विराटनगर ।  कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र सभामुख बाबुराम गौतमले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । तीनै जनाको जवाफमा सरकार गठन प्रक्रियामा संविधानको उल्लंघन नगरेको जिकिर रहेको स्रोतको दाबी छ । 

उनीहरुविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले असार २२ गते दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै असार २७ गते सर्वोच्चले खापुङ, थापा र गौतमलाई जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । 

गठबन्धन दल काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाको गरी ४६ सांसद र प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमको सहित ४७ (बहुमत) दाबी गर्दै थापाको नेतृत्वमा असार २१ गते सरकार गठन भएको थियो । 

सभामुखलाई सरकार गठनमा सहभागी गराउन नहुने तर्क गर्दै रिट निवेदक कार्कीले भने थापा नेतृत्वको सरकार निर्माण प्रक्रिया रद्ध गरी आफ्नै नेतृत्वको सरकार गठनका लागि परमादेश दिन माग गरेका थिए । 

मुख्यमन्त्री थापाले सभामुख समेतलाई जोडेर दाबी पेश गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, सभामुख बाबुराम गौतम र नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापालाई विपक्षी बनाएका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सन्दर्भमा पेश भएका प्रस्ताव, समर्थन, दाबी, हस्ताक्षर लगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट भएको निर्णयको सक्कल फाइल साउन ३ गते भित्रै पेश गर्न भनिएको थियो । 

यस्तै साउन ३ गते भित्रै तीनैजनालाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको थियो । 

सर्वोच्चमा बुझाइएको जवाफमा भने सभामुख गौतमले आफूले असल नियतका साथ सरकारबिहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गर्न समर्थन गरेको जिकिर गरेका छन् । 

‘संविधानमा यो हुने, यो नहुने भनेर प्रष्ट नलेखिएको अवस्थामा सरकारबिहीनताको अवस्था देखिएको र त्यस्तो अवस्था राख्न नमिल्ने भएको हुनाले सभामुखको तर्फबाट निकास दिइएको हो । त्यो असल नियतका साथ गरिएको हो । त्यसमा कुनै अरू नियत छैन,’ सभामुखले बुझाएको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यस अघि पनि सरकार गठनमा सभामुखलाई दलको सांसदमा जोड्ने गरिएको परम्परा थियो । यस्तो केसमा के गरी फुकाउने भनेर संविधानमा नलेखिएको पनि जिकिर गरिएको छ ।’

मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भने आफूले पेश गरेको जवाफको विषयमा केही नबोल्ने बताए । ‘जवाफ पेश भइसकेको छ, त्यहाँ के छ भन्ने कुरा अहिले सार्वजनिक नगरौँ,’ उनले भने । 

प्रदेश प्रमुख खापुङका स्वकीय सचिव देबेन्द्र खापुङले जवाफ पेश गरिसकिएको बताए । 

यस्तै, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कोशी प्रदेशका सहन्यायाधिवक्ता रविन सापकोटाले तीन जनाको तर्फबाट सर्वोच्चमा बुधबार नै जवाफ पेश गरिसकिएको बताए । 

नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बुधबारै सर्वोच्चमा जवाफ पेश गरिसकिएको जनाए । 

सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा साउन ७ देखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ ।