काठमाडौँ । गोरे भनिएका चूडामणि उप्रेती जोडिएको ३३ किलो सुन होस वा बिहीबार राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेको १ क्विन्टल सुन होस् । बेला–बेला त्रिभुवन विमानस्थलबाट किलोका किलो ठुलो परिणामको तस्करीको सुन समातिँदा पछिल्लो पुस्ताका आम सर्वसाधारण आश्चर्य मान्ने गर्छन् । विमानस्थलको त्यति ठुलो सुरक्षा प्रणाली हुँदा हुँदै कसरी भित्रन्छ यति धेरै सुन ? धेरैको मनमा प्रश्न उब्जने गर्छ । 

तर नेपालमा त्रिभुवन विमानस्थलको बाटो भएर ठुलो परिणाममा सुन तस्करीका घटना विगतमा पनि निकै हुने गरेका थिए । विक्रम संवत् २०५० को दशकको नेपालमा अत्यधिक सुन तस्करी हुने गरेको पुराना अभिलेखले देखाउँछ ।

सुन तस्करी बढेपछि २०५५ सालमा विशेष संसदीय छानबिन नै भएको थियो । संसद्को राजस्व चुहावट छानबिन समितिले त्यो बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने तस्करी तथा राजस्व चुहावटका बारेमा छानबिन गरेको थियो । 

२०५५ साल वैशाख २२ गते ९ सदस्यीय राजस्व चुहावटको छानबिन सम्बन्धी संसदीय संयुक्त समिति गठन भएको थियो । तत्कालीन सांसद परि थापाको संयोजकत्वमा रहेको सो समितिले प्रतिवेदन बनाई २०५५ पुस २९ मा प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो । तर त्यसले संसदीय प्रक्रिया पूरा हुन नपाउँदै २०५५ साल माघ १ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि २०५६ सालमा आएको अर्को संसद्ले प्रतिवेदनको बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्न गोपालमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा अर्को समिति बनाएको थियो ।  

सो समितिले २०५४ सालमा भएको ठुलो परिमाणको सुन तस्करीको घटनाको अध्ययन गरेको थियो । २०५४ मङ्सिर २६ गते सिंगापुर एयरलाइन्सको एस.क्यू.४१४ सिंगापुर उडानद्वारा उत्तर कोरियन नागरिकहरूले सुन तस्करी गरी ल्याएका थिए । एयरपोर्ट भन्सार कार्यालयले १ सय किलो सुन जफत गर्‍यो भने ती व्यक्तिहरूलाई एक दिन थुनामा राखेर छोडिएको थियो ।

भन्सार ऐन अनुसार चोरी पैठारी गर्ने व्यक्तिहरूलाई बिगो बमोजिम जरिवाना वा ५ वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय गर्ने समेत व्यवस्था रहेकोमा बिगो मात्र जफत गरी १ दिन कैद गरेको र सो कैद समेत हिरासतमा रहेको अवधिमा कटौती गरेको देखिँदा ऐनको मनसाय अनुकूल हुने गरी फैसला नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । 

साथै सो सुन समातेपछि सुराकी खर्चका नाममा १ करोड २१ लाख ५३ हजार ७७७ रुपैयाँ उच्च प्रशासक मिलेर हिनामिना गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । 

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा १ क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणबारे भनिएको छ–

‘सो कोरियन नागरिक सो सुन चोरी पैठारीका अभियुक्तद्वय उत्तर कोरियन नागरिक जो कुन हवा र श्रीमती युन सोङ हवाको मुद्दामा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कायम मुकायम प्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्माको मिति २०५४ मङ्सिर ३० को फैसलामा सुन चोरी पैठारी भएको ठहरेकोले भन्सार ऐन, २०१६ को दफा ३४ (८) बमोजिम उक्त सुन १०० के.जी. जफत गरी नेपाल राष्ट्र बैंक दाखिला गरेको र अभियुक्तद्वयलाई एक दिनको कैद गरेको देखिन्छ । ठेकिएको कैद समेत १ दिन हिरासतमा बसी सकेकोले ठेकिएको कैदबाट कट्टा हुने गरी हिरासतबाट मुक्त गरी दिनु भन्ने आदेश भएको देखिन्छ ।

उक्त चोरी पैठारीको कारबाही मुचुल्कामा २३ जना र काम तामेल गर्ने ३ जना सहित २६ जना मानिस तत्काल उपस्थित भई सही गरेको देखिन्छ भने पुरस्कारको लागि प्रतिवेदन गर्ने प्रतिवेदकहरू ३५८ जना छन् । ३५८ जना सबैले आफ्नो नाम दस्तखत समेत गरेका छैनन् ।  यसै गरी उक्त सुन पक्राउ गर्न सुराक दिने सुराकी २ जनालाई मिति २०५४ फागुन ३ मा सुराकी खर्च बापत रु.१ करोड २१ लाख ५३ हजार ७७७ रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट सुराकीलाई भुक्तानी दिँदाको कागजात माग भएकोमा भुक्तानी भौचर प्राप्त भएको छ । समितिले मिति २०५५ साउन १३ गते  भुक्तानीलाई प्रमाणित गर्ने कागजात देखाउनका लागि विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा माग गरेकोमा उक्त कार्यालयको मिति २०५५ साउन १५ को पत्रमा सुराकीको पहिचान सम्बन्धी विवरण दिन नमिल्ने ब्यहोरा उल्लेख भई आएको छ ।

सम्बन्धमा समितिलाई प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त सुराकीलाई भुक्तानी गरिएको मानिएको रकम वास्तविक सुराकीले नपाएको र उच्च प्रशासकहरू समेतको संलग्नतामा काल्पनिक भुक्तानी देखाई राजश्व चुहावट गरेको भन्ने बुझिएको छ । यसै गरी भन्सार ऐन अनुसार चोरी पैठारी गर्ने व्यक्तिहरूलाई बिगो बमोजिम जरिवाना वा ५ वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय गर्ने समेत व्यवस्था रहेकोमा बिगो मात्र जफत गरी १ दिन कैद गरेको र सो कैद समेत हिरासतमा रहेको अवधिमा कटौती गरेको देखिँदा ऐनको मनसाय अनुकूल हुने गरी फैसला भएको पाइँदैन । एकातर्फ विदेशी कूटनीतिज्ञले अवैध तरीकाले सुन पैठारी गरी तस्करी गरेकोमा यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई यसरी सहुलियत दिनु पर्ने उपयुक्त कारण देखिँदैन । बिगो बमोजिम जरिवाना गर्दा थप करिब ६ करोड राजश्व आर्जन हुने थियो । अभियुक्तलाई हिरासत मुक्त गर्दा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट समर्थन गर्ने गरी निर्णय भएको छ । मन्त्रालयसँग मन्त्रिपरिषद्ले समर्थन गरेको निर्णय माग भएकोमा प्राप्त हुन सकेन । परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई निजहरू कूटनैतिक उन्मुक्ति प्राप्त व्यक्तिहरू भएकोले तुरुन्तै थुनाबाट रिहाइ गरी दिन अनुरोध गरेको पत्र सम्म समितिलाई उपलब्ध भयो ।

यस सम्बन्धमा तत्कालीन का.मु. भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्मा सँग समिति समक्ष उपस्थित गराई जानकारी माग गर्दा भुक्तानीको कागजात हालका भन्सार प्रशासकलाई बुझाएको तर सुराकीको सम्बन्धमा कागजात पेस गर्न बाध्य नगराईयोस् भन्ने आशय रहेको छ । यस्तो मनसाय व्यक्त भएबाट उक्त भुक्तानी सही व्यक्तिलाई भएको भन्नेमा थप शङ्का उत्पन्न भएको छ । संसदीय समितिलाई सन्तुष्ट गराउन उक्त प्रमाण पेस भएन र पेस गर्न लिखित इन्कार गरिएको छ । यस विषयमा थप छानबिन गर्न ऐनद्वारा अधिकार प्राप्त निकायले उल्लेखित कागजातहरूबाट सुराकीको पहिचान तथा भुक्तानी सम्बन्धमा यकिन गरी, राजस्व मस्योट वा काल्पनिक भुक्तानी भएको भए कारबाही गरिनु पर्दछ ।’