गर्ने योजना कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका बनाउन र समस्याग्रस्त आयोजना पहिचान गरेर सहजीकरणको पहल गर्न आग्रह गरे । उनले आवश्यकता र उपयोगिताका आधारमा योजना छनोट गर्ने विधि बसाल्नुपर्ने बताए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव तुलसीराम भट्टराईले गत वर्ष समग्रमा मन्त्रालयले ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको बताए । “गत वर्षदेखि निर्माण भएका सडकको दिगो प्रयोग र मर्मतसम्भारका लागि हेरालु राख्न थालिएको छ”, उनले भने, “यो वर्ष रुग्ण भएका आयोजनालाई पूर्णता दिन र दीर्घकालीन महत्त्वका बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएका छौँ ।”

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद शर्माले समग्र प्रदेशको करिब ४० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने भौतिक मन्त्रालयको प्रगति प्रदेश सरकारको उपलब्धिसँग जोडिने भएकाले बजेट विनियोजन भएका योजनाको समयमै कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीले व्यावसायिक र जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताए । 

“गत वर्ष चुनाव, तीनपटक सरकार र मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन हुनु तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर आयोजनाको ठेक्का पारेका निर्माण व्यवसायी व्यावसायिक नहुनुजस्ता कारणले अपेक्षाकृत बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन्”, उनले भने, “जनशक्ति अभावको समस्या समाधानका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गरेका छौँ । समयमै काम हुने वातावरण बनाउनुहोस् ।”

कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखहरूले दरबन्दीअनुसारका जनशक्तिको कमी, भएका जनशक्ति पनि अधिकांश करारका हुनु, टुक्रे योजना धेरै हुनु, ठूला आयोजनामा पर्याप्त बजेट नहुनुजस्ता समस्याका विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।